न्यायमूर्ती सूर्यकांत: २४ नोव्हेंबरला ५३ वा भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश म्हणून शपथ
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक टप्पा येत आहे. सुप्रीम कोर्टचे सुप्रसिद्ध न्यायाधीश सूर्यकांत हे २४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी ५३वे भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती ३० ऑक्टोबर, २०२५ रोजी करण्यात आली होती आणि ते अंदाजे १५ महिन्यांसाठी या पदावर राहणार आहेत. त्यांनी ९ फेब्रुवारी, २०२७ रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे पदातून निवृत्त होणार आहेत.
सूर्यकांत हे न्यायव्यवस्थेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये सहभागी राहिले आहेत, जसे की अनुच्छेद ३७० हटवून जम्मू-काश्मीरची विशेष स्थिती रद्द करणे, बिहारच्या मतदार यादींची तपासणी, Pegasus स्पायवेअर प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश आणि अनेक सामाजिक तसेच संविधानिक प्रश्नांवरील निर्णय. त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीमध्ये समाजातील संवेदनशील विषयांवर न्यायनिर्णय देण्याची उल्लेखनीय क्षमता आहे.
त्यांनी न्यायालयीन कारकिर्दीमध्ये अनेक वेळा संविधानाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतरचे अनेक आदेश, मुक्त भाषणाचे अधिकार, नागरिकत्वाचे अधिकार, आणि निवडणूक प्रक्रियेसंबंधीचे निर्णय यामध्ये त्यांचा सहभाग ठळक आहे. त्यांनी बिहारच्या मतदार यादीतील ६५ लाख मतदारांच्या नावांची माहिती लपविल्याबाबत निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिला. हा निर्णय मतदारांचे अधिकार आणि पारदर्शकता यासाठी मोलाचा ठरला.
Related News
सेलीना-पिटर प्रकरण खुलं
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश, न्यायव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल!
उपासनाने ट्रोलर्सना दिलं सडेतोड उत्तर
लाडक्या बहिणींना महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता अजून मिळाला नाही; ई-केवायसीची मुदत वाढवली
SC चा धडाकेबाज निर्णय : Tribunal Reforms Act 2021 च्या तरतुदी रद्द – संसद कोर्टाचा निकाल रद्द करू शकत नाही
6 Pregnant Woman Viral Video बाईईई… काय हा प्रकार! 6 बायका एकाच वेळी झाल्या प्रेग्नंट; व्हिडीओ पाहून लोक म्हणाले – “रुको जरा, रुको…” |
2023 Akola Riot Supreme Court Stay : अकोला दंगलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतःच्या आदेशावर स्थगितीचा धक्कादायक निर्णय!
दीपिका पदुकोण(Deepika Padukone)चा ऑल-ब्लॅक लूक बनला 2025 चा टॉप ट्रेंड
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा गौरव!
माझी लाडकी बहीण’ योजनेत तांत्रिक अडचणींनी महिलांचे खोळंबले काम, सरकारकडून सुधारणा प्रक्रिया सुरू
‘Haq’ चित्रपट समीक्षा: यामी गौतम आणि इमरान हाश्मीने दाखवला जबरदस्त अभिनय – 5 कारणं पाहण्यासारखी!
जाणून घ्या नेमकं काय सांगतो भारतीय कायदा
प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी, १९६२ रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. लहान शहरातील वकिलीपासून ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे हे त्यांचे प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून लॉमध्ये मास्टर्स डिग्री घेतली आणि त्या अभ्यासक्रमात ‘फर्स्ट क्लास फर्स्ट’ म्हणून पदवी संपादन केली.
त्यांची प्रारंभिक वकिलीची कारकिर्द हरियाणा आणि पंजाबमधील न्यायालयांमध्ये सुरू झाली, जिथे त्यांनी अनेक महत्वाचे प्रकरणे हाताळली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना त्यांच्या न्यायिक क्षमतेमुळे आणि प्रामाणिकपणामुळे ओळख मिळाली.
न्यायिक कारकिर्दीतील टप्पे
सूर्यकांत यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये लेखी न्यायनिर्णय दिला. ५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकिर्दी अनेक संवेदनशील प्रकरणांसाठी ओळखली जाते.
त्यांनी संविधानिक मुद्दे, मानवाधिकार, नागरिकांचे अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया आणि समाजातील न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक निर्णय दिले आहेत. त्यांनी काही उल्लेखनीय प्रकरणांमध्ये योगदान दिले:
अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जावर न्यायनिर्णय
फ्री स्पीच आणि नागरिकत्व अधिकारांचे प्रकरण
बिहारमधील मतदार यादीतील ६५ लाख नावे सार्वजनिक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आदेश
महिला सरपंच पुनर्स्थापनेचा निर्णय, ज्यात लिंगभेद ओळखला आणि स्थानिक स्वराज्याचे महत्व अधोरेखित केले
त्यांनी बार असोसिएशन्समध्ये एक तृतीयांश महिला सदस्यांसाठी आरक्षण सुनिश्चित केले. यामुळे न्यायिक आणि वकिली क्षेत्रात महिला सहभागाला बळ मिळाले.
Pegasus स्पायवेअर प्रकरण
सुप्रीम कोर्टने Pegasus स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी केली, ज्यात न्यायमूर्ती सूर्य कांत हे समितीच्या भाग होते. त्यांनी राज्याला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ च्या छद्म नावाखाली स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची मुभा नाही असे स्पष्ट केले. हा निर्णय गोपनीयतेचे अधिकार आणि नागरिकांच्या खाजगी माहितीच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला.
निवृत्ती आणि योगदान
सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ मुख्य न्यायाधीश म्हणून अंदाजे १५ महिने राहणार आहे. या काळात त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करणे, नागरिकांचे अधिकार सुनिश्चित करणे, महिला व अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि न्यायालयीन निर्णय पारदर्शक ठेवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठरवले आहे.
त्यांनी एकाच वेळी अनेक संवेदनशील प्रकरणांवर न्यायनिर्णय दिला, जसे की ओएनई रँक-ओन पेंशन योजनेची वैधता, महिला लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी स्थायी आयोगात समानता, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाची अल्पसंख्यांक स्थिती यावर पुनर्विचार, तसेच अनेक राष्ट्रीय आणि सामाजिक महत्वाच्या प्रकरणांवर न्यायनिर्णय.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे न्यायिक क्षेत्रातील आदर्श न्यायाधीश म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता यांचा उत्कृष्ट संगम दाखवला आहे. त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयांमुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क अधिक सुरक्षित झाले आहेत, महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन मिळाले आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी प्राप्त झाली आहे. Article 370 रद्दीकरण, Pegasus प्रकरण, Bihar निवडणूक सूचीतील विसंगती, One Rank One Pension यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग नागरिकांच्या हितासाठी ठरला आहे. तसेच न्यायालयीन पद्धतीत सुधारणा, महिला वकीलांसाठी आरक्षित जागा आणि समाजातील अन्याय दूर करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले आहेत.
२४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या शपथविधीनंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत केलेले योगदान, संवेदनशील प्रकरणांवरील निर्णय, आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवरील ठाम भूमिका यामुळे ते भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा टप्पा आहेत.
त्यांच्या कार्यकाळात नागरिकांचे हक्क, न्यायप्रक्रियांची पारदर्शकता, महिला सक्षमीकरण, आणि न्यायालयीन निर्णयांचे समाजावर होणारे सकारात्मक परिणाम यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची ही नियुक्ती भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी नवा प्रेरक टप्पा ठरेल, ज्यामुळे देशातील न्यायपालिका अधिक सशक्त, संवेदनशील आणि न्यायप्रिय बनण्यास मदत होईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/creating-ruckus-in-political-and-social-matters/
