मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाचा परिणाम अखेर भारतातील इंधन दरांवर दिसू लागला आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी आली असून त्याचा थेट परिणाम प्रीमियम इंधनावर झाला आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक वापरत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत होती. एका बॅरलमागे कच्च्या तेलाचा दर 108 ते 119 डॉलरपर्यंत पोहोचल्याने तेल कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर देशातील तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी रात्री प्रीमियम इंधनाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
कुठे आणि किती वाढ?
नव्या दरांनुसार प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर सुमारे 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे प्रीमियम पेट्रोलचा दर आता 101.89 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. याशिवाय औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या डिझेलमध्ये तब्बल 20 ते 22 रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मुंबई येथे औद्योगिक डिझेलचा दर 113.11 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे.
Related News
ही दरवाढ मुख्यतः मोठ्या उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, व्यावसायिक वापर करणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सामान्य नागरिक वापरत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नवी दिल्ली येथे पेट्रोलचा दर 94.77 रुपये, तर डिझेलचा दर 87.67 रुपये प्रति लिटरवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
प्रीमियम इंधनाचा वापर देशात केवळ 2 ते 4 टक्के इतकाच असल्याने, या दरवाढीचा थेट फटका सामान्य वाहनचालकांना बसणार नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी ही काहीशी दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
युद्धाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या मार्गावर तणाव वाढल्याने तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवासाचा कालावधी वाढला असून वाहतूक खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे.
याशिवाय जहाजांच्या विम्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे तेल कंपन्यांवर वाढलेला आर्थिक ताण होय. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे अशा जागतिक घडामोडींचा देशावर त्वरित परिणाम होतो.
तेल कंपन्यांचे धोरण
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या सध्या वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भार स्वतः उचलत आहेत. जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होते, तेव्हा मिळालेल्या नफ्याचा वापर सध्या या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी केला जात आहे.सरकार आणि तेल कंपन्यांचा मुख्य उद्देश देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर तातडीने दरवाढीचा भार टाकण्याऐवजी कंपन्या स्वतः तो भार सहन करत असल्याचे दिसून येते.
पुढे काय?
तज्ज्ञांच्या मते, जर मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर भविष्यात सामान्य पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सध्या तरी सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.एकंदरीत, प्रीमियम इंधनाच्या दरवाढीमुळे उद्योग क्षेत्रावर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता असली तरी सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या काही दिवसांत जागतिक परिस्थितीनुसार इंधन दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/singhanias-boat-capsizes-after-maldives-trip-treatment-started-in-mumbai/
