डोंबिवलीत वीज संकटावरून संतापाचा उद्रेक; महावितरणवर भाजप आक्रमक, अधिकाऱ्यांना कठोर इशारा
डोंबिवली आणि कल्याण परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिवसा आणि रात्री अचानक वीज गायब होत असल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. या सततच्या “वीज लपंडावामुळे” स्थानिक नागरिकांचा संयम सुटत असून अखेर राजकीय पातळीवरही या मुद्द्याने जोरदार पेट घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीत भारतीय जनता पक्षाने (BJP) थेट रस्त्यावर उतरून महावितरणविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वीज पुरवठ्यातील अनियमितता आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत भाजप नेत्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे.
Related News
नागरिकांचा वाढता त्रास आणि वीज लपंडाव
कल्याण-डोंबिवली परिसरात वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः विद्यार्थी वर्गाच्या अभ्यासावर परिणाम होत असून, रात्रीच्या वेळेस वारंवार होणाऱ्या वीज कपातीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्यही बाधित होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
उन्हाळ्यात वाढलेल्या तापमानामुळे विजेची मागणी वाढली असताना, पुरवठा व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या तक्रारींना उत्तर मिळत नसल्याने संताप वाढत चालला आहे.
महावितरण कार्यालयावर भाजपचा धडक मोर्चा
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने डोंबिवली एमआयडीसीतील महावितरण कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब आणि नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी नगरसेवकांनी एकत्र येत अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान वीज खंडित होण्यामागील नेमकी कारणे, देखभाल व्यवस्था आणि तक्रार निवारण याबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
भाजपच्या प्रतिनिधींनी असा दावा केला की, महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांच्या फोनला प्रतिसाद देत नाहीत आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात.
“फोन उचलत नाहीत” असा गंभीर आरोप
बैठकीदरम्यान भाजप नेत्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांनी वारंवार संपर्क साधूनही दखल घेतली जात नसल्याचे सांगण्यात आले. तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात बोलताना स्थानिक नेत्यांनी आरोप केला की, तातडीच्या परिस्थितीतही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही तत्परता दाखवली जात नाही.
वादग्रस्त इशारा आणि राजकीय तापमान वाढले
या बैठकीदरम्यान वातावरण चांगलेच तापले असून चर्चा अधिक आक्रमक वळणावर गेल्याचे दिसून आले. काही स्थानिक नेत्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना थेट इशारे दिले. वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितीमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वीज समस्येकडे दुर्लक्ष सुरू राहिल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा यावेळी देण्यात आला. नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये, अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक आणि आक्रमक स्वरूप धारण करेल, असेही नेत्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापले असून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील तणाव वाढताना दिसत आहे. स्थानिक नागरिक मात्र तातडीने आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करत आहेत.
प्रशासनावर दबाव वाढला
कल्याण-डोंबिवली परिसरात वीज पुरवठ्यातील वारंवार होणाऱ्या खंडिततेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. वाढत्या तक्रारींमुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून परिस्थिती हाताळण्याचे आव्हान अधिकच गंभीर झाले आहे. सततच्या वीज कपातीमुळे केवळ घरगुती जीवन विस्कळीत झाले नाही, तर लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय आणि व्यापारी क्षेत्रालाही मोठा फटका बसत आहे. वीज नसल्यामुळे उत्पादन थांबणे, व्यवहार ठप्प होणे आणि आर्थिक नुकसान वाढणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही परिणाम होत असून रात्रीच्या वेळेतील अंधारामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांकडून तातडीने आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांची जोरदार मागणी होत आहे. प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वीज पुरवठा सुरळीत करण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर वीज पुरवठा सुरळीत झाला नाही तर येत्या काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे तातडीने तांत्रिक सुधारणा आणि देखभाल व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे.
पुढील दिशा काय?
या प्रकरणानंतर महावितरणकडून तातडीने आढावा घेऊन सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक राजकीय नेतृत्वानेही स्पष्ट केले आहे की, जर परिस्थिती सुधारली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.
दरम्यान, नागरिकांकडून प्रशासनाकडे एकच मागणी आहे—“वीज पुरवठा सुरळीत करा आणि वारंवार होणारा लपंडाव थांबवा.”
read also : https://ajinkyabharat.com/1-shocking-incident-in-myanmar-fierce-struggle-for-rakhine-independence/
