इस्लामाबाद : बलुचिस्तानमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानच्या मानवाधिकार
आयोगाने (HRCP) जोरदार टीका केली आहे.
६ ऑगस्टपासून प्रांतात ३ G आणि ४ G सेवा ठप्प असून, हे पाऊल मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे दळणवळण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शिक्षण
आरोग्य आणि रोजगार यांसारखे नागरिकांचे हक्क बाधित होत आहेत.
“दहशतवाद्यांऐवजी सामान्य नागरिकांना सामूहिक शिक्षा देणे ही धोकादायक प्रवृत्ती आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
संयुक्त राष्ट्रांसह अ‍ॅक्सेस नाऊ, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्यूमन राइट्स वॉच या संस्थांनीही अशा इंटरनेट
शटडाऊनला बेकायदेशीर आणि असमान ठरवत, त्याविरोधात आवाज उठवला आहे.
इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मत आहे.
पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय आणि बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेऊन बलुचिस्तानच्या
जनतेला देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच घटनात्मक हक्क द्यावेत, अशी मागणी आयोगाने केली.
दरम्यान, बलुचिस्तानमध्ये अनेक वर्षांपासून स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू असून, पाकिस्तानी सैन्याकडून
होणाऱ्या अत्याचारांबाबत आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.
Read also :https://ajinkyabharat.com/20-year-old-tarunacha-nawa-desh/
