इराण–अमेरिका युद्धाचा फटका उद्योगांना; गॅस टंचाईमुळे हजारो कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात
पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. इंधन आणि नैसर्गिक गॅसच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचे पडसाद आता भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातही उमटू लागले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यात गॅस टंचाईमुळे उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होत असून हजारो कामगारांच्या रोजगारावर संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील अनेक कंपन्यांकडे सध्या केवळ एक ते दोन दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण पसरले असून परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर उत्पादन थांबण्याची शक्यता उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
युद्धाचे पडसाद स्थानिक उद्योगांपर्यंत
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आयात-निर्यात व्यवहारांमध्ये मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. समुद्री मार्गांवर वाढलेला तणाव, कंटेनर जहाजांच्या हालचालींवर पडलेला परिणाम आणि विमा खर्चात झालेली वाढ यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
यामुळे उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या इंधनाच्या दरातही वाढ झाली आहे. उद्योगांना वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत असून नफ्याचे प्रमाण घटण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर मालाची डिलिव्हरी उशिरा झाल्यास करार रद्द होण्याचा धोका वाढला आहे. जागतिक स्तरावरील या परिस्थितीचा थेट परिणाम स्थानिक औद्योगिक साखळीवर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गॅस टंचाईमुळे उत्पादन ठप्प होण्याची भीती
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात केमिकल आणि टेक्स्टाईल उद्योगांची मोठी संख्या आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या भागात केमिकल क्षेत्रातील सुमारे १२५ कंपन्या तर टेक्स्टाईल क्षेत्रातील सुमारे ११० कंपन्या कार्यरत आहेत.
मात्र सध्याच्या गॅस टंचाईमुळे त्यापैकी केवळ काही कंपन्याच पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत आहेत. अनेक कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले असून काहींनी तात्पुरते कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्योगांना आवश्यक असलेल्या पीएनजी गॅसचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत असल्याने उत्पादन प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. परिस्थिती कायम राहिल्यास उद्योग पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा उलटा फटका
पूर्वी अनेक उद्योग एलजीओ किंवा फर्नेस ऑइलसारख्या पारंपरिक इंधनाचा वापर करत होते. मात्र प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांनुसार कंपन्यांनी आपल्या बॉयलरमध्ये बदल करून पीएनजी गॅसचा वापर सुरू केला.
यामुळे प्रदूषणात घट झाली असली तरी उद्योग पूर्णपणे गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून झाले. आता गॅस टंचाई निर्माण झाल्याने पर्यायी इंधनाचा पर्याय मर्यादित राहिला आहे.
डिझेलसारखे इंधन वापरणे शक्य असले तरी त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिवाय डिझेलचा पुरवठाही आयातीवर अवलंबून असल्याने तो पर्याय उद्योगांसाठी फारसा सोयीचा नाही.
कंटेनर शिपमेंटमध्ये अडथळे
युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गांवर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कंटेनर जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाल्याने अनेक कंपन्यांचा तयार माल वेळेवर निर्यात करता येत नाही.
यामुळे ग्राहकांकडून करार रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. काही कंपन्यांना आधीच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. उद्योग क्षेत्रातील या अडचणीमुळे देशाच्या निर्यात क्षमतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
हजारो कामगारांच्या रोजगारावर संकट
उद्योग बंद पडल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका कामगारांना बसणार आहे. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात हजारो कामगार विविध कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत.
उत्पादन घटल्यास किंवा उद्योग तात्पुरते बंद झाल्यास कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. वेतन कपात, कामाचे तास कमी होणे किंवा नोकरकपात यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
आर्थिक अडचणींमुळे कामगारांच्या कुटुंबांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थिती लवकर सुधारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उद्योगांकडून सरकारकडे मागणी
गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांनी सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावेत, तसेच उद्योगांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे आणि स्थानिक पातळीवर साठवण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास भविष्यात अशा संकटांचा सामना करणे सोपे होईल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
पुढील काळातील आव्हाने
सध्याची परिस्थिती उद्योग क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. जागतिक संघर्ष किती काळ चालेल, यावर ऊर्जा बाजारपेठेतील स्थिरता अवलंबून आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही तर उत्पादन घटणे, निर्यात कमी होणे आणि रोजगारावर परिणाम होणे यांसारखे परिणाम दिसू शकतात.
त्यामुळे उद्योग, सरकार आणि ऊर्जा कंपन्यांनी समन्वय साधून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या मात्र उद्योग क्षेत्र चिंतेच्या छायेत असून हजारो कुटुंबांचे भवितव्य या संकटावर अवलंबून असल्याचे चित्र दिसत आहे.
