पातूर | प्रतिनिधी
वन सामाजिक वनीकरण विभागाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आणि न्यायालयीन आदेश असूनही न्याय न मिळाल्याने पातूर तालुक्यातील दोन रोजंदारी वनमजुरांनी थेट आत्मदहनाचा टोकाचा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई येथील मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगल्यासमोर आत्मदहन करणार असल्याची अधिकृत नोटीस त्यांनी दिली आहे.
विजय हिरासिंग राठोड (रा. बोडखा, ता. पातूर) आणि रामकृष्ण वामनसा गोल्डे (रा. गुरुवारपेठ, पातूर) हे दोघेही सन १९८५–८६ पासून अकोला येथील वन सामाजिक वनीकरण विभागात बारामाही रोजंदारी मजूर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या सोबत काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना शासनाने विविध टप्प्यांवर कायम करून नियमित सेवेत सर्व लाभ दिले. मात्र, आपल्याला वारंवार वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या दोन्ही मजुरांनी केला आहे.
Related News
अकोला शहरात पतंग उडवताना युवक गंभीर जखमी
शेतकऱ्याचा मुलगा १२०० विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम! ई-बाइक जिंकून NEET शिक्षण मोफत मिळाले
मुख्यमंत्री निवासस्थानावर वन मजुराचा आत्मदहनाचा इशारा
स्व. कौशल्याबाई पांडुरंग भांगे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन
municipal निवडणूक 2026: युती तुटल्यामुळे राजकीय रणभूमी तापली
अकोट फाईल येथील नायलॉन मांजा जप्त, १९ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल
Akola: सिव्हील लाईन पोलिसांची तत्परता, मिसिंग तरुणी अवघ्या 2 दिवसांत सुखरूप सापडली
अकोल्यात शिंदे सेनेच्या दोन गटांमध्ये वाद उफाळला
अकोल्याच्या चार खेळाडूंनी राष्ट्रीय टेनिस बॉल संघात स्थान मिळवले
अकोल्यात माणुसकीचं दर्शन; महिला वाहतूक पोलिसांनी वाचवला जखमी कबुतराचा जीव
या अन्यायाविरोधात त्यांनी औद्योगिक न्यायालय, अकोला येथे ULP केस क्रमांक ८६/२०१६ व ८७/२०१६ दाखल केले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने ९ मे २०२४ रोजी स्पष्ट आदेश देत विजय राठोड यांना १९ जून १९८७ पासून व रामकृष्ण गोल्डे यांना १ ऑक्टोबर १९८६ पासून नियमित सेवेत घेऊन त्यांना नियमित सेवेतून मिळणारे सर्व आर्थिक व सेवाविषयक लाभ देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते.
मात्र, दीड वर्षाहून अधिक कालावधी उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आहे. परिणामी, दोन्ही मजुरांनी आदेशभंगाबाबत ULP क्रमांक २८/२०२५ व २९/२०२५ दाखल केले. त्यावर १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद करत पुढील कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, महसूल व वनविभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडूनही न्यायालयीन आदेशानुसार लाभ देण्याबाबत पत्र आले होते. मात्र, ते पत्र जाणीवपूर्वक दडपून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या मजुरांनी केला आहे. याशिवाय, एप्रिल २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत दोघांनाही पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विजय राठोड हे कर्करोगातून बरे झालेले असून आर्थिक परिस्थितीमुळे गेल्या वर्षभरापासून वैद्यकीय तपासणीही करता आलेली नाही. पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठीही आर्थिक सामर्थ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासन व प्रशासन न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत नसल्याने “जगण्याला अर्थ उरलेला नाही” असे सांगत त्यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी आत्मदहनाबाबत अधिकृत नोटीस दिली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना रोहित चौबे, जिल्हा वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), अकोला यांनी सांगितले की, “पातूर येथील वनमजुरांना आत्मदहनापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. नऊ महिन्यांचा पगार देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू आहे.”
तर राजसिंग ओवे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पातूर (सामाजिक वनीकरण) यांनी स्पष्ट केले की, “वनमजुरांना नियमित करण्याचा निर्णय हा शासन स्तरावरचा विषय आहे. यापूर्वीही मजुरांचे नियमितीकरण शासन स्तरावरूनच करण्यात आले आहे.”
या गंभीर प्रकरणामुळे शासन आणि प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. २६ जानेवारीपूर्वी ठोस निर्णय न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
