अकोला, दि. 16 : जलद व प्रभावी सेवेसाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुका कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे दिले.
सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (इज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे.
त्यानुषंगाने सर्व तालुका प्रशासनाची बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही सभागृहात झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील,
Related News
चोराच्या उलट्या बोंबा! पाकिस्तानच्या आरोपांवर भारताचा पलटवार, थेट बुरखाच फाडला
माजी गृहमंत्र्यांवर भाजपचा गंभीर आरोप! महिला पोलिसांसोबत गैरवर्तन केल्याचा नवनाथ बन यांचा दावा
सॅलड खाऊनही शरीराला फायबर मिळत नाही? डॉक्टरांचा धक्कादायक खुलासा; ‘या’ 4 पदार्थांचा आहारात करा समावेश
EPF Balance: PF खात्यात व्याज जमा झालंय का? फक्त 4 सोप्या पद्धतींनी घरबसल्या तपासा बॅलन्स!
सोनम वांगचूक यांचं 26 दिवसांचं उपोषण संपलं, पण CJPचं आंदोलन थांबणार नाही; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम
CJP Protest: ‘प्रधानांचा राजीनामा नाही तर 20 जुलैपेक्षा मोठं आंदोलन’; सरकारला CJPचा मोठा अल्टिमेटम
शेअर बाजारात महाभयंकर घसरण! ट्रम्प यांच्या 10% टॅरिफच्या घोषणेने सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला
ITR Filing Deadline: 31 जुलै, 31 ऑगस्ट की 31 ऑक्टोबर? तुमची ITR डेडलाईन चुकवू नका; जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
करिश्मा कपूरचा 44,840 कोटींच्या संपत्तीसाठी मोठा लढा; संजय कपूर यांच्या कंपनीचा नफा तब्बल 45% वाढला!
गोड खाण्याची इच्छा झाली? 4 झटपट आणि आरोग्यदायी नारळाचे पदार्थ घरच्या घरी बनवा!
Amit Thackeray : “तुम्ही तुमचं काम NEET केलं असतं तर आम्हाला रस्त्यावर उतरायची गरज पडली नसती”; अमित ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
PM मोदींचा Gen Z स्टाईल VIDEO का व्हायरल? 5 मोठी कारणं आली समोर; ‘मित्रों’ ऐवजी ‘Friends’ म्हणण्यामागचं गुपित
सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या सातकलमी कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी प्रत्येक तालुक्यात होणे आवश्यक आहे.
महसुली सेवा अधिकाधिक प्रभावी, जलद व लोकाभिमुख व्हाव्यात यासाठी ई- ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावी. फेरफार व इतर दस्तऐवजांबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी.
गाव दप्तरी नोंदी अद्ययावत कराव्यात. जिल्ह्यात शेतरस्ते, शिवाररस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहिम राबवावी. नागरिकांना आवश्यक सेवा वेळीच मिळाव्यात यासाठी फास्ट ट्रॅक प्रणाली अवलंबणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे, प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी ‘परफॉर्मन्स’ वाढवावा. कार्यालयाची स्वच्छता व सुशोभीकरण करावे. त्याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत विविध महसुली दस्तऐवज, प्रलंबित प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदी विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. 100 दिवसांत करावयाच्या कार्यवाहीच्या नियोजनाबाबतही चर्चा झाली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या Read Also :https://ajinkyabharat.com/information-regarding-village-to-village-giving-touch-campaign-through-special-gram-sabha-district-ceo-b-vaishnavi/
