लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा उघड; धक्कादायक आकडे, थेट वसुलीचे आदेश तब्बल 21 कोटींचा गैरवापर
महाराष्ट्रात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरु झालेल्या लाडकी बहीण योजनेवर आता चौफेर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांसाठी सुरू केलेली ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू झाल्यानंतर लाखो महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागले. निवडणुकीत महिलांकडून महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मतदान मिळाले आणि या योजनेने सरकार स्थापन करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, आता या योजनेबाबत समोर आलेली माहिती चिंताजनक आणि धक्कादायक आहे.
योजनेचा गैरवापर समोर
राज्यभर अर्ज करताना पडताळणी व्यवस्थित न झाल्याने अनेकांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ उचलल्याचे शासनाच्या तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी कर्मचारी, इतर योजनांचा लाभ घेणारे, तसेच उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अनेक जण ‘लाडकी बहीण’ बनून पैसे उचलत असल्याचे तथ्य समोर आले आहे.
९,५२६ सरकारी कर्मचारी महिला — 14.50 कोटींचा फायदा
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या लेकीक माहितीनुसार राज्यातील 9,526 महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियम मोडून 14 कोटी 50 लाख रुपये या योजनेतून घेतले. सरकारी सेवेत असताना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, तरीही या महिलांनी अर्ज करून दरमहा मिळणारी रक्कम घेतली.
Related News
१४,२९८ पुरुष झाले “लाडक्या बहिणी”! – 21.44 कोटींचा धक्कादायक गैरवापर
यातील सर्वात मोठा खुलासा म्हणजे, 14,298 पुरुषांनीही स्वतःला “लाडकी बहीण” म्हणून दर्शवून 21.44 कोटी रुपये काढल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि अर्ज प्रक्रिया व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी दाखवते.
सरकार सतर्क – वसुली आणि कारवाई सुरू
महिला व बालविकास विभागाने ज्या ज्या व्यक्तींनी चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतले आहेत, त्यांच्याकडून तातडीने रक्कम परत मिळवण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना थेट आदेश पाठवण्यात आले आहेत.
अदिती तटकरे यांचे विधान
नियम मोडलेले सर्व लाभार्थी शोधले जात आहेत
चुकीने घेतलेली रक्कम वसूल केली जाईल
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई निश्चित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे “तपासात अडथळा आणला तर कोणीही सुटणार नाही. योजनेतील गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.”
योजनेचे राजकीय गणित आणि वाढलेला आर्थिक ताण
लाडकी बहीण योजनेतून दरमहा लाखो महिलांच्या खात्यात पैसे जात असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढत असल्याचे आकडे सांगतात. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते “सर्व गोष्टीचं सोंग करता येतं; पण पैशांचं नाही.”
नियम कडक का?
उत्पन्न मर्यादा
इतर आर्थिक योजनांचा लाभ घेत असल्यास अपात्रता
सरकारी नोकरी असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ नाही
चुकीचा किंवा खोटा डेटा सादर केल्यास गुन्हा
निवडणुकीच्या काळात अर्जांची संख्या प्रचंड वाढल्याने तपासात अनेक त्रुटी राहिल्या आणि हीच त्रुटी आता गंभीर स्वरूपात राज्यासमोर येत आहे.
गैरवापर कसा झाला?
1. आधार पडताळणीतील त्रुटी
अनेक अर्जांमध्ये लाभार्थींची खरी माहिती पडताळली गेली नव्हती. काही पुरुषांनी महिलांचा आधार क्रमांक वापरला, तसेच काहींनी चुकीचे दस्तावेज अपलोड केले.
2. सॉफ्टवेअरसाठी वेळेअभावी कमी कडक फिल्टर
योजना जाहीर होताच लाखो अर्ज येऊ लागले. अशावेळी तातडीने ऑनलाइन प्रणाली उभारल्याने काही महत्वाचे फिल्टर्स सक्षम करण्यात आले नव्हते.
3. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून योग्य तपास न होणे
काही ठिकाणी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अर्जांची फक्त वरवर पाहणी झाली.
4. संगनमताचीही शक्यता
काही कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि स्थानिक दलाल यांच्या संगनमतात अर्ज मंजूर झाल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
लाडकी बहीण योजना – उद्दिष्टे उत्तम, अंमलबजावणी ढिसाळ?
या योजनेचा हेतू स्पष्ट आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा आहे
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मदत
घरगुती खर्चाला आधार
महिलांच्या आर्थिक सहभागात वाढ
मात्र, जेथे सुशासनाची गरज होती, तेथे घाई, निवडणूक ताण आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मोठा गैरवापर झाल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
सरकारची सुधारणा प्रक्रिया – काय होणार पुढे?
1. सर्व अर्जांची पुनर्पडताळणी
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना निर्देश पाठवून 100% अर्ज पडताळणी सुरू आहे.
2. चुकीच्या लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसुली
प्रत्येक जणाचे खाते तपासले जात आहे. चुकीने घेतलेली रक्कम कायदेशीर पद्धतीने परत घेतली जाईल.
3. गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता
संगनमत आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांत आयटी अॅक्ट आणि फसवणूक कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
4. नवीन सॉफ्टवेअर आणि फिल्टर्सचे अपग्रेडेशन
उत्पन्न पडताळणी, इतर योजनांचा लाभ, सरकारी नोकरी चेक करण्यासाठी एकत्रित डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू.
5. पारदर्शकतेसाठी तृतीयपक्ष ऑडिट
स्वतंत्र एजन्सीद्वारे योजनेचे ऑडिट करण्याचा प्रस्ताव सरकार समोर आहे.
राजकीय प्रभाव – कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?
महिला मतदार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील निर्णायक घटक आहेत. योजनेचा फायदा सरकारला निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात झाला.
मात्र आता समोर आलेले घोटाळ्यांचे प्रकरण
विरोधकांना हातात मुद्दा
सरकारवर आर्थिक व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांची सरबत्ती
विश्वासार्हतेवर परिणाम
अशा तिन्ही पातळ्यांवर परिणाम करू शकते.
विरोधकांकडून सरकारवर आरोप केला जात आहे की
“निवडणुका येताच योजना सुरू केली, आणि तपासासाठी योग्य व्यवस्था नव्हती.”
सामान्य महिलांमध्ये असंतोष?
ज्या महिलांनी प्रामाणिकपणे अर्ज केला आणि नियम पाळून लाभ घेतला, त्या महिलांमध्येही आता संभ्रम आहे.
त्यांना भीती वाटते
तपासात कुठली गफलत त्यांच्या नावावर येऊ नये
त्याच्यावर अनावश्यक तणाव येऊ नये
सरकारने याबाबत स्पष्ट केले आहे की प्रामाणिक लाभार्थ्यांना कोणतीही भीती नाही.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
शासनशास्त्र तज्ज्ञ
“योजना सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाची आहे, पण अंमलबजावणीत सिस्टीम मजबूत न केल्यास असे प्रकार अपरिहार्य.”
आर्थिक तज्ज्ञ
“महिन्याला हजारो कोटींचा खर्च असलेल्या या योजनेचा राज्याच्या वित्तीय आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. नियम मोडून दिलेला प्रत्येक रुपया ही राज्यासाठी हानी आहे.”
सामाजिक कार्यकर्त्या
“योजनेमुळे अनेक महिलांना आधार मिळाला. पण घोटाळ्यांमुळे प्रतिमा खराब होत आहे. दोषींवर कडक कारवाईच हा एकमेव मार्ग.”
लाडकी बहीण योजनेसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यातील लाखो महिलांसाठी वरदान ठरू शकली असती आणि अनेक बाबतीत ती ठरलीही आहे. पण राजकीय घाई, अपुरी प्रणाली, नियमांचे पालन न करणे, आणि काही व्यक्तींचा गैरवापर यामुळे या योजनेवर आज वादळ उठले आहे.
राज्य सरकारने केलेली तपास कार्यवाही योग्य दिशेने आहे. मात्र, हे प्रकरण केवळ वसुलीत थांबता कामा नये. योजना पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रभावी करण्यासाठी तांत्रिक प्रणाली आणि प्रशासनिक जबाबदारी मजबूत करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/mumbai-fire-safety-7-mahatvapurna-remedies-to-celebrate-new-year-2026/
