सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला.
सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून
Related News
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
2026: EPFO पगार मर्यादा सुधारल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
2026 Jay Bhanushali–Mahi Vij Divorce: पोटगीबाबतचा खरा निर्णय आला समोर
राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची तयारी;
नाशिक क्राइम न्यूज : पतीकडून बिहार आणि कॅनडातून ‘3 वेळा तलाक’ – पत्नीवर हिंसक छळ, पोलिस तपास सुरू
SC ने 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली; राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाला गती
2025: CJI भूषण गवई: बौद्ध धर्माचे पालन, पण धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम विश्वास
पाकिस्तान 27th Amendment : न्यायव्यवस्थेवर प्रहार, लष्करप्रमुख असीम मुनीर अण्वस्त्रांची कमान हाताळणार
High Court Alimony Order : हायकोर्टाचा घटस्फोटीत पतीला मोठा दणका; पोटगी 7 पट वाढली, दरमहा 3.5 लाख देण्याचे आदेश
Air India Crash : सर्वोच्च न्यायालयाने पायलटवर दोष न करता दिला मोठा आधार
प्रतीक्षेची अखेर? राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद
पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला
एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देखभाल भत्त्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीआरपीसी कलम १२५ अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध
मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना
आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६
हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र,
पण एकमताने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना १०,००० रुपये
पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम १२५ सर्व महिलांना लागू:
निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले,
सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व महिलांना लागू होते,
केवळ विवाहित महिलांनाच लागू नाही,
या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे,
की जर संबंधित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला तर
ती मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ ची
मदत घेऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले,
की मुस्लिम कायदा २०१९ सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
उपायांव्यतिरिक्त इतर उपाय प्रदान करतो.
Read also: https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-hearing-for-three-weeks-lambanivar/
