Iran-US Talk : चर्चा फिस्कटली तर जागतिक संकट; भारताची ‘प्लॅन बी’ कूटनीती, मोदी सरकारची धावपळ सुरू

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण घडामोडींमुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष सध्या पाकिस्तानकडे लागलं आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाला तात्पुरता ब्रेक लागला असला तरी परिस्थिती अजूनही धोक्याच्या टप्प्यावर आहे. दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर इस्लामाबादमध्ये सुरू झालेल्या शांतता चर्चेतून कायमस्वरूपी तोडगा निघेल का, याकडे जगभरातील देशांचे लक्ष लागले आहे. मात्र ही चर्चा फिस्कटली तर पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याच पार्श्वभूमीवर भारताने अत्यंत वेगाने आणि दूरदृष्टीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार या तिन्ही क्षेत्रांत ‘प्लॅन बी’ कूटनीती सक्रिय केली आहे.

इस्लामाबादमध्ये निर्णायक चर्चा

इस्लामाबाद येथे सुरू असलेल्या चर्चेत अमेरिका आणि इराणचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत असून या चर्चेवरच युद्धविरामाचं भविष्य अवलंबून आहे.

इराणने जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हा जलमार्ग अंशतः बंद ठेवला आहे. हा मार्ग बंद राहिल्यास जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळेच या चर्चेत ‘हॉर्मुज’ खुला करण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.

हॉर्मुज जलमार्ग का महत्त्वाचा?

जगातील जवळपास 20 टक्के तेल वाहतूक हॉर्मुज मार्गे होते. हा मार्ग बंद झाल्यास:

• तेलाचे दर झपाट्याने वाढतात
• गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होतो
• अनेक देशांमध्ये महागाई वाढते
• उद्योगधंद्यांवर परिणाम होतो

याचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या आयात-आधारित देशांना बसतो.

युद्धविराम किती टिकणार?

जरी दोन आठवड्यांचा युद्धविराम घोषित झाला असला तरी दोन्ही बाजूंनी अजूनही आक्रमक भूमिका कायम आहे. अमेरिका आणि इराणकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत.

यामुळे अनेक देशांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे की:

• हा युद्धविराम तात्पुरताच ठरेल का?
• चर्चा निष्फळ ठरल्यास पुन्हा युद्ध पेटेल का?

भारताची सावध पावलं

या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वेळ न दवडता रणनीती आखली आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी अलीकडेच अमेरिकेचा दौरा केला होता. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली.

यानंतर ते आता युरोप दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत:

• फ्रान्स
• जर्मनी

या दौऱ्यात ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि रणनीतिक सहकार्यावर चर्चा होणार आहे.

जयशंकर यांची UAE मोहीम

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये दाखल झाले आहेत. या भेटीत:

• ऊर्जा करार
• तेल-गॅस पुरवठा
• संरक्षण सहकार्य

यावर चर्चा होणार आहे.

ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा प्रश्न

भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहे. विशेषतः:

• कच्चं तेल (Crude Oil)
• नैसर्गिक वायू (Natural Gas)

जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर:

• भारताला महागड्या दराने तेल खरेदी करावं लागेल
• पेट्रोल-डिझेल दर वाढतील
• महागाई वाढेल

भारताचे पर्याय काय?

भारत सध्या विविध पर्यायांची चाचपणी करत आहे:

1. युरोपियन देशांशी सहकार्य

फ्रान्स आणि जर्मनीसोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न

2. विविध स्रोतांमधून आयात

• रशिया
• आफ्रिका
• अमेरिका

3. नूतनीकरणीय ऊर्जा

• सौर ऊर्जा
• पवन ऊर्जा

संरक्षण आणि व्यापारावरही लक्ष

फक्त ऊर्जा नव्हे, तर भारताने संरक्षण आणि व्यापार क्षेत्रातही तयारी सुरू केली आहे:

• समुद्री मार्गांची सुरक्षा
• संरक्षण सहकार्य वाढवणे
• पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करणे

पाकिस्तानची भूमिका

या संपूर्ण घडामोडीत पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. इस्लामाबादमध्ये चर्चा होण्यामागे कारण म्हणजे:

• पाकिस्तानचे दोन्ही देशांशी संबंध
• मध्यस्थीची भूमिका

मात्र ही भूमिका कितपत प्रभावी ठरेल, हे येणारे काही दिवस ठरवतील.

जागतिक परिणाम काय?

जर चर्चा फिस्कटली तर:

• पुन्हा युद्ध सुरू होईल
• तेल दर गगनाला भिडतील
• जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल
• भारतासह अनेक देशांमध्ये महागाई वाढेल

भारताची कूटनीती – ‘प्रोअॅक्टिव्ह’ दृष्टिकोन

भारताने या संपूर्ण परिस्थितीत अत्यंत संतुलित आणि दूरदर्शी भूमिका घेतली आहे. ‘वेट अँड वॉच’ करण्याऐवजी भारताने:

• आधीच पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली
• अनेक देशांशी संवाद वाढवला
• ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिलं

पुढील दोन आठवडे निर्णायक

आगामी दोन आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या काळात:

• इस्लामाबाद चर्चा यशस्वी होणार का?
• हॉर्मुज मार्ग पूर्णपणे खुला होणार का?
• युद्ध कायमचं थांबणार का?

यावर संपूर्ण जगाचं भविष्य अवलंबून असेल.

इराण-अमेरिका संघर्ष हा केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे. भारताने याची गंभीरता ओळखून वेळेआधीच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने घेतलेली ही कूटनीतिक पावलं भविष्यात देशाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतात. आता सर्वांच्या नजरा इस्लामाबादमधील चर्चेकडे लागल्या आहेत—कारण इथूनच ठरणार आहे, जग शांततेकडे जाईल की पुन्हा युद्धाच्या दिशेने वळेल.