न्यायाधीश सूर्यकांत यांची भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथविधी
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत यांना सोमवारी भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून पदभार स्वीकारताना पाहायला मिळाले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवाई यांच्या कार्यकाळानंतर या पदाचा भार न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर सोपवण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते Rashtrapati Bhavan येथे शपथविधी पार पडली. या शपथविधीमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी 15 महिन्यांच्या कार्यकाळासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी या पदासाठी नियुक्ती मिळाली असून 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होणार आहेत, जेव्हा त्यांचे वय 65 वर्षांचे पूर्ण होईल.
प्रारंभिक जीवन आणि शैक्षणिक प्रगती
न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. लहान गावातील वकील म्हणून त्यांनी आपला करिअर सुरू केला आणि अखेर भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या उच्चत्तम स्थानी पोहोचले. शैक्षणिक बाबतीतही त्यांनी प्रावीण्य प्राप्त केले असून, कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून लॉमध्ये ‘फर्स्ट क्लास फर्स्ट’ या पदवीसह स्नातकोत्तर केले.
Related News
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
फक्त 5 कारणांमुळे रात्रीचं मळलेलं पीठ धोकादायक ठरतं; फिटनेस एक्सपर्टचा धक्कादायक इशारा
महाराष्ट्रात फेक IAS प्रकरण: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कनेक्शनसह महिला अटक
व्हाइट हाऊसजवळ गोळीबार; ट्रंप संतप्त, अफगान नागरिकांच्या प्रवेशावर तातडीची बंदी
दररोज रात्री गूळपाणी पिल्याने होणारे 6 अद्भुत आणि सकारात्मक बदल – आरोग्यतज्ज्ञांचे शक्तिशाली रहस्य!
मुंबई महापालिका निवडणूक 2025: उद्धव – राज ठाकरे भेटीमुळे मोठा राजकीय बदल
5 सोप्या मार्गांनी अद्रकाचा स्वाद आणि पचनसुलभ लाभ मिळवा
धक्कादायक! 17 वर्षांनी लहान हिरे व्यापाऱ्यासोबत मलायका डेट करतेय? एअरपोर्टवर उडाल्या चर्चा!
Dharmendra यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनींच्या 5 भावनिक आठवणी; Unseen Photos पाहताच चाहते व्याकूळ
सेलीना-पिटर प्रकरण खुलं
पेशावरमध्ये दहशतवादी हल्ला: फ्रंटियर कोर मुख्यालयावर मोठे सुसाइड बॉम्बस्फोट, 3 जवान ठार
यांच्या शिक्षणातील प्रावीण्य आणि न्यायशास्त्रातील गहन समज या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीत दिसून येतो.
न्यायिक कारकिर्दीचा प्रवास
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करून केली. त्यानंतर त्यांनी विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांवर न्यायालयीन निर्णय दिले, ज्यामुळे त्यांचे नाव न्यायव्यवस्थेत रुजले.
5 ऑक्टोबर 2018 रोजी ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी देशाच्या राष्ट्रीय हिताशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे योगदान
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे अनेक लँडमार्क निर्णयांमध्ये सामील झाले आहेत. त्यात प्रमुख आहेत:
आर्टिकल 370 च्या रद्दीकरणावर निर्णय: जम्मू-काश्मीरला दिलेल्या विशेष दर्जाचा रद्दीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निर्णायक भूमिका बजावली.
पेगासस प्रकरण: या गुप्तहेर तंत्रज्ञान प्रकरणात त्यांनी राज्याला “राष्ट्रीय सुरक्षा” हे खोटे वचन देऊन पूर्णपणे सुट मिळत नाही, असे ठाम मत मांडले.
उदारमत आणि निवडणूक सुधारणा: बिहारमध्ये 65 लाख मतदारांचा निकाल रोखण्यात आला होता; त्यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचे आदेश दिले.
लिंग न्याय: एका महिला सरपंचेला अन्यायकारकपणे पदावरून हटवले गेले होते; न्यायालयाने त्या सरपंचेला पुन्हा पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच, बार असोसिएशन्समध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देशही दिले.
वन रँक वन पेन्शन (OROP) योजना: संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंबंधी लाभांच्या हक्काचे रक्षण केले.
याशिवाय, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे 1967 मधील अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचारास सामील झाले, ज्यामुळे त्या संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचे पुनर्मूल्यांकन होऊ शकले.
प्रशासनिक सुधारणा आणि संवैधानिक दृष्टिकोन
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या अधिकारांवरील मत आणि संविधानातील विविध प्रावधानांवरील निर्णयांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यामुळे राज्यस्तरीय कायदे आणि प्रशासनिक धोरणांवर त्यांच्या निर्णयाचा देशव्यापी परिणाम दिसून येतो. सत्याग्रह, सामाजिक न्याय, आणि लोकशाहीमध्ये न्यायप्रणालीचा वापर करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवले आहे.
निवडणूक सुधारणा आणि सार्वजनिक हित
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा घडवण्यास देखील पुढाकार घेत आहेत. विशेष गहन पुनरावलोकन प्रक्रियेतून निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन केले. यामुळे भारतीय लोकशाहीला एक मजबूत पाया मिळाला आहे.
देशासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकरणे
पेगासस प्रकरण – नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण; राज्याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बहाण्याने संपूर्ण सुट मिळणार नाही.
निवडणूक सुधारणा – मतदारांची नोंदणी, मतदान प्रक्रिया सुधारणा.
लिंग न्याय व सामाजिक न्याय – महिलांसाठी राखीव जागा, सरपंच पुनर्स्थापना, महिला वकीलांसाठी प्रोत्साहन.
रक्षा कर्मचारी लाभ – वन रँक वन पेन्शन योजना अंमलात आणणे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे दृष्टिकोन
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नेहमी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि राज्याच्या अधिकारांचा संतुलित वापर यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयांमुळे भारतात न्यायव्यवस्थेचा दर्जा अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख झाला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ फक्त 15 महिन्यांचा असेल, तरीही त्यांनी न्यायव्यवस्थेत आणि देशाच्या संवैधानिक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण ठसा उमठवला आहे. त्यांच्या न्यायशास्त्रातील गहन समज, संवेदनशीलता, आणि सामाजिक न्यायासाठी असलेली बांधिलकी यामुळे ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून सर्व स्तरांवर आदर्श ठरतील. सर्वसामान्य लोक, कायद्याचे अभ्यासक, आणि पत्रकार या सर्वांना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या निर्णयांवर सखोल लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयांचा प्रभाव सर्व नागरिकांच्या जीवनावर प्रत्यक्षपणे पडतो.
read also : https://ajinkyabharat.com/terrorist-attack-in-peshawar-frontier-corps-headquarters-mothe-suicide-bomb-blast/
