नुकसान भरपाईसाठी हायकोर्टात धाव
अटल सेतूमुळे रस्तेमार्ग वेगवान झाले असले तरी मासेमारीवर अवलंबून असलेल्यांच्या
रोजगारावर त्याचा वाईट परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
Related News
समाजवादी पक्षात मोठी फूट? 5 धक्कादायक दावे; ईडी, घोटाळे आणि अमित शहांना पत्रामुळे वाढली राजकीय खळबळ
Ladki Bahin Yojana : धक्कादायक! 33 हजार महिला कायमच्या अपात्र, लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई; राज्यभरात खळबळ
अमेरिकेला भारताचे स्पष्ट शब्दांत सुनावणे, 3 भारतीयांच्या मृत्यूनंतर वाढला तणाव
इराणसाठी 11 जूनची भीषण काळरात्र? ट्रम्प यांचा स्फोटक इशारा; 5 मोठ्या घडामोडींनी जगभरात खळबळ
3 महिन्यांत अमेरिकेची ऐतिहासिक झेप! 10.5 दशलक्ष बॅरल निर्यातीसह जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार बनला US
जपाननंतर नेपाळनेही आंब्यांवर बंदी घातली? केंद्र सरकारने दिली 5 महत्त्वाची स्पष्टीकरणे
धक्कादायक! 3 जणांचा गूढ मृत्यू; लंडनमध्ये मराठी कुटुंबाचा अंत,अदिती परळकर यांची प्रेरणादायी कहाणी
उन्हाळ्यात वजन कमी करायचे आहे? आहारात समाविष्ट करा सत्तूपासून बनणारे हे 6 पदार्थ
केरळ कार अपघातातील हृदयद्रावक कहाणी; ऐनवेळी कार बदलल्याने 6 वर्षीय मुलगी बचावली, पती-पत्नीसह तिघांचा मृत्यू
‘Peddi’ची बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई; 4 दिवसांत 233 कोटींचा गल्ला
व्यस्त दिवसांसाठी झटपट पापडची भाजी: पारंपरिक चवीचा सोपा उपाय
IMD चा मोठा इशारा! पुढील 96 तास मुसळधार पाऊस, वादळी वाऱ्यांचा तडाखा
मच्छिमार संघटनेने त्याविरोधात आवाज उठवत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
सरकारने त्याबदल्यात नुकसानभरपाई द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
या याचिकेवर येत्या 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
अटल सेतूमुळे वाशी खाडीतील तब्बल 60 टक्के मासे कमी झाल्याचा आरोप
मच्छिमार संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आमच्या उत्पनात घट झाली आहे.
सरकारने आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, त्याबाबतची याचिका
मच्छिमार संघटनेनेमुं बई हायकोर्टात दाखल केली आहे.
दाखल यांचिकेत वाशीगाव, जुहूगाव, कोपरखैराणे, घणसोली, गोठीवली,
दिवा व बेलापूर येथील कोळीवाड्यांचा देखील समावेश आहे.
मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला
यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.
2018 पासून अटल सेतूच काम सुरू झालं. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा
अटल सेतू 21.8 किमी अंतराचा आहे. बांधकाम सुरू झाल्यापासून
मच्छीमार संघटनांनी मासेमारी घटल्याचं म्हटलं होतं.
असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
