TVK Vijay सरकार स्थापनेचा सस्पेन्स वाढला! राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या निर्णयाकडे देशाचं लक्ष
तामिळनाडूत राजकीय भूकंप; विजयच्या TVK ला बहुमतापासून 11 जागांची कमतरता
तामिळनाडूच्या राजकारणात अभूतपूर्व घडामोडी घडत असून अभिनेता थलपती विजय यांच्या TVK पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय घेतला आहे. मात्र स्पष्ट बहुमतासाठी पक्षाला अजून 11 जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता सरकार स्थापनेचा निर्णय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या हातात गेला आहे. विजय यांनी दोन वेळा राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला असला तरी अद्याप त्यांना बहुमत सिद्ध करता आलेले नाही.
दरम्यान, द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या पारंपरिक तामिळ पक्षांनी विजय यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिल्याने राज्यातील राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काही राजकीय विश्लेषक आणि विरोधी नेत्यांनी राज्यपालांवर टीका करत “सर्वात मोठा पक्ष म्हणून TVK ला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण द्यायला हवे” अशी मागणी केली आहे.
कोण आहेत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर?
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हे अनुभवी राजकारणी असून त्यांचा संबंध गोव्याशी आहे. त्यांचा जन्म 23 एप्रिल 1954 रोजी गोव्याची राजधानी पणजी येथे झाला. लहानपणापासूनच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी जोडले गेले होते. संघाच्या कार्यातून त्यांनी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि पुढे भाजपच्या माध्यमातून सक्रिय राजकारणात आले.
Related News
1989 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षातून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. गोव्याच्या राजकारणात त्यांनी विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. मंत्रीपदापासून विधानसभा अध्यक्षपदापर्यंत अनेक भूमिका त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.
आणीबाणीचा काळ ठरला टर्निंग पॉइंट
1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या काळात राजेंद्र आर्लेकर आणि त्यांच्या वडिलांनी RSS च्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्या आंदोलनामुळे त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. हा काळ त्यांच्या आयुष्यातील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.
तुरुंगातील अनुभवामुळे लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवले, असे आर्लेकर अनेक मुलाखतींमध्ये सांगतात. याच अनुभवामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहण्याचा निर्णय घेतला.
गोवा विधानसभेला बनवलं पूर्णपणे पेपरलेस
राजेंद्र आर्लेकर यांची प्रशासकीय शैली शांत पण प्रभावी मानली जाते. 2012 मध्ये ते गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष बनले. जवळपास तीन वर्ष त्यांनी हे पद सांभाळले. त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे गोवा विधानसभेला पूर्णपणे पेपरलेस बनवणे.
डिजिटल प्रशासनावर भर देणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. त्यानंतर 2015 मध्ये गोवा सरकारमध्ये पर्यावरण आणि वनमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
तीन राज्यांचे राज्यपाल राहण्याचा अनुभव
राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे राज्यपाल म्हणून मोठा अनुभव आहे. जुलै 2021 मध्ये त्यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेथे त्यांनी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत काम पाहिले.
यानंतर त्यांची बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी 2023 ते जानेवारी 2025 या कालावधीत त्यांनी बिहारचे 29 वे राज्यपाल म्हणून काम केले.
2 जानेवारी 2025 रोजी त्यांनी केरळचे 23 वे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर मार्च 2026 मध्ये त्यांच्याकडे तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला.
तामिळनाडूच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका
तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठा बदल होताना दिसत आहे. अनेक दशकांपासून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यात आता अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षाने मोठी घुसखोरी केली आहे.
यामुळे राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विजय सरकार स्थापन करू शकतील का? राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी देतील का? की अन्य पर्यायांचा विचार होईल? या प्रश्नांची चर्चा देशभरात सुरू आहे.
संविधानानुसार राज्यपालांना सरकार स्थापनेसंदर्भात महत्त्वाचे अधिकार असतात. अशा परिस्थितीत कोणत्या पक्षाला प्रथम निमंत्रण द्यायचे, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किती वेळ द्यायचा यासारखे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
विजय समर्थकांकडून दबाव वाढला
TVK समर्थकांकडून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. “सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी द्या” अशी मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे विरोधक राज्यपालांनी संविधानिक प्रक्रियेनुसार निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेत आहेत.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवस तामिळनाडूच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. विजय यांना आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा मिळतो का, यावरच पुढील सत्तासमीकरण अवलंबून असेल.
राज्यपाल आर्लेकर यांच्यासमोर मोठं आव्हान
राजेंद्र आर्लेकर यांच्यासमोर आता सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे राज्यातील राजकीय स्थैर्य कायम ठेवणे. एका बाजूला लोकांचा कौल सर्वात मोठ्या पक्षाच्या बाजूने आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्पष्ट बहुमत नसल्याने संवैधानिक प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळावी लागणार आहे.
त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यास ते शांत, संयमी आणि प्रशासनिक अनुभव असलेले नेते मानले जातात. त्यामुळे तामिळनाडूतील या संवेदनशील परिस्थितीत त्यांचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/20-lakh-followers-disappeared-on-instagram-and-it-changed-overnight/
