मुस्लीम देशात बुरखा बंदी: ताजिकिस्तान आणि इटलीची कट्टर धोरणे
जगभरातील मुस्लीम देशांमध्ये महिलांसाठी बुरखा किंवा हिजाब घालण्याचे नियम भिन्न आहेत. बहुतेक देशांमध्ये मुस्लीम महिलांना घराबाहेर जाताना बुरखा घालणे अनिवार्य असते. मात्र, काही देशांनी या परंपरेवर पूर्णपणे बंदी घालली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर वाद आणि चर्चा निर्माण झाली आहे. असे देशांपैकी एक आहे ताजिकिस्तान, जिथे 90 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे, आणि तिथे हिजाब आणि बुरखा वापरावर पूर्ण बंदी आहे.
ताजिकिस्तानच्या राष्ट्रपती एम्बदुल्ला रहमन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने 2024 मध्ये हिजाब आणि बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागचे प्रमुख कारण होते – ताजिक संस्कृतीचे रक्षण करणे आणि धर्माचे सार्वजनिक प्रदर्शन नियंत्रित करणे. हिजाब हा परदेशी पोशाख मानला जात असल्याने, राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेऊन राष्ट्रीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलिडेज एंड सेरेमनीज कायद्यात बदल करून, परकीय कपड्यांच्या आयात, विक्री आणि वापरावर निर्बंध घालले. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास महिलांना मोठ्या रकमेचा दंड भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सुमारे 7,920 ते 36,000 सोमोनी (जवळपास 747 ते 3,724 डॉलर) दंड आकारला जाऊ शकतो. या बंदीमुळे देशातील मुस्लिम महिलांचा जीवनशैलीत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
Related News
पाकिस्तानातील TLP मोर्चावर भयंकर गोळीबार : 280 मृत्यू, हजारो जखमी
2 सैनिक ठार, पाकिस्तानी चौक्यांवर अफगाण ताबा”
Amravati Jail Escaped Prisoners : कोरोना काळात जामिनावर सोडलेले 128 बंदी अद्याप फरार, कारागृह प्रशासनाची पोलिसांकडे धाव
सरकारने 2018 मध्ये महिलांसाठी 376 पानांचे मार्गदर्शक पुस्तक जारी केले, ज्यात पारंपारिक कपड्यांचे निर्देश दिले आहेत. उदाहरणार्थ, डोक्यावर रंगीत स्कार्फ बांधणे पारंपारिक मानले गेले, पण चेहरा आणि मान झाकणे, तसेच काळे कपडे घालणे बंद करण्यात आले. अंत्यसंस्कारासाठी पांढरे स्कार्फ आणि निळे कपडे वापरण्याची शिफारस करण्यात आली.
इटलीमध्ये देखील बुरख्यावर बंदी घालण्याची तयारी सुरु आहे. मेलोनी सरकारच्या ब्रदर्स पार्टीच्या खासदार गॅलेझो बिग्नामी यांच्या मते, हा निर्णय इस्लामिक अतिरेकीपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. इटलीने फ्रान्सच्या पद्धतीवरून प्रेरणा घेतली असून, सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि निकाब घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. जर कोणतीही महिला शाळा, कार्यालये किंवा विद्यापीठात बुरखा घालून आली, तर तिला 3 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
बुरखा बंदीच्या या धोरणामुळे जागतिक स्तरावर मुस्लीम समुदायात वाद आणि चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, धार्मिक पोशाखांवर बंदी घालणे हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर आघात आहे. दुसरीकडे, काहींना वाटते की सांस्कृतिक ओळख टिकवणे आणि समाजात समानता सुनिश्चित करणे ही बंदीची उद्दिष्टे योग्य आहेत.
read also:https://ajinkyabharat.com/rekha-and-veteran-actor-sample-are-still-together-at-the-age-of-71/
