महाराष्ट्रात वैवाहिक वाद आणि आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक ठरणारा निकाल समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, केवळ पती-पत्नीमधील घरगुती वाद किंवा भांडणांमुळे पतीने आत्महत्या केली, म्हणून पत्नीला थेट जबाबदार धरता येणार नाही. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या चौकशीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
हा संपूर्ण प्रकार अमरावती जिल्ह्यातील राजापेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला होता. 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका व्यक्तीने रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर मृत व्यक्तीच्या वडिलांनी आपल्या सुनेविरुद्ध गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले होते की, पत्नी सतत पतीशी भांडण करत असे, शिवीगाळ करत असे, लहानसहान कारणांवरून माहेरी जात असे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याच्या धमक्या देत असे. या मानसिक त्रासामुळेच आपल्या मुलाने आत्महत्या केली, असा आरोप सासऱ्यांनी केला होता.
या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 306 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, या कारवाईविरोधात पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली.या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत सखोल निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वैवाहिक जीवनात किरकोळ वाद, मतभेद, भांडणे किंवा तात्पुरती वेगळी राहणे ही सामान्य बाब आहे. अशा कारणांमुळे एखाद्याने आत्महत्या केली, तर त्या घटनेसाठी दुसऱ्या व्यक्तीला थेट दोषी ठरवणे योग्य ठरत नाही.
Related News
“11 महिन्यांत मोडला संसार! पुण्यात आईंच्याच हस्ते घटस्फोट, कोर्टाने ‘कूलिंग ऑफ’ही रद्द केला”
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ आरोप पुरेसे नसतात. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आत्महत्या करण्यासाठी स्पष्टपणे चिथावणी दिली आहे, किंवा अशा प्रकारे दबाव टाकला आहे की ज्यामुळे आत्महत्या अपरिहार्य झाली, हे ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात मात्र असे कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत.महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की, प्रत्येक वैवाहिक वादाला गुन्हेगारी स्वरूप देणे योग्य नाही. अशा प्रकारे कायद्याचा अतिरेकी वापर झाल्यास निरपराध व्यक्तींना अन्याय सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने पत्नीची याचिका मंजूर केली आणि तिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा तसेच सुरू असलेला खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीसाठी दिलासा देणारा नसून, संपूर्ण समाजासाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
या निकालामुळे पोलिस आणि तपास यंत्रणांवरही मोठी जबाबदारी येणार आहे. भविष्यात कोणत्याही आत्महत्येच्या प्रकरणात केवळ कौटुंबिक वादाच्या आधारे IPC 306 लावण्यापूर्वी ठोस पुरावे आणि परिस्थितीचा बारकाईने विचार करावा लागणार आहे.तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील संतुलन राखणारा आहे. एकीकडे आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे निरपराध व्यक्तींना विनाकारण गुन्हेगारी खटल्यात ओढले जाणे टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
एकूणच, “घरगुती वाद म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे” हा संदेश देणारा हा निकाल समाजातील वैवाहिक नातेसंबंध, कायदा आणि न्याय यांच्यातील नाजूक संतुलन स्पष्ट करणारा ठरला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून वापरला जाईल, यात शंका नाही.
