झोरा आंदोलन 5 मुख्य मागण्या: मूर्तिजापूरच्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि न्यायाची हाक

झोरा आंदोलन

झोरा आंदोलन: मूर्तिजापूरच्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश

मूर्तिजापूरमधील झोरा आंदोलनात 5 प्रमुख मागण्या; अतिवृष्टीमुळे पिकं नष्ट, शेतकरी संताप, आणि शासनाकडे तातडीची मदत मागितली.

(हिरपूर प्रतिनिधी) – “मी या देशाचा नागरिक नाही का?” हा प्रश्न आज मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडून उच्चारित झाला. अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेली शेती, नष्ट झालेली पिकं आणि शासनाची उदासीन भूमिका यांनी शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा बांध अखेर मोडला आहे. या संतापाच्या सुरात मूर्तिजापूर तालुक्यात आज झोरा आंदोलन पेटले.

राज्यातील अनेक भागात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी बियाणं, खतं, मजुरी यावर भरपूर खर्च केला, परंतु पिके वाहून गेल्याने त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन संकटात आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेल्या अतिवृष्टीग्रस्त यादीत अनेक खऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेशच केला नाही. परिणामी, हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.

Related News

“दिवाळी आली, पण आमच्या घरात दिवा नाही. शासनाने दिलासा द्यावा, अन्यथा आम्ही झोरा आंदोलन अधिक तीव्र करू,” असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.

झोरा आंदोलनाची सुरुवात आणि शेतकऱ्यांचा संताप

आज दुपारी १२ वाजता मूर्तिजापूर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे आगळेवेगळे स्वरूप दाखवले. या आंदोलनाचे आयोजन ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’, ‘जनमंच’, ‘प्रगती शेतकरी मंडळ’, आणि ‘न्यू यंग क्लब फार्मर्स ग्रुप’ यांनी संयुक्तपणे केले.

शेतकऱ्यांनी हातात झोरे घेऊन घोषणाबाजी केली, संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. आंदोलनात शेतकरी, महिला, युवक आणि स्थानिक सामाजिक संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांच्या हंबरड्यातील आवाजाला न्याय मिळावा, यासाठी या आंदोलनाचे स्वरूप अत्यंत ठाम आणि निर्णायक होते.प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू वानखडे म्हणाले:“आम्ही या देशाचा कणा आहोत, पण आमच्याच श्वासावर शासन पाय देतंय. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळाली नाही, तर आम्ही झोरा आंदोलन अधिक उग्र करू. आमचा संयम संपत चालला आहे.”

झोरा आंदोलनाची मागणी

शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:

  1. महाराष्ट्रात मध्यप्रदेशप्रमाणे शेतकरी सहाय्य योजना लागू करावी.

  2. पंजाब सरकारप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹५०,००० थेट आर्थिक मदत द्यावी.

  3. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीक विमा उपलब्ध करावा.

  4. सरसकट पीककर्ज माफ करावे.

  5. दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने आर्थिक मदत जमा करावी.

शेतकऱ्यांनी ठामपणे सांगितले की, या मागण्या तातडीने पूर्ण न केल्यास झोरा आंदोलन पुढील काही दिवसात अधिक उग्र स्वरूप धारण करेल.

मूर्तिजापूरमधील अतिवृष्टीमुळे शेतीला हानी

मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकरी शेतीत मोठ्या प्रमाणात पिकं नष्ट झाल्याने चिंतेत आहेत. पिकांसाठी केलेली बियाणं, खतं, कीटकनाशके व मजुरी यावर खर्च झाले तरी आर्थिक नुकसान भरून न येणारे आहे.शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाच्या यादीत अनेक खऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश केला नाही. परिणामी, मदतीसाठी अर्ज केल्यावरही अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. ह्या असमाधानामुळे झोरा आंदोलन सुरू झाले आहे.

सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा

मूर्तिजापूरमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परिसरातील युवक, महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या घोषणांमध्ये सहभाग घेतला आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “घामाला भाव नाही, पण अश्रूंना आवाज मिळालाय — आणि तो आवाज म्हणजे झोरा आंदोलन!”

झोरा आंदोलनाचे भवितव्य

शेतकऱ्यांच्या संयमाची मर्यादा संपत चालली आहे. झोरा आंदोलन हे केवळ एक निदर्शने नाही, तर सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी धडक आवाज देण्याचे माध्यम बनले आहे.

अनेक शेतकरी संघटना आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याची तयारी करत आहेत. जर शासनाने तातडीने आर्थिक मदत व सहाय्य दिले नाही, तर आंदोलन राज्यभर पसरू शकते.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, झोरा आंदोलन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या उचलून देणारे आणि शासनाला उत्तरदायित्वास जबाबदार ठरवणारे ठरेल.

मूर्तिजापूरमधील झोरा आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या जीवनातील दुर्दशेचे प्रत्यक्ष प्रतीक ठरले आहे. अतिवृष्टीमुळे नष्ट झालेली पिकं, आर्थिक नुकसान आणि शासनाची उदासीन भूमिका शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेला आव्हान देत आहेत. शेतकरी अनेक वर्षांच्या मेहनतीने आपली शेती सांभाळत असताना, अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचे उत्पन्न शून्य होत आहे आणि त्यांचा विश्वास प्रशासनावर कमी होत चालला आहे.

या आंदोलनातून स्पष्ट होते की शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त आर्थिक नाहीत, तर सामाजिक आणि न्यायविषयक आहेत. शेतकरी संघटनांनी ठामपणे सांगितले आहे की जर शासनाने तातडीने आर्थिक मदत, पीककर्ज माफी आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्वरित उपाययोजना केली नाही, तर झोरा आंदोलन अधिक तीव्र आणि व्यापक स्वरूप धारण करू शकते.

स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय शेतकऱ्यांसाठी हा आवाज जागरूकता निर्माण करणारा ठरतो, आणि प्रशासनाच्या दारात न्यायासाठी हाक निर्माण करतो. शेवटी, झोरा आंदोलन ही फक्त निदर्शने नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात न्याय मिळवण्याची ठाम मागणी आहे. हे आंदोलन दाखवते की शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेला मर्यादा आहे आणि त्यांच्या हक्कांचा आवाज ऐकणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/fake-ias-fraud-case-dr-vivek-mishra-stuck-80-crore-rupees-fraud/

Related News