मतदार चोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण; सर्व टप्प्यांत राजकीय पक्षांचा सहभाग – आयोगाची भूमिका स्पष्ट
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार याद्यांतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला असतानाच आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आयोगाने सांगितले की, मतदार यादी तयार करण्याच्या सर्व टप्प्यांमध्ये राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग असतो.
मसुदा मतदार यादीची हार्ड कॉपी तसेच डिजिटल प्रति मान्यताप्राप्त सर्व राजकीय पक्षांना वेळोवेळी देण्यात येते आणि ती आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली जाते.
आयोगाने स्पष्ट केले की, यानंतर एका महिन्याचा कालावधी आक्षेप आणि दुरुस्ती नोंदवण्यासाठी खुला ठेवला जातो.
अंतिम प्रकाशित मतदार यादी देखील सर्व पक्षांना दिली जाते. त्याचबरोबर, द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध असल्याचेही आयोगाने सांगितले.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स यांनी वेळेवर मतदार यादी तपासली नाही आणि आक्षेप नोंदवले नाहीत.
जर योग्य वेळी आक्षेप नोंदवले असते तर संबंधित एसडीएम किंवा ईआरओकडून त्या चुका दुरुस्त झाल्या असत्या.
बिहारमधील मतदार याद्यांबाबत आयोगाने स्पष्ट केले की, 20 जुलै 2025 पासून सर्व राजकीय पक्षांना वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांची यादी देण्यात आली होती.
यात मृत्यू झालेल्या व्यक्ती, इतर ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार किंवा एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदवले गेलेले प्रकरणे होती.
“स्वच्छ मतदार यादी ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून मतदार याद्यांची बारकाईने छाननी होणे गरजेचे आहे,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.
