Mumbai High Court Alimony Order: स्वतःची आर्थिक स्थिती लपवून पत्नीला दिशाभूल केल्यामुळे हायकोर्टाने घटस्फोटीत पतीला दणका दिला. पोटगीची रक्कम 50 हजारांवरून थेट 3.5 लाख रुपये प्रति महिना इतकी वाढवण्यात आली. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती.
हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
घटस्फोटित पत्नीला पोटगीच्या स्वरूपात अधिक रक्कम मिळावी, यासाठी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सध्या चर्चेत आला आहे. स्वतःच्या उत्पन्नाविषयी खोटे दावे करून न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच चपराक दिला आहे. न्यायालयाने 50 हजार रुपयांवरून थेट 3.5 लाख रुपये दरमहा अशी पोटगी वाढवण्याचा आदेश दिला आहे.
हा निर्णय न्या. बी.पी. कोलबावाला आणि न्या. सोमसेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने दिला असून, पतीच्या खोट्या शपथपत्रांवर आणि आलिशान जीवनशैलीवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे.
Related News
बीड: सासरच्या छळामुळे विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचललं, पतीने दिली धमकी
“5 धक्कादायक मुद्दे: Chitra Wagh यांची अंजली भारतीवर जोरदार टीका, वादग्रस्त वक्तव्यावर कठोर इशारा
2026 महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण: छगन भुजबळ यांची ईडीकडून निर्दोष मुक्तता
2026 Ladki बहीण योजनेच्या हप्त्याचा विलंब, महिलांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले
2026 Mahi विजच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ
Jay भानुशालीपासून घटस्फोटानंतर माही विजची 1 भावूक पोस्ट
2026 Jay Bhanushali–Mahi Vij Divorce: पोटगीबाबतचा खरा निर्णय आला समोर
2025: सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप: Kuldeep Sengar च्या जीवनठेपेवर दिल्ली HC आदेश स्थगित
Mumbai Crime: धक्कादायक! 10 कोटींची खंडणी घेताना मराठी अभिनेत्री रंगेहाथ अटकेत, ‘आई कुठे काय करते’ फेम अभिनेत्रीची सून असल्याने खळबळ
महापालिका निवडणुकांपूर्वी Shinde गटाला 1 मोठा धक्का; मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
Valmik Karadच्या जामीन फेटाळण्यामागील 4 निर्णायक कारणे – हायकोर्टाचा कठोर संदेश
2025: “Hijab वाद: भारतातील धर्मनिरपेक्षता आणि महिला अधिकारावर राजकीय वाद
प्रकरणाचा आढावा : 1996 ते 2025 पर्यंतचा संघर्ष
या दाम्पत्याचे लग्न सन 1996 मध्ये पार पडले. दोघांचा संसार सुमारे 16 वर्षे टिकला. मात्र, 2013 मध्ये मतभेद तीव्र झाल्याने दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दोघांना घटस्फोट मंजूर केला होता.
घटस्फोटानंतर, पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, वर्षानुवर्षे वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अपुरी असल्याने पत्नीने पोटगी वाढवण्याची मागणी केली. त्याचवेळी, पतीने आपली आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचा दावा करत पोटगी रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती.
पत्नीचा दावा : “पती ऐशोआरामात जगतो”
पत्नीने न्यायालयात असा दावा केला की, पती अत्यंत श्रीमंत असून, परदेशात वारंवार प्रवास करतो, महागडे कपडे आणि लक्झरी गाड्या वापरतो. शिवाय, त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी परदेशात मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचंही पत्नीने दाखल केलेल्या पुराव्यांमधून समोर आलं.
तिने न्यायालयात फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट्स, आणि बँक व्यवहारांच्या प्रती सादर करून पतीच्या समृद्ध जीवनशैलीचे पुरावे दिले.
पतीचा दावा : “मी फक्त सहा लाख वर्षाला कमावतो”
पतीने मात्र न्यायालयात सांगितले की, त्याचे उत्पन्न कोविडनंतर मोठ्या प्रमाणात घटले असून तो वर्षाला फक्त सहा लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे, 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पोटगी देणे त्याला शक्य नाही, असा दावा त्याने केला.
परंतु, न्यायालयाने हे दावे फेटाळले आणि पतीच्या आलिशान जीवनशैलीकडे लक्ष वेधले. न्या. कोलबावाला यांनी निरीक्षणात नमूद केले की —
“एखाद्याजवळ 1000 कोटींचं साम्राज्य असताना तो स्वतःला गरीब म्हणतो, ही गोष्ट हास्यास्पद आहे. अशा खोट्या शपथा न्यायालयाचा अपमान आहेत.”
कोर्टाने दाखले दिले : श्रीमंतीचे पुरावे स्पष्ट
High Court Alimony Order :पत्नीच्या बाजूने सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये पतीच्या लक्झरी पार्टीचे फोटो, महागडे ब्रँडेड कपडे (जसे केंजो टी-शर्ट), परदेश प्रवासाचे व्हिडिओ, आणि विदेशी शिक्षणासाठी करण्यात आलेले पेमेंट्स होते.या सर्व पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने पतीचा “मी गरीब आहे” हा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने निकालात नमूद केले —
“हा मनुष्य स्वच्छ मनाने न्यायालयात आला नाही. त्याने स्वतःची आर्थिक क्षमता लपवून खोटे दाखले दिले आहेत. त्यामुळे पत्नी आणि मुलगी यांना सन्मानाने जगण्यासाठी न्यायालय हस्तक्षेप करते.”
निर्णय : पोटगी 7 पट वाढली
High Court Alimony Order कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की पत्नी आणि तिच्या मुलीला सन्मानाने जगण्यासाठी योग्य पोटगी मिळाली पाहिजे.त्यामुळे, पोटगीची रक्कम 50 हजारांवरून थेट 3.5 लाख रुपये दरमहा करण्यात आली.तसेच, न्यायालयाने पतीला मागील एका वर्षाची थकबाकी म्हणून 42 लाख रुपये तत्काळ जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण : “खोटं सांगून सुटका नाही”
या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
“पतीने न्यायालयात प्रामाणिकपणे वागायला हवं होतं. शपथ घेऊन खोटं सांगणं ही गंभीर बाब आहे. त्याने स्वतःची संपत्ती लपवून पत्नीला व मुलीला फसवण्याचा प्रयत्न केला.”
न्यायालयाने पुढे निरीक्षणात म्हटलं की,
“न्यायालय समोर येताना कोणत्याही पक्षाने स्वच्छ मनाने आणि प्रामाणिकपणे सत्य मांडलं पाहिजे. अन्यथा अशा प्रकरणात न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.”
पत्नीची बाजू बळकट : “मुलीचं संगोपन कठीण”
High Court Alimony Order : पत्नीने सांगितलं की ती स्वतः मुलीचं संगोपन करत आहे, आणि शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान यासाठी लागणारा खर्च मोठा आहे. पतीकडून मिळणारी 50 हजार रुपयांची पोटगी ही आजच्या काळात अपुरी आहे.
न्यायालयानेही हे मत मान्य केलं आणि म्हटलं —
“महिला व मुलगी सन्मानाने जीवन जगण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक सुरक्षेचा अधिकार मिळायला हवा.”
High Court Alimony Order सामाजिक दृष्टिकोन : महिलांसाठी प्रेरणादायी निर्णय
High Court Alimony Order हा निर्णय महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की,
पतीने आर्थिक जबाबदारी टाळू नये, खोटे दाखले दिल्यास कठोर निर्णय घेतला जाईल, महिलांच्या सन्मानित जगण्याच्या अधिकाराला न्याय मिळेल.
High Court Alimony Order कायदेशीर विश्लेषण (Legal Analysis)
‘अलिमनी’ किंवा ‘पोटगी’ ही भारतीय विवाह कायद्यानुसार विभक्त झालेल्या जोडीदारांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तीसाठी आर्थिक मदत असते.
हिंदू विवाह अधिनियम, कलम 24 आणि 25 नुसार न्यायालयाला अधिकार आहे की, तो पक्षांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून योग्य पोटगी ठरवू शकतो.या प्रकरणात न्यायालयाने “equitable justice” या तत्त्वानुसार न्याय दिला आहे — म्हणजेच, दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक स्थितीचा तर्कशुद्ध विचार करून निर्णय देण्यात आला.
High Court Alimony Order न्यायालयाचे अंतिम शब्द (Final Remarks)
न्या. बी.पी. कोलबावाला आणि न्या. सोमसेखर सुंदरेसन यांनी निकालात नमूद केले —
“पत्नी आणि मुलगी सन्मानाने जगाव्यात, यासाठी पतीने आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग देणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. आर्थिक संपन्नता लपवून स्वतःला गरीब दाखवणं हे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणं आहे.”
या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे की न्यायालय महिलांच्या न्याय्य मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहत आहे. समाजात अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये पतीकडून आर्थिक गैरवर्तन होत असले, तरी अशा ठोस निर्णयांमुळे महिलांना आत्मविश्वास आणि न्याय मिळत आहे.
