जागतिक टॅरिफ अनिश्चिततेतही भारताची झेप; IMF ने FY26 वाढीचा अंदाज 7.3 टक्क्यांवर नेला
जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चिततेचे ढग दाटलेले असताना भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund – IMF) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज वाढवून ७.३ टक्के केला आहे. जागतिक स्तरावर टॅरिफ युद्ध, भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि मंदावलेली गुंतवणूक यांसारख्या अडचणी असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि वेगवान मार्गावर असल्याचे आयएमएफच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या आर्थिक क्षमतेबाबतचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
जागतिक अनिश्चिततेत भारताची दमदार कामगिरी
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढीचा वेग मंदावलेला आहे. वाढते टॅरिफ, व्यापार निर्बंध, रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे जागतिक व्यापारावर मोठा ताण आहे. अशा परिस्थितीत अनेक देशांच्या वाढीचे अंदाज खाली आणले जात असताना भारताचा अंदाज मात्र वाढवण्यात आला आहे, ही बाब विशेष मानली जात आहे.
आयएमएफच्या मते, भारताची अंतर्गत मागणी मजबूत असून खासगी उपभोग, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. जागतिक व्यापारातील अडथळे असूनही भारताने आपली आर्थिक गती टिकवून ठेवली आहे.
FY26 साठी 7.3 टक्के वाढीचा अंदाज
आयएमएफने FY26 साठी भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के केला आहे. याआधी हा अंदाज तुलनेने कमी होता. मात्र, भारतातील आर्थिक सुधारणांचा वेग, मजबूत वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटलायझेशन, उत्पादन क्षेत्राला मिळणारे प्रोत्साहन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार यामुळे भारताची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली राहील, असा विश्वास आयएमएफने व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावर टॅरिफविषयक अनिश्चितता कायम असतानाही भारताची वाढ टिकून राहील, असे आयएमएफने नमूद केले आहे. यामुळे भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ‘ब्राइट स्पॉट’ ठरत असल्याचे चित्र दिसून येते.
2026 आणि 2027 साठीही सकारात्मक संकेत
केवळ FY26 पुरताच नव्हे, तर पुढील वर्षांसाठीही आयएमएफने भारताबाबत आशादायक अंदाज व्यक्त केला आहे. कॅलेंडर वर्ष २०२६ साठी ६.३ टक्के, तर २०२७ साठी ६.५ टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारताची आर्थिक वाढ स्थिर राहील, असे संकेत या आकडेवारीतून मिळतात.
जागतिक स्तरावर अनेक अर्थव्यवस्थांना मंदीचा सामना करावा लागत असताना भारताची मध्यम कालावधीतील वाढ मजबूत राहील, असे आयएमएफचे मत आहे. हे भारतासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जात आहे.
भारताच्या वाढीमागची प्रमुख कारणे
भारताच्या आर्थिक वाढीमागे अनेक घटक कार्यरत आहेत. सर्वप्रथम, मजबूत देशांतर्गत मागणी हा भारताचा सर्वात मोठा आधार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात उपभोग वाढत असून मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती कायम आहे. याशिवाय, सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांवरील मोठी गुंतवणूक. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेली गुंतवणूक रोजगारनिर्मितीला चालना देत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांना गती मिळत आहे.
तिसरे कारण म्हणजे सेवा क्षेत्राची मजबूत कामगिरी. आयटी, फायनान्स, बँकिंग, विमा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील विस्तारामुळे भारताची सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाली आहे. जागतिक मंदीचा काही प्रमाणात परिणाम झाला असला, तरी सेवा क्षेत्राने आपली गती टिकवून ठेवली आहे.
उत्पादन क्षेत्र आणि ‘मेक इन इंडिया’
उत्पादन क्षेत्रातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (PLI) योजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, संरक्षण, फार्मास्युटिकल्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे.
आयएमएफच्या अहवालातही भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा आणि निर्यात क्षमतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जागतिक कंपन्या ‘चीन प्लस वन’ धोरणाअंतर्गत भारताकडे पाहत असून दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी भारत आकर्षक ठरत आहे.
जागतिक टॅरिफ अनिश्चिततेचा प्रभाव
जागतिक स्तरावर टॅरिफविषयक धोरणे हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांकडून लावण्यात येणारे व्यापार निर्बंध आणि आयात-निर्यात शुल्क यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होत आहे. आयएमएफने याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला असला, तरी भारताची अर्थव्यवस्था या धक्क्यांना तोंड देण्यास सक्षम असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
भारताचा व्यापार विविध देशांमध्ये विभागलेला असल्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील मंदीचा परिणाम तुलनेने कमी होतो. तसेच, देशांतर्गत बाजारपेठ मोठी असल्याने जागतिक अनिश्चिततेचा परिणाम मर्यादित राहतो.
महागाई आणि चलनविषयक धोरण
आयएमएफच्या मते, भारतात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने योग्य धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. चलनविषयक धोरणात संतुलन राखण्यात आल्यामुळे आर्थिक वाढ आणि महागाई यामध्ये समतोल साधला गेला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
महागाई नियंत्रणात राहिल्यास उपभोग वाढीस चालना मिळते आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखले जाते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भूमिका
आयएमएफच्या वाढीव अंदाजामुळे भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. जगातील वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी भारत एक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. जागतिक मंदीच्या काळात भारत हा स्थैर्याचा आधार ठरू शकतो, असे संकेत या अहवालातून मिळतात.
आर्थिक सुधारणांचा सातत्यपूर्ण वेग, लोकसंख्येचा फायदा, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि धोरणात्मक निर्णय यामुळे भारताची वाढ दीर्घकाळ टिकेल, असा विश्वास आयएमएफने व्यक्त केला आहे.
एकूणच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वाढवलेला भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज हा देशासाठी मोठा सकारात्मक संकेत आहे. जागतिक टॅरिफ अनिश्चितता, व्यापार संघर्ष आणि भू-राजकीय तणाव असूनही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत मार्गावर असल्याचे यातून स्पष्ट होते. FY26 साठी ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज आणि पुढील वर्षांसाठीही सकारात्मक आकडेवारी यामुळे भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी आशावाद वाढला आहे. आगामी काळात धोरणात्मक स्थैर्य, गुंतवणूक आणि सुधारणा कायम राहिल्यास भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख चालक ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
read also:https://ajinkyabharat.com/after-drinking-alcohol-body-changes/
