पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या 36 बंगल्यांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने
आज सकाळपासून धडक कारवाई सुरू केली. सुप्रीम कोर्टाने रहिवाशांचा अपील
Related News
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिशादर्शन :
लज्जास्पद! छत्तीसगडमध्ये सख्ख्या भावाकडून दोन वर्ष बहिणीवर बलात्कार;
समस्तीपूरमध्ये सात लाखांची लूट, दोन भावांवर गोळीबार;
IPL 2025 : प्लेऑफसाठी ‘करो या मरो’ सामना, मुंबई विरुद्ध दिल्ली…
ई-पासपोर्टची सुरुवात भारतात : प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार,
मुंबई विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आग, शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती
संभळ जामा मशिदीच्या सर्वे प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला झटका;
भारतभरात पाकिस्तानसाठी काम करणारे गुप्तहेर उघड!
‘जासूस’ ज्योती मल्होत्रा प्रकरणात नवा खुलासा!
‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रतिनिधिमंडळापासून ममता यांची तुटवड;
Jammu-Kashmir: शोपियांमध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक:
उत्तर प्रदेशच्या शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर;
अर्ज फेटाळल्यानंतर ही कठोर कारवाई आवश्यक ठरली,
आणि आजपासूनच ही बंगले बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
एकाच दिवसात स्वप्न कोसळले
“स्वप्नातलं घर डोळ्यांदेखत पाडलं जातंय,” असं म्हणत अनेक रहिवाशांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत.
‘रिव्हर व्हिला’ प्रोजेक्टमध्ये उभारलेले हे 36 बंगले कोट्यवधींचे होते, काहींनी आपले संपूर्ण
आयुष्यभराचे savings या घरांमध्ये गुंतवले होते. 29 रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती,
पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश कायम ठेवल्याने बंगले पाडणे अनिवार्य झाले.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
-
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार 31 मेपूर्वी ही बांधकामे पाडावी लागणार आहेत.
-
सुप्रीम कोर्टाने अपील नाकारले असून पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहेत.
-
संबंधित विकासक जरे वर्ल्डवरही गंभीर आरोप आहेत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी या प्लॉट्सना रहिवाशी क्षेत्र असल्याचे दाखवले.
प्रशासनाची कारवाई
-
आज सकाळी 8 पासून कारवाई सुरू झाली असून 25 टक्के तोडकाम पूर्ण करण्यात आले आहे.
-
पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या साहाय्याने काम वेगात सुरू आहे.
-
महापालिका, पोलीस आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी कारवाईचे निरीक्षण करत आहेत.
कोसळलेली स्वप्नं, उठलेले प्रश्न
रहिवाशांनी पालिकेवरही आरोप केले की, “बांधकाम सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी
परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, आणि आता आम्हाला जबाबदार धरले जात आहे.
” या संपूर्ण घडामोडीने भ्रष्टाचार, नियोजनशून्यता आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची फसवणूक या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे.
पर्यावरण विरुद्ध विकास?
हा संपूर्ण वाद पर्यावरणाच्या रक्षणाचा आणि अनधिकृत विकासाचा टोकाचा संघर्ष दाखवतो.
इंद्रायणी नदीचे पात्र राखण्यासाठी न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असली, तरी या बेकायदेशीर
बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांवर कोणतीही कारवाई होणार का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/kangresamadhye-gondha-vadhatoy-maji-aamdarshana-gatachi-swatantra-chav-suru/
