राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेचे मावळते उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांना पुन्हा राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हरिवंश यांचा राजकीय प्रवास आणखी मजबूत झाला असून ते आता 2032 पर्यंत राज्यसभेत राहणार आहेत.
रिक्त जागेमुळे नामांकनाचा मार्ग मोकळा
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर राज्यसभेतील नामनिर्देशित सदस्याची एक जागा रिक्त झाली होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार, कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदान असलेल्या व्यक्तींना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करू शकतात. याच तरतुदीनुसार हरिवंश यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.
हरिवंश यांचा मागील राज्यसभा कार्यकाळ 9 एप्रिल रोजी संपला होता. त्यांच्या पक्षाने, म्हणजेच जनता दल (युनायटेड) ने यावेळी त्यांचे नाव राज्यसभेसाठी सुचवले नव्हते. मात्र राष्ट्रपतींच्या नामांकनामुळे त्यांचा राजकीय प्रवास पुढे सुरू राहिला आहे.
Related News
Liquor Policy Case Big Relief: 5 नेत्यांची निर्दोष मुक्तता; Arvind Kejriwal भावूक झाले
69 वर्षीय हरिवंश यांचा नवा कार्यकाळ 2032 पर्यंत
69 वर्षीय हरिवंश यांचा नवीन कार्यकाळ 2032 पर्यंत राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नामनिर्देशित खासदारांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते आणि राज्यसभेत अशा 12 सदस्यांची तरतूद आहे. हे सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या थेट निवडणुकीतून निवडले जात नाहीत, तर त्यांच्या क्षेत्रातील योगदानाच्या आधारावर त्यांची निवड केली जाते.
नामनिर्देशित खासदारांची भूमिका काय?
भारतीय राज्यसभेत एकूण 12 नामनिर्देशित सदस्य असतात. संविधानानुसार, राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा क्षेत्रातील उल्लेखनीय व्यक्तींना या पदावर नियुक्त करतात. हे सदस्य संसदेत महत्त्वपूर्ण चर्चांमध्ये सहभाग घेतात आणि कायदे प्रक्रियेत योगदान देतात.
विशेष म्हणजे, नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो आणि ते उपसभापती पदासाठीही पात्र असतात.
उपसभापतीपदासाठी पुन्हा संधी?
संविधानातील कलम 89 नुसार, राज्यसभेचा उपसभापती हा सदस्यांमधून निवडला जातो. या पदासाठी कोणत्याही प्रकारची अट नाही की सदस्य फक्त निवडून आलेलाच असावा. त्यामुळे नामनिर्देशित सदस्यही उपसभापती होऊ शकतात.
हरिवंश यांना यापूर्वीही उपसभापती म्हणून मोठा अनुभव आहे. त्यांनी 2018 ते 2024 या काळात राज्यसभेचे उपसभापती म्हणून काम पाहिले आहे. 2020 मध्ये त्यांची पुन्हा निवड झाली होती. त्यामुळे त्यांचा अनुभव लक्षात घेता ते पुन्हा या पदासाठी मजबूत दावेदार मानले जात आहेत.
पंतप्रधान मोदींचे संकेत आणि राजकीय चर्चा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 18 मार्च रोजी निवृत्त होणाऱ्या खासदारांचा निरोप समारंभ पार पडला होता. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरिवंश यांचे कौतुक करत त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेबाबत संकेत दिले होते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, “हरिवंश यांनी या सभागृहात दीर्घकाळ आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास येथेच संपत नाही.” या वक्तव्यानंतरच त्यांच्या पुनर्नियुक्तीची चर्चा सुरू झाली होती.
नितीश कुमार यांच्याशी संबंध आणि राजकीय समीकरणे
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. हरिवंश आणि नितीश कुमार यांचे संबंध पूर्वी अत्यंत जवळचे मानले जात होते. हरिवंश हे जेडीयूचे राज्यसभेतील प्रमुख चेहरा राहिले आहेत.
मात्र अलीकडील काळात दोघांमध्ये काही राजकीय अंतर दिसत असल्याची चर्चा होती. अशा परिस्थितीत हरिवंश यांचे नामांकन हे राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पत्रकारितेतून राजकारणात यशस्वी प्रवास
हरिवंश नारायण सिंह यांचा प्रवास पत्रकारितेतून सुरू झाला. त्यांनी दीर्घकाळ पत्रकार म्हणून काम करताना सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर सखोल लेखन केले. त्यानंतर ते राजकारणात आले आणि जेडीयूच्या माध्यमातून बिहारचे प्रतिनिधित्व राज्यसभेत केले.
त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांमुळे आणि सभागृहातील शांत पण प्रभावी शैलीमुळे त्यांना विशेष ओळख मिळाली. 2018 मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेचे उपसभापती झाले आणि त्यानंतर त्यांनी संसदीय कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
पुढे काय?
हरिवंश यांची पुन्हा नियुक्ती झाल्याने राज्यसभेतील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यांना पुन्हा उपसभापतीपद मिळेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि विरोधक यांच्यात सहमती झाल्यास त्यांची पुनर्नियुक्ती शक्य मानली जात आहे.
हरिवंश यांची राज्यसभेवर पुन्हा नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती ही केवळ राजकीय नव्हे तर संसदीय दृष्टीनेही महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. त्यांच्या दीर्घ अनुभवामुळे आणि पूर्वीच्या उपसभापतीपदाच्या कार्यकाळामुळे त्यांची भूमिका भविष्यात अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
