Lenskart Dress Code Controversy: 5 मोठे धक्कादायक मुद्दे, टिकली-टिळ्यावर बंदी का?

Lenskart

Lenskart Hijab Bindi Policy : टिकली-टिळ्यावर बंदी, हिजाबला परवानगी; TCS नंतर Lenskart चा ड्रेसकोड वादाच्या भोवऱ्यात

देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात सध्या ड्रेसकोड आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यावरून मोठी चर्चा रंगताना दिसत आहे. नुकताच Lenskart या आयवेअर कंपनीच्या ड्रेसकोड पॉलिसीशी संबंधित एक दस्तावेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या दस्तऐवजात कर्मचाऱ्यांना हिजाब घालण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याचे नमूद आहे, मात्र टिकली, टिळा किंवा हातातील रक्षासूत्र घालण्यास बंदी असल्याचे समोर आले आहे. या नियमांमुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी याला ‘धार्मिक भेदभाव’ असे संबोधले आहे.

 काय आहे नेमकं प्रकरण?

व्हायरल झालेल्या दस्तऐवजानुसार, Lenskart च्या काही कार्यालयांमध्ये ‘ग्रुमिंग गाइडलाइन’ लागू करण्यात आली होती. या गाइडलाइनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाह्य स्वरूपावर काही नियम घालण्यात आले होते. त्यात हिजाबला परवानगी देण्यात आली असली तरी टिकली-टिळा किंवा धार्मिक प्रतीकांवर निर्बंध असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

Related News

यामुळे अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर एका धर्माच्या प्रतीकाला परवानगी आहे, तर दुसऱ्या धर्माच्या प्रतीकांवर बंदी का?

 सोशल मीडियावर संताप

हा मुद्दा समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद पेटला. विशेषतः Shefali Vaidya यांनी X (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट करत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी कंपनीच्या धोरणावर टीका करत विचारलं की, “हिजाबला परवानगी आणि टिकली-टिळ्याला बंदी हा दुहेरी मापदंड नाही का?”त्यांच्या या पोस्टनंतर अनेक युजर्सनीही यावर प्रतिक्रिया देत कंपनीवर टीका केली. काहींनी हा मुद्दा ‘धार्मिक असंतुलन’ म्हणून मांडला, तर काहींनी कंपनीच्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.

कंपनीचे स्पष्टीकरण

वाद वाढत असताना Lenskart चे सहसंस्थापक आणि CEO Peyush Bansal यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, व्हायरल होत असलेला दस्तऐवज जुना आहे आणि सध्याच्या कंपनीच्या पॉलिसीशी त्याचा काहीही संबंध नाही.त्यांनी सांगितलं की, कंपनी नेहमीच विविधतेचा (diversity) आणि समावेशकतेचा (inclusion) आदर करते आणि कोणत्याही धर्माविरुद्ध भेदभाव करत नाही.

 कायदेशीर आणि सामाजिक पैलू

भारतातील संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी धार्मिक चिन्हांवर निर्बंध लावणे हा संवेदनशील मुद्दा ठरतो. कॉर्पोरेट कंपन्या अनेकदा ‘प्रोफेशनल लूक’ राखण्यासाठी ड्रेसकोड लागू करतात, मात्र तो सर्व धर्मांसाठी समान असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या प्रकरणात जर एका धार्मिक चिन्हाला परवानगी आणि दुसऱ्याला बंदी असेल, तर ते समानतेच्या तत्वाला विरोधी ठरू शकते.

 TCS प्रकरणाशी तुलना

या वादाची तुलना अलीकडील Tata Consultancy Services (TCS) मधील HR पॉलिसी वादाशीही केली जात आहे. TCS मध्येही काही कर्मचाऱ्यांनी धार्मिक दबाव आणि छळवणुकीचे आरोप केले होते. त्यामुळे सलग दोन मोठ्या कंपन्यांभोवती अशा प्रकारचे वाद निर्माण झाल्याने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

 तज्ज्ञांचे मत

HR आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांनी ड्रेसकोड ठरवताना ‘न्यूट्रल पॉलिसी’ ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्राधान्य न देता सर्वांसाठी समान नियम लागू करणे गरजेचे आहे.तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आदर राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Lenskart च्या ड्रेसकोड वादामुळे पुन्हा एकदा ‘कॉर्पोरेट संस्कृती विरुद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कंपनीने दिलेलं स्पष्टीकरण जरी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करत असलं, तरी या घटनेमुळे मोठा सामाजिक आणि वैचारिक वाद निर्माण झाला आहे.आता पुढे कंपन्या अशा धोरणांबाबत अधिक संवेदनशील राहतील का, आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा योग्य सन्मान करतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/sahar-shaikhs-aggressive-role-in-caste-certificate-case-3-major-allegations-exposed/

Related News