अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे अकोला महापालिकेतील 3 नगरसेवक अपात्र; राजकारणात मोठी खळबळ

नगरसेवक

मोठा धक्का! अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे अकोला महापालिकेतील 3 नगरसेवक अपात्र; शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ

जात पडताळणी समितीच्या अहवालानंतर आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांचा आदेश; तिन्ही नगरसेवक उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत.

अकोला महापालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. 2026 च्या महापालिका निवडणुकीत आरक्षित जागांवरून निवडून आलेल्या तीन नगरसेवकांचे सदस्यत्व अवैध जात प्रमाणपत्राच्या कारणावरून रद्द करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर ही कारवाई केली असून या निर्णयामुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

Related News

अपात्र ठरविण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये प्रभाग क्रमांक 16 (ब) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या तिकिटावर विजयी झालेल्या अमरीन सदफ सय्यद नाझीम, प्रभाग क्रमांक 2 (अ) मधून एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सीमा अंजुम शेख अनिस आणि प्रभाग क्रमांक 1 (अ) मधून काँग्रेसच्या तिकिटावर विजय मिळवलेल्या शेख अब्दुल्ला शेख सलीम यांचा समावेश आहे.

महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या तिन्ही नगरसेवकांनी आरक्षित जागांवरून निवडणूक लढविली होती. मात्र त्यांच्याशी संबंधित जात पडताळणी प्रक्रियेत जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. संबंधित प्रकरणांची सुनावणी झाल्यानंतर जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या सदस्यत्वावर कारवाई केली.

या निर्णयामुळे अकोला महापालिकेतील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तीन वेगवेगळ्या पक्षांचे नगरसेवक अपात्र ठरल्याने संबंधित प्रभागांमध्ये पोटनिवडणुकीची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच या निर्णयाचा आगामी स्थानिक राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतो.

कोणत्या नगरसेवकांवर झाली कारवाई?

  • अमरीन सदफ सय्यद नाझीम – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), प्रभाग 16 (ब)
  • सीमा अंजुम शेख अनिस – एमआयएम, प्रभाग 2 (अ)
  • शेख अब्दुल्ला शेख सलीम – काँग्रेस, प्रभाग 1 (अ)

या तिन्ही नगरसेवकांनी आरक्षित जागांवरून निवडणूक लढवून विजय मिळविला होता. मात्र जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

महापालिका निवडणुकीत आरक्षित जागांवरून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. निवडणुकीनंतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी जात पडताळणी समितीकडून केली जाते. समितीचा अहवाल अंतिम मानला जातो. जर एखाद्या उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले तर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे.

अकोला महापालिकेतील या तिन्ही नगरसेवकांच्या बाबतीतही अशीच प्रक्रिया पार पडली. समितीच्या अंतिम निर्णयानंतर महापालिका आयुक्तांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश जारी केले.

आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांची प्रतिक्रिया

महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी सांगितले की, 2026 च्या महापालिका निवडणुकीत आरक्षित जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात पडताळणी समितीकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती. समितीने तीन सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की प्रशासनाने कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेतलेला नसून जात पडताळणी समितीच्या अंतिम आदेशानुसारच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात जाणार?

या निर्णयाविरोधात संबंधित नगरसेवक उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यायालयाकडून कोणता निर्णय येतो याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जर न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नाही, तर संबंधित जागा रिक्त घोषित होऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत या प्रकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

राजकीय परिणाम काय असू शकतात?

अकोला महापालिकेतील तीन नगरसेवक अपात्र ठरल्यामुळे संबंधित पक्षांसाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. महापालिकेतील संख्याबळ, स्थायी समितीतील समीकरणे तसेच भविष्यातील राजकीय रणनीतीवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.

जर या जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली तर सर्वच प्रमुख पक्षांसाठी ती प्रतिष्ठेची लढत ठरणार आहे. विशेष म्हणजे तीन वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य अपात्र ठरल्याने प्रत्येक पक्षाला नव्याने उमेदवार निवडण्याचे आव्हान असेल.

कायदेशीर प्रक्रिया पुढे कशी?

जात पडताळणी समितीचा निर्णय आल्यानंतर संबंधित प्रशासनाला सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार असतो. मात्र प्रभावित लोकप्रतिनिधींना उच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अंतिम चित्र न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

सध्या मात्र अकोला महापालिकेच्या राजकारणात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू असून पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/doctor-death-case-famous-cardiologist-dr-mehul-rathod-dies-in-latur-7-shocking-updates/

Related News