मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ला
कंगना राणौत दिग्दर्शित ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश
देण्यास नकार दिला आणि 18 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही हरकती किंवा
Related News
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
प्रतिनिधित्वांवर निर्णय घेण्यास सांगितले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या
जीवनावर आधारित ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट रणौत यांनीच लिहिला, दिग्दर्शित केला
आणि निर्मिती केली. हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी पडद्यावर येणार होता परंतु शीख
संघटनांनी शिखांच्या चित्रणावर आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल
चिंता व्यक्त केल्यानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला आहे.
“न्यायिक योग्यतेची मागणी आहे की असे आदेश पारित केले जाऊ नयेत.
म्हणून आम्ही सीबीएफसीला याचिकाकर्त्याने मागितल्यानुसार प्रमाणपत्र जारी
करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. तथापि, आम्ही सध्याची याचिका निकाली
काढत नाही. आम्ही सीबीएफसीला आक्षेपांवर विचार करण्याचे निर्देश देतो.”,
असे खंडपीठाने सांगितले. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की चित्रपट बनवण्यासाठी
खूप पैसा जातो आणि “शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होतात. यामध्ये करोडो पैसे
गुंतवले जातात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना,
कंगना राणौतच्या टीमने ट्विट केले की, “उच्च न्यायालयाने आणीबाणीचे प्रमाणपत्र
बेकायदेशीरपणे रोखल्याबद्दल सेन्सॉरला फटकारले आहे.” मंगळवारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन याचिकाकर्त्यांना – जबलपूर शीख संगत आणि
श्री गुरु सिंग सभा – यांना तीन दिवसांच्या आत सीबीएफसीसमोर त्यांच्या आक्षेपांचे
तपशीलवार सादरीकरण करण्याची परवानगी दिली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/target-to-make-25-lakh-women-lakhpati-didi-in-the-state/
