पाहणी झाली, आश्वासन दिलं, पण मदतीची फाईल पुढे सरकेना, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यावर केंद्राकडून मदत मिळवण्याची प्रक्रिया उशिरा सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे. राज्य सरकारने अद्याप केंद्राकडे औपचारिक प्रस्ताव पाठवलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये अतिवृष्टीने लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान केले. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटामुळे त्यांचा आयुष्य जगणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया हळू गतीने चालवली आहे, हे उघड झाले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी लोकसभेत सांगितले की, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांमध्ये ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान केंद्रीय पथकाने पाहणी केली आहे. मात्र, पाहणी झाल्यानंतरही राज्याकडून केंद्राला अंतिम औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून अतिरिक्त मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून औपचारिक निवेदन आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला प्राप्त झाला कीच त्यानंतर NDRF मार्फत अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. परंतु, अद्याप तो प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीची प्रक्रिया उशिरा सुरू आहे.
Related News
IMD Yellow Alert: धक्कादायक उष्णतेचा इशारा! दुपारी 1 नंतर बाहेर पडू नका – राज्यात तापमान 38°C पार
IMD Weather Update : धोकादायक इशारा! पुढील 24 तासांत 5 जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा
केरळ राज्याचे नाव बदलणे योग्य आहे का? केंद्राने दिली मंजुरी!
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! जानेवारीचा हप्ता लवकरच जमा होणार
६ मार्चला अर्थसंकल्प – विरोधकांकडून शेतकरी, भ्रष्टाचार व अजित पवार प्रकरणावर सरकारला घेरण्याची शक्यता
“AI दिल्लीची वाहतूक सुटवू शकत नाही” – ऋषी सुनक
हवामान बदल 2026: भारतीय हवामान विभागाचा मोठा इशारा – पुढील 24 तासात तापमानात चढउतार
भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर संकट? शेतकरी विकास मंचाची तीव्र चिंता
राज्य राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण? फडणवीस-शाह भेटीमुळे वाढली चर्चा
राज्यातील शेतकऱ्यांनी सातत्याने मदतीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी भेट घेऊन केंद्राकडे अधिक मदतीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय पथकाच्या पाहणी नंतर शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि असंतोष वाढला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीत सध्या १६१३ कोटी ५२ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या निधीचा उपयोग करून राज्य सरकारने आतापर्यंत ४,१७६ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे, परंतु केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे.
केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर सकारात्मक परिणाम होणे उशीरात आहे. महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे स्वरूप फारच गंभीर आहे. पिकांचे नुकसान, शेतीसाठी लागणारे भांडवल गमावले जाणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट, कर्ज फेडीची अडचण यामुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान, केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव अद्याप न पाठवता
केंद्रीय पथकाने पाहणीदरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झालेले क्षेत्र, पिकांचे नुकसान, जलसंधारण क्षेत्रातील अडथळे आणि इतर परिस्थितींचा सविस्तर अभ्यास केला. या पाहणी अहवालावर आधारित केंद्राला औपचारिक प्रस्ताव पाठवला जाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप तो प्रस्ताव पाठवलेला नाही.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, “केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पथकाने पाहणी केली आहे. दोन्ही सरकारांमध्ये ताळमेळ साधून लवकरच अंतिम प्रस्ताव पाठवला जाईल.” त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना असेही सांगितले की, शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीच्या दृष्टीने केंद्राकडे लवकरच प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठे आहे. या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी धान्य, पिकांचे नुकसान, भाजीपाला आणि फळबागांमध्येही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत थेट प्रभावित झाला आहे. राज्य सरकारकडून पाठवलेली मदत पुरेशी नाही आणि केंद्राकडे औपचारिक प्रस्ताव अद्याप न पाठवण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्राकडून मिळणारी अतिरिक्त मदत त्यांच्या संकटावर मात करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. औपचारिक प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया विलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत, पण केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे.
केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळाल्यास, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करता येईल. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्वरित प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या शेतकऱ्यांमध्ये या विलंबामुळे नाराजी आणि असंतोष वाढला आहे. राज्यातील शेतकरी संघटनांनी देखील यावर टीका केली आहे. त्यांनी सरकारकडून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी जोरदार केली आहे.
शेतकऱ्यांना केंद्राकडून मिळणारी मदत त्यांच्या पिकांचे नुकसान भरपाई करण्यास मदत करेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना देईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांनी पुन्हा शेतीत गुंतवणूक करण्यास तयार होतील.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या खुलास्यानंतर राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांसाठी दबाव वाढला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्राकडे औपचारिक प्रस्ताव लवकरच पाठवला जाईल की नाही, यावर शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष ठळकपणे आहे. शेतकऱ्यांचे भवितव्य, पिकांचे नुकसान भरपाई, आणि आर्थिक मदतीसाठी केंद्राच्या निर्णयाची अपेक्षा या सर्वांवरून राज्य सरकारवर तणाव निर्माण झाला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लवकर निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/terror-of-theft-exposed-in-nashik/
