Kisan Credit Card : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; RBI कडून KCC नियमांत मोठे बदल, अधिक कर्ज व वाढीव परतफेडीची शक्यता
देशातील शेतकऱ्यांना सुलभ, जलद आणि पारदर्शक कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांमुळे केवळ कर्ज मर्यादेत वाढ होणार नाही, तर कर्जाचा कालावधी, वापराची व्याप्ती आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व सोपी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा वास्तवाशी जोडण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
KCC चा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव
सध्या RBI किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाचा कालावधी तुलनेने मर्यादित असतो. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार KCC चा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नियोजन करता येईल. शेती हा हंगामी आणि अनिश्चिततेवर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्याने अनेकदा परतफेडीचा ताण निर्माण होतो. वाढीव कालावधीमुळे शेतकऱ्यांना हंगामानुसार उत्पन्न मिळाल्यावर कर्जफेड करता येईल. त्यामुळे त्यांची आर्थिक घडी अधिक स्थिर होण्यास मदत होईल.
कर्ज मर्यादा ‘Scale of Finance’ शी जोडणार
या बदलांतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्ज मर्यादा ‘Scale of Finance’ शी जोडण्याचा प्रस्ताव. आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना एक ठराविक मर्यादेतच कर्ज मिळत होते, जे त्यांच्या प्रत्यक्ष शेती खर्चाशी सुसंगत नसत. आता मात्र पिकांचा प्रकार, जमीन क्षेत्रफळ, इनपुट खर्च, खत-बियाणे, मजुरी, सिंचन खर्च यांचा विचार करून कर्ज मर्यादा निश्चित केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार अधिक अचूक आणि पुरेसे कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रस्तावित बदलांमुळे कृषी कर्ज व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे. सध्या विविधRBI बँकांमध्ये कर्ज मंजुरीचे निकष आणि प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने शेतकऱ्यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र आरबीआयकडून स्पष्ट आणि एकसमान मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यास बँकांना कर्ज प्रस्तावांची छाननी करताना ठोस चौकट मिळेल.
त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान होईल आणि अनावश्यक कागदोपत्री विलंब कमी होऊ शकतो. तसेच कर्ज वितरणात एकसमानता आल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य रकमेचे कर्ज मिळणे सुलभ होईल. यामुळे कृषी क्षेत्रातील आर्थिक नियोजन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
कृषी उपकरणांसाठी KCC चा वापर
नव्या प्रस्तावानुसार RBI किसान क्रेडिट कार्डचा वापर केवळ पिक कर्जापुरता मर्यादित न राहता कृषी उपकरणे, आधुनिक साधने आणि स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान खरेदीसाठीही करता येणार आहे. ट्रॅक्टर अटॅचमेंट्स, ड्रिप इरिगेशन प्रणाली, स्प्रे मशिन, हार्वेस्टर, तसेच इतर कृषी औद्योगिक साधनांसाठी KCC कर्जाचा वापर करता येईल.
आजच्या काळात शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित होत आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक उपकरणे आवश्यक ठरतात. मात्र त्यासाठी भांडवलाची कमतरता जाणवते. KCC अंतर्गत ही सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळणे अधिक सोपे होईल.
नियम अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक
RBI कडून बँकांना एकत्रित आणि अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना देण्याची तयारी सुरू आहे. कर्ज मंजुरी, वापर आणि देखरेख यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत होणाऱ्या अडचणी कमी होतील. कागदपत्रांची संख्या कमी करणे, डिजिटल प्रक्रिया वाढवणे आणि वेळेत कर्ज वितरण करणे यावर भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना होणारा संभाव्य फायदा
या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मोठा दिलासा मिळू शकतो:
अधिक कर्ज मर्यादा
वाढीव परतफेड कालावधी
आधुनिक कृषी उपकरणांसाठी कर्ज सुविधा
मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता
हंगामानुसार कर्जफेडीची सोय
विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. शेतीत गुंतवणूक वाढल्यास उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
नियम कधीपासून लागू?
सध्या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) संदर्भातील प्रस्तावांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जाहीर झालेली नाही. मात्र बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, लवकरच यासंदर्भात सविस्तर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या नव्या सूचनांमुळे कर्ज मर्यादा, परतफेडीचा कालावधी, तसेच कृषी उपकरणांच्या खरेदीसंदर्भातील नियम अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नियम जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती आणि सहकारी बँका त्यानुसार अंमलबजावणी करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत सुलभता येईल आणि मंजुरीचा कालावधीही कमी होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अधिसूचनेनंतरच या बदलांची अचूक अंमलबजावणी कशी होईल, हे स्पष्ट होणार आहे.
एकूणच, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतील प्रस्तावित बदल हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतात. वाढीव कर्ज, सुलभ परतफेड आणि आधुनिक शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध झाल्यास कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
