अकोला, दि. 16 : जलद व प्रभावी सेवेसाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुका कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे दिले.
सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (इज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे.
त्यानुषंगाने सर्व तालुका प्रशासनाची बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही सभागृहात झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील,
Related News
अकोला: धाडसाने टळली युवकाची आत्महत्या
सोनाळा पोलिस ठाणे हद्दीतील सुप्रसिद्ध वारी भैरवगड येथील समर्थ रामदास स्वामी स्थापन हनुमान मंदिरात चोरीची घटना उघडकीस आली आहे.
चार वर्षांनंतर फरार आरोपीला अटक: पोलीस हत्येच्या प्रयत्नातील आरोपीला धाराशिवमधून अटक
सैफची प्रकृती सध्या कशी? ‘लिलावती’कडून निवेदन जारी, नेमकं काय म्हटलंय
बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला: काय घडलं
प्रयागराज कुंभमेळ्यात अकोला जिल्ह्याचा योगदान: वांगेश्वर संस्थान प्रमुख स्वामी कमलेशानंद सरस्वती यांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्त सेवेसाठी मोठे योगदान
डॉ. अब्दुल हसन इनामदार यांना ‘स्कॉलर ऑफ द इयर’ पुरस्काराने सन्मानित
पंजाबमधील खनौरी बॉर्डरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अकोल्यात शेतकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन
छोट्या उद्योगांच्या निर्यातवाढीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल: अकोला डाकघर निर्यात केंद्रातून अमेरिकेला पहिले पार्सल रवाना
मकरसंक्रांती सण म्हटला की, महिलावर्गात वाणवाटपाच्या परंपरेने प्रेम
अकोल्यातील बाळापूर तालुक्यातील देगाव येथे श्री संत शंकर महाराज पुण्यतिथी
अकोला शहरातील रामदास पेठ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील रेल्वे स्टेशन
सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या सातकलमी कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी प्रत्येक तालुक्यात होणे आवश्यक आहे.
महसुली सेवा अधिकाधिक प्रभावी, जलद व लोकाभिमुख व्हाव्यात यासाठी ई- ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावी. फेरफार व इतर दस्तऐवजांबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावी.
गाव दप्तरी नोंदी अद्ययावत कराव्यात. जिल्ह्यात शेतरस्ते, शिवाररस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहिम राबवावी. नागरिकांना आवश्यक सेवा वेळीच मिळाव्यात यासाठी फास्ट ट्रॅक प्रणाली अवलंबणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे, प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी ‘परफॉर्मन्स’ वाढवावा. कार्यालयाची स्वच्छता व सुशोभीकरण करावे. त्याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत विविध महसुली दस्तऐवज, प्रलंबित प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदी विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. 100 दिवसांत करावयाच्या कार्यवाहीच्या नियोजनाबाबतही चर्चा झाली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या Read Also :https://ajinkyabharat.com/information-regarding-village-to-village-giving-touch-campaign-through-special-gram-sabha-district-ceo-b-vaishnavi/
