मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ला
कंगना राणौत दिग्दर्शित ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश
देण्यास नकार दिला आणि 18 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही हरकती किंवा
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
प्रतिनिधित्वांवर निर्णय घेण्यास सांगितले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या
जीवनावर आधारित ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट रणौत यांनीच लिहिला, दिग्दर्शित केला
आणि निर्मिती केली. हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी पडद्यावर येणार होता परंतु शीख
संघटनांनी शिखांच्या चित्रणावर आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल
चिंता व्यक्त केल्यानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला आहे.
“न्यायिक योग्यतेची मागणी आहे की असे आदेश पारित केले जाऊ नयेत.
म्हणून आम्ही सीबीएफसीला याचिकाकर्त्याने मागितल्यानुसार प्रमाणपत्र जारी
करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. तथापि, आम्ही सध्याची याचिका निकाली
काढत नाही. आम्ही सीबीएफसीला आक्षेपांवर विचार करण्याचे निर्देश देतो.”,
असे खंडपीठाने सांगितले. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की चित्रपट बनवण्यासाठी
खूप पैसा जातो आणि “शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होतात. यामध्ये करोडो पैसे
गुंतवले जातात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना,
कंगना राणौतच्या टीमने ट्विट केले की, “उच्च न्यायालयाने आणीबाणीचे प्रमाणपत्र
बेकायदेशीरपणे रोखल्याबद्दल सेन्सॉरला फटकारले आहे.” मंगळवारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन याचिकाकर्त्यांना – जबलपूर शीख संगत आणि
श्री गुरु सिंग सभा – यांना तीन दिवसांच्या आत सीबीएफसीसमोर त्यांच्या आक्षेपांचे
तपशीलवार सादरीकरण करण्याची परवानगी दिली.
Read also: https://ajinkyabharat.com/target-to-make-25-lakh-women-lakhpati-didi-in-the-state/
