‘इस्लामाबाद टॉक्स’ निष्फळ; इराणच्या कठोर अटींमुळे अमेरिका-इराण चर्चेत तोडगा नाही
जागतिक स्तरावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करणाऱ्या अमेरिका–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेला कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. तब्बल २१ तास चाललेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करत चर्चेचा शेवट जाहीर केला. या चर्चेकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात होते, मात्र इराणच्या कठोर अटी आणि अमेरिकेच्या ठाम भूमिकेमुळे ही बैठक निष्फळ ठरली.
२१ तासांची बैठक, पण निष्कर्ष शून्य
सुमारे ४० दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रादेशिक तणाव आणि संभाव्य युद्धस्थिती रोखण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांततेचा मार्ग शोधण्यासाठी ही चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, प्रदीर्घ चर्चेनंतरही दोन्ही बाजूंमध्ये कोणतेही ठोस समाधान निघाले नाही.
या बैठकीनंतर इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालिबफ यांनी अमेरिकेवर टीका करत म्हटले की, “अमेरिका आमचा विश्वास जिंकण्यात अपयशी ठरली आहे.” त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत इराणने सकारात्मक आणि दूरदर्शी प्रस्ताव मांडले होते, असा दावा केला.
Related News
परफेक्ट आंब्याचं लोणचं कसं बनवाल? योग्य आंबा निवडण्याच्या खास टिप्स
KYC च्या नावाखाली घृणास्पद मागणी; जळगावात संतापजनक प्रकार उघड
MI vs RCB : मुंबईचा टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय; प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल
JIO चे धमाकेदार प्लॅन्स! मोफत OTT + अमर्यादित 5G डेटा
‘रक्ताचा एक थेंब, जीवनाचा प्रकाश’; 14 एप्रिलला विशेष शिबिर
इराणचा ठाम पवित्रा
मोहम्मद बाघेर घालिबफ यांनी स्पष्ट केले की, इराण कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही. त्यांनी सांगितले की, “गेल्या दोन युद्धांच्या अनुभवामुळे आम्ही सावध झालो आहोत. त्यामुळे अमेरिकेसोबतच्या चर्चेत घाई करण्याचा प्रश्नच नाही.”
त्यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट झाले की, इराण कूटनीतीला महत्त्व देत असला तरी राष्ट्रीय हितसुरक्षेच्या बाबतीत तो कुठलाही तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणार नाही. इराण चर्चेसोबतच लष्करी आणि रणनीतिक पातळीवरही सक्रिय राहण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
पाकिस्तानचे आभार
या चर्चेचे यजमानपद स्वीकारणाऱ्या पाकिस्तान चे इराणने विशेष आभार मानले. घालिबफ यांनी पाकिस्तान सरकार आणि तेथील जनतेचे कौतुक करत म्हटले की, “या बैठकीचे आयोजन यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली.”
इराणच्या प्रमुख मागण्या
या चर्चेदरम्यान इराणने १० सूत्री प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या:
- लेबनॉनमध्ये तात्काळ युद्धविराम लागू करणे – इराणने प्रादेशिक शांततेसाठी ही अट अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.
- ६ अब्ज डॉलरची मालमत्ता अनफ्रीज करणे – कतारसह विविध देशांतील बँकांमध्ये गोठवलेली इराणची मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली.
या दोन्ही मागण्यांवर अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे चर्चेत मोठा अडथळा निर्माण झाला.
अमेरिकेची भूमिका
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनीही या चर्चेचा निष्फळ शेवट झाल्याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने इराणसमोर आपला अंतिम आणि सर्वोत्तम प्रस्ताव ठेवला होता.
या प्रस्तावाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे इराणने आपल्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत स्पष्ट आश्वासन द्यावे की, तो अण्वस्त्र विकसित करणार नाही. मात्र, या बाबतीत इराणकडून कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही, असे व्हान्स यांनी सांगितले.
आण्विक कार्यक्रम आणि होर्मुझचा मुद्दा
चर्चेत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासोबतच स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाचा मुद्दाही चर्चेत आला. हा मार्ग जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संवेदनशील मानला जातो.
इराणने या मुद्द्यावरही ठाम भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिका-इराण दरम्यान मतभेद अधिकच वाढले.
पुढील वाटचाल काय?
या चर्चेचा निष्फळ शेवट झाल्यामुळे आता पुढील काळात तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही देशांनी आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्यामुळे कूटनीतिक मार्ग अधिक कठीण झाला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवडे अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात. जर दोन्ही देशांनी पुन्हा संवादाचा मार्ग स्वीकारला नाही, तर प्रादेशिक संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.
इस्लामाबादमध्ये झालेल्या या चर्चेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—इराण आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेद अजूनही तीव्र आहेत. इराणच्या कठोर अटी आणि अमेरिकेच्या अण्वस्त्रविरोधी भूमिकेमुळे कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
मात्र, संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. भविष्यात पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत जगभरातील देश या परिस्थितीकडे चिंतेने पाहत आहेत.
