इराणवर अमेरिका आणि इस्राएलने संयुक्त कारवाई सुरू केल्यानंतर मध्य पूर्वेतील घमासान युद्ध आता नऊ दिवसांपर्यंत सुरू आहे. या युद्धाने संपूर्ण परिसरात तणाव वाढवला असून, जागतिक राजकारणातील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाने चिंताजनक भूमिका घेतली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युनायटेड नेशन्स सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या पाच कायम सदस्य देशांची – रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि इंग्लंड – एक उच्चस्तरीय परिषद, म्हणजेच “P5” समिट बोलवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पुतिनच्या या निर्णयामागे मध्य पूर्वेतील हालचालींमुळे वाढलेला आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीवर होणारा प्रचंड परिणाम हा मुख्य कारण आहे.
क्रेमलिनच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कायदा आज केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे, परंतु वास्तविकतेत त्याची अंमलबजावणी ‘डी फॅक्टो’ संपली आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव्ह यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, “जग अशा टप्प्यावर पोहचले आहे की जिथे कोणत्याही देशाकडून ठराविक नियम पाळण्याची अपेक्षा करणे अशक्य आहे. या नियमांना आज स्पष्टपणे परिभाषित करणे कठीण झाले आहे.” पेसकोव्ह यांनी पुढे म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्याची खोळंबा होणे गंभीर आर्थिक, राजकीय आणि प्रादेशिक परिणाम घडवून आणू शकते.
रशियाने सतत असे इशारे दिले आहेत की मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आली आहे. पुतिन यांनी कोरोना महामारीपूर्वीही “P5” समिटचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र सध्याच्या अस्थिरतेमुळे हा विषय अधिक तातडीने चर्चेचा बनला आहे. पेसकोव्ह यांनी म्हटले की, मध्य पूर्वेतील न सुटलेले मुद्दे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्याच्या क्षमतेवर गंभीर संकट निर्माण करत आहेत आणि हे संकट आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेचे विषय ठरले आहेत.
Related News
रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी देखील अमेरिकेवर दबाव टाकत म्हटले की, त्यांच्या अलीकडील कृती जागतिक नियमांसोबत कशा जुळतात हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. जर जुने नियम आज लागू होत नसतील, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला माहित असणे आवश्यक आहे की अमेरिका त्यांच्या जागी काय नियम आणण्याचा विचार करत आहे. लावरोव्ह यांनी सांगितले की, हे पारदर्शक होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जागतिक राजकारणातील विसंगती अधिक वाढेल.
विशेषज्ञांचे मत आहे की, इराणवर अमेरिका-इस्राएल हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती वेगाने विस्कटली आहे. युद्धाचा प्रभाव फक्त त्याच प्रदेशापुरता मर्यादित नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्था, तेल पुरवठा आणि जागतिक सुरक्षा यावरही गंभीर परिणाम करणार आहे. काही राजनैतिक विश्लेषक म्हणतात की, जर “P5” समिट यशस्वी झाले, तर ते मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर काही प्रमाणात स्थैर्य आणू शकते; अन्यथा, हा संघर्ष दीर्घकालीन व बहुप्रत्यक्ष जागतिक संकट बनू शकतो.
रशियाने स्पष्ट केले आहे की आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ही केवळ स्थानिक किंवा प्रादेशिक समस्या नाही, तर जागतिक स्तरावर गंभीर धोके निर्माण करणारी बाब आहे. पुतिन आणि लावरोव्ह यांचा हेतू केवळ युद्ध थांबवणे नाही तर जगभरातील आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियमांचे पुनरुज्जीवन करणे हा देखील आहे. यासाठी “P5” समिट ही योग्य व्यासपीठ ठरू शकते, जिथे अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि इंग्लंड हे देश मध्य पूर्वेतील तणाव आणि युद्धाच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करू शकतील.
मध्य पूर्वेतील ही घटना पुन्हा एकदा दाखवते की आंतरराष्ट्रीय कायदा, जेव्हा प्रत्यक्ष राजकीय आणि लष्करी सामर्थ्यांसमोर येतो, तेव्हा तो ‘डी फॅक्टो’ अस्तित्वात राहत नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला यासाठी सजग राहणे आवश्यक आहे आणि जागतिक स्थैर्य राखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. “P5” समिटच्या माध्यमातून हे धोरणात्मक आणि राजकीय संवाद साधण्याचे आव्हान रशियाने स्वीकारले आहे.
सरतेशेवटी, मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हे जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरले आहे. रशियाचा “P5” समिट प्रस्ताव हा जागतिक समुदायाला युद्ध रोखण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. आता पाहणे महत्वाचे आहे की, इतर पाच कायम सदस्य देश या प्रस्तावास किती गांभीर्याने घेतात आणि जागतिक स्थैर्य राखण्यासाठी काय उपाययोजना करतात.
