इराण-अमेरिका संघर्षाचा 20वा दिवस: होर्मुज खाडी बंद, ऊर्जा संकट तीव्र; अमेरिका माघारीच्या संकेतांमुळे नवे समीकरण
पश्चिम आशियातील इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाने आता 20 दिवसांचा टप्पा पार केला असला, तरी युद्धाची तीव्रता कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट, प्रत्येक दिवसागणिक हल्ल्यांची तीव्रता वाढत असून, या संघर्षाचे परिणाम आता केवळ मध्यपूर्वेत मर्यादित न राहता संपूर्ण जगावर जाणवू लागले आहेत. ऊर्जा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, महागाई आणि जागतिक अर्थव्यवस्था या सर्वच क्षेत्रांवर या युद्धाचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.
या संघर्षाची सुरुवात अमेरिकेने आणि इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या समन्वित हल्ल्यांपासून झाली. अत्यंत नियोजनपूर्वक आणि अचूक माहितीच्या आधारे केलेल्या या कारवाईत इराणच्या महत्त्वाच्या लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वावरही गंभीर परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेचा असा अंदाज होता की, नेतृत्वावर घाव घातल्यास इराणची लढण्याची क्षमता कमकुवत होईल आणि काही दिवसांतच ते माघार घेईल. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णपणे उलट घडली.
इराणने या हल्ल्यांना तितक्याच आक्रमकतेने प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी थेट अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले चढवले, ज्यामुळे संघर्षाचा व्याप वाढला. या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेलाही मोठे नुकसान सहन करावे लागल्याचे वृत्त आहे. यामुळे युद्धाचा कालावधी लांबण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. इराणने आपली लढाऊ क्षमता कायम ठेवत आक्रमक भूमिका घेतल्याने अमेरिकेच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचा आणि जगासाठी चिंतेचा विषय ठरलेला मुद्दा म्हणजे होर्मुज सामुद्रधुनी. जगातील सुमारे एकतृतीयांश कच्च्या तेलाची वाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते. इराणने ही खाडी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अनेक देशांची तेलवाहू जहाजे या मार्गात अडकून पडली आहेत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा संकटामुळे भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये इंधनटंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. एलपीजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. औद्योगिक क्षेत्रावरही याचा परिणाम होत असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आखाती देशांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गॅस आणि तेल प्रकल्पांवर सातत्याने हल्ले होत असल्याने ऊर्जा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही देशांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना वाटते की या संघर्षामुळे संपूर्ण प्रदेश अस्थिर झाला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानामुळे या संघर्षात नवे वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, होर्मुज सामुद्रधुनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्या मार्गाचा वापर करणाऱ्या देशांची आहे, अमेरिकेची नाही. या विधानामुळे अमेरिका थेट हस्तक्षेपातून मागे हटण्याच्या भूमिकेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
ट्रम्प यांनी पुढे असेही नमूद केले की, जर गरज पडली तर अमेरिका केवळ मध्यस्थीची भूमिका निभावेल. मात्र, इराणचा धोका पूर्णपणे संपल्यानंतरच परिस्थिती स्थिर होईल. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणात बदल होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे युद्धाचा पुढील प्रवास कसा असेल, याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. शेअर बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहेत. अनेक देशांमध्ये महागाई वाढत आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते. कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. होर्मुज खाडीमार्गे होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारत सरकारकडून पर्यायी मार्गांचा विचार केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष लवकर थांबण्याची शक्यता कमी आहे. दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने युद्ध दीर्घकाळ चालू शकते. मात्र, या संघर्षाचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. इंधन दरवाढ, महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे जगभरातील लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे.
सध्या सर्वांचे लक्ष या युद्धाच्या पुढील टप्प्याकडे लागले आहे. अमेरिका माघार घेते की आणखी कठोर भूमिका घेते, तसेच इराण कितपत आक्रमक राहतो, यावर या संघर्षाचा निकाल अवलंबून असेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, या युद्धाचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवणार असून जागतिक पातळीवर नवे राजकीय आणि आर्थिक समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
