Heatwave Crisis : उष्णतेचा वाढता कहर; केंद्र सरकार, महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना NGT ची नोटीस
नवी दिल्ली : देशभरात वर्षानुवर्षे वाढत चाललेल्या तापमानामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पर्यावरणीय संकटाची राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) स्वतःहून दखल घेत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. वाढत्या उष्णतेच्या लाटा, त्यांचे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि त्यावर प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत.
Related News
सावरगाव ग्रामसभेत 10 गंभीर मुद्द्यांवर प्रचंड संताप; अपंग निधी, घरकुल आणि 15 व्या वित्त आयोगावर धक्कादायक प्रश्न
धक्कादायक! 75 वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्यासह वृद्ध पत्नीचा मृतदेह घरात सापडला; 5 दिवसांपासून कुणालाच लागला नव्हता पत्ता
22 जणांचा मृत्यू! पुण्यातील विषारी दारूकांडाचे धक्कादायक सत्य; पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर संताप
धक्कादायक! घरातील AC ठरतोय मृत्यूचा सापळा; महिनाभरात 10 मृत्यू, या 5 शक्तिशाली सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करू नका
कल्याणमध्ये दहशत माजवणाऱ्या कुख्यात गुंड ‘मोडी भाई’वर पोलिसांची जबरदस्त कारवाई – 1 आरोपी गजाआड
12 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठा दिलासा! SCLR चा अंतिम टप्पा 98% पूर्ण, 11 किमी सिग्नल-फ्री प्रवासाचे स्वप्न साकार
El Nino 2026: धोकादायक डबल अटॅक! शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेवर संकट; पेट्रोल, दूध, सोनेसह अनेक वस्तू महागण्याची शक्यता
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचे आमरण उपोषण; सरकारची 5 मोठी आश्वासने, आंदोलन मागे घेणार का?
दिपाली सय्यद यांची मुख्य भूमिका ; “महाराष्ट्र एपस्टिन फाईल्स”मध्ये राजकीय खळबळ 2 ऑक्टोबरला होणार सिनेमा रिलीज
स्वप्नील जोशीने दाखवली कमाल संयमाची 1 झलक : बाळाच्या रडण्याने रंगमंचावर निर्माण झाला व्यत्यय;
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना उष्णतेच्या लाटांना भारतातील सर्वात कमी गांभीर्याने घेतल्या गेलेल्या पर्यावरणीय आपत्तींपैकी एक असल्याचे नमूद केले. बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या या संकटाचा शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
Heatwave Crisis उष्णतेच्या लाटा ठरत आहेत मोठे पर्यावरणीय संकट
देशभरात उन्हाळ्याची तीव्रता सातत्याने वाढत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार अनेक भागांमध्ये तापमानाने विक्रमी पातळी गाठली आहे. उत्तर प्रदेशातील बांदा आणि महाराष्ट्रातील विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये तापमान 48 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक भाग अजूनही तीव्र उष्णतेच्या लाटांचा सामना करत आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या कार्बन उत्सर्जनामुळे आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे अशा उष्णतेच्या घटना भविष्यात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम
उष्णतेच्या वाढत्या लाटा केवळ हवामानाचा प्रश्न नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठीही मोठे आव्हान बनल्या आहेत. उष्माघात, निर्जलीकरण, हृदयविकार, श्वसनाचे विकार आणि इतर आरोग्य समस्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात.
विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि मैदानी काम करणारे मजूर हे या संकटाला सर्वाधिक बळी पडत आहेत. तापमान वाढल्यामुळे रुग्णालयांमध्ये उष्माघाताच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे अनेक अहवालांमधून स्पष्ट झाले आहे.
शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
उष्णतेच्या लाटांचा थेट परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. तापमान वाढल्याने पिकांचे उत्पादन घटते, जमिनीतील ओलावा कमी होतो आणि सिंचनाची गरज वाढते. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो.
विदर्भ, मराठवाडा आणि देशातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याची टंचाई आणखी गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावरही होत आहे.
शहरी भागांतील वाढते संकट
एनजीटीने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की शहरी भागांमध्ये काँक्रीटची वाढती बांधकामे, हरित क्षेत्रांचा अभाव, वाहनांचे प्रदूषण आणि औद्योगिक क्रियाकलाप यामुळे उष्णतेची तीव्रता अधिक वाढत आहे.
शहरांमध्ये “अर्बन हीट आयलंड” प्रभाव निर्माण होत असून तापमान ग्रामीण भागांच्या तुलनेत अधिक राहते. झाडांची संख्या कमी होत असल्याने आणि नैसर्गिक सावलीचा अभाव असल्याने नागरिकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे.
हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप जबाबदार
तज्ज्ञांच्या मते हवामान बदल हा उष्णतेच्या वाढत्या संकटामागील प्रमुख घटक आहे. जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर, जंगलतोड, औद्योगिकीकरण आणि अनियंत्रित शहरीकरण यामुळे पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे.
एनजीटीनेही आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की मानवी क्रियाकलापांमुळे वाढणारे तापमान पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत गंभीर पर्यावरणीय चिंता निर्माण करत आहे.
NGT ने सुचवलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना
राष्ट्रीय हरित लवादाने विविध राज्यांना पुढील उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत:
- प्रदेशनिहाय हवामान अनुकूलन धोरणे तयार करणे
- उच्च-रिझोल्यूशन थर्मल मॅपिंग करणे
- रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
- अधिक अचूक हवामान अंदाज प्रणाली विकसित करणे
- सर्वांसाठी खुली हवामान माहिती उपलब्ध करणे
- शाळा व समुदाय स्तरावर हवामान निरीक्षण उपक्रम राबवणे
- उष्णतेच्या परिणामांवर संशोधन वाढवणे
- हरित क्षेत्रांचा विस्तार करणे
- जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारणे
महाराष्ट्रासमोर मोठे आव्हान
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दरवर्षी उष्णतेच्या तीव्र लाटांचा सामना करत आहेत. विशेषतः अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये तापमान वारंवार 45 अंशांच्या पुढे जात असल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकारने उष्णतेच्या लाटांवर नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि शाश्वत शहरी विकास यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
कोणत्या राज्यांना नोटीस?
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांसह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि अनेक राज्य सरकारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे.सर्व संबंधित यंत्रणांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका आणि उष्णतेच्या संकटावर तयार केलेला कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
19 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उष्णतेच्या लाटांविरोधात कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत याची सविस्तर माहिती लवादासमोर मांडावी लागणार आहे.
वाढते तापमान आणि उष्णतेच्या लाटा ही केवळ हवामानाशी संबंधित समस्या राहिलेली नाही. ती सार्वजनिक आरोग्य, शेती, पाणी, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाशी निगडित राष्ट्रीय संकट बनत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतलेली दखल ही या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासन आणि समाजाचे लक्ष वेधणारी महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना राबवून हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात उष्णतेच्या लाटा आणखी तीव्र होत जाऊन जनजीवनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
