नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांनी युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) चं कार्यालय, जे 9 राफि मार्ग, नवी दिल्ली येथे आहे, सील केलं आहे, कारण अखेरच्या चार दशकांमध्ये नियोजित कंपोजिट ऑफिस बिल्डिंग बांधकामात कोणतीही प्रगती झाली नाही, आणि या कारणास्तव जमीन वाटपाच्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2026 रोजी L&DO, गृह व शहरी विकास मंत्रालयाच्या रद्दीकरण निर्णयाला पुष्टी दिली आणि हे कारवाई न्याय्य व सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या नोंदींनुसार, जमीन वाटप 1979 मध्ये करण्यात आले होते, जे एका विशेष अटीसह होते, म्हणजे निर्धारित वेळेत कंपोजिट ऑफिस बिल्डिंग बांधणे आवश्यक होते. UNI ने या चार दशकांमध्ये कोणतेही बांधकाम सुरू केले नाही, ज्यामुळे ही अट गंभीर पद्धतीने भंग झाली. सरकारने 1986, 1999 आणि 2000 मध्ये अनेक वेळा मुदत वाढवली, परंतु UNI ने कोणतीही ठोस योजना आखली नाही, सह-आवंटकांसह करार केले नाही, आणि बांधकामासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
2022 मध्ये, UNI ने आपल्या वित्तीय असमर्थतेची कबुली दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्याला वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची क्षमता नाही, त्याला सार्वजनिक जमिनीवर हक्क ठेवणे योग्य नाही. तसेच, Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) अंतर्गत, UNI चा मालकी हक्क द स्टेट्समन लिमिटेड या खाजगी व्यावसायिक संस्थेकडे हस्तांतरित झाला, ज्यासाठी L&DO कडून कोणतीही पूर्व परवानगी मिळालेली नव्हती. न्यायालयाने म्हटले की, हे हस्तांतरण वाटपाच्या अटींचा उल्लंघन आहे कारण मूळ वाटप एका नफा न घेणाऱ्या राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेसाठी केलेले होते.
Related News
पुणे : कात्रज बोगद्याजवळ थरार! डोंगरकड्यावर गरोदर पत्नी, खाली रडणारा पती; पोलिसांच्या तत्परतेने मोठा अनर्थ टळला
पेट्रोलनंतर डिझेलही महाग; इंडस्ट्रियल डिझेल दरात तब्बल 21 रुपयांची वाढ
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी; मुर्शिदाबादहून कॉल
राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, कोर्टात दाखवली मोठी रक्कम
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यांनी ८ विरोधी खासदारांचा निलंबन रद्द केला, लक्ष्मणरेखेचा मार्गदर्शक संकेत
११ वर्षांची शाळकरी मुलगी, अज्ञात नराधमाचा अचानक ॲसिड हल्ला – पोलिस शोधात!
मासिक पाळीत पगारी सुट्टीवर सुप्रीम कोर्टाचा नकार, रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो
Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवारांच्या दाव्यामुळे उघडला राजकीय आणि व्यावसायिक षडयंत्राचा भयंकर रहस्य | 10 महत्वाचे मुद्दे
‘Thank You India’ म्हणत Emmanuel Macron यांचा व्हिडिओ व्हायरल : मॅक्रॉन यांचा भारत दौरा; ‘धुरंधर’ गाण्याने व्यक्त केला खास आभार संदेश
Lawrence Bishnoi च्या साथीदाराला दिल्ली–गुरुग्राम सीमेवर अटक; Disha Patani घरावरील गोळीबार प्रकरणात कारवाई
अजित पवार यांचा भीषण विमान अपघात, नेत्यांकडून शंका व्यक्त
न्यायालयाने लक्षात घेतले की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI), जी सह-आवंटक आहे, तिने नियमितपणे बांधकामात प्रगती नसल्याची आणि आपल्याला वाटप केलेली जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. UNI ने सहकार्य न करता जागा रिकामी करण्यास नकार दिला, प्रोजेक्टच्या उद्दिष्टात अडथळा आणला, आणि काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने देण्याची मागणी केली, जी अटींच्या विरोधात होती.
न्यायालयाने 2023 च्या शो कॉज नोटिसला UNI ने दिलेल्या उत्तराला कमीबोड आणि अस्पष्ट ठरवले, ज्यात दीर्घकाळ कारवाई न केल्याचे समर्थन करणारे कोणतेही ठोस कारण नव्हते. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, जमीन वाटप पूर्ण मालकी नसून अटींवर आधारित होती, आणि अटींचा भंग झाल्यास रद्दीकरण योग्य ठरते.
L&DO ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 9 राफि मार्ग, नवी दिल्ली या जागेची ताबा घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक जमीन वाटपासाठी ठरवलेल्या उद्दिष्टासाठी वापरणे आवश्यक आहे, नाहीतर सरकारला सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य उपयोग सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- UNI ने 1979 पासून बांधकामास सुरुवात केली नाही.
- सरकारने अनेक वेळा मुदत वाढवली, तरीही कोणतीही प्रगती दिसली नाही.
- वित्तीय असमर्थता 2022 मध्ये कबूल केली.
- मालकी हस्तांतरण द स्टेट्समन लिमिटेड कडे, L&DO कडून परवानगीशिवाय.
- सह-आवंटक PCI च्या अटींचा भंग.
- व्यावसायिक वापरासाठी भाग भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव.
- न्यायालयाने रद्दीकरण निर्णय सार्वजनिक हितात मान्य केला.
या निर्णयामुळे स्पष्ट होते की, सार्वजनिक जमिनीवर वाटप पूर्णत्वाने किंवा नियोजित उद्दिष्टानुसार वापर न केल्यास सरकारला रद्दीकरणाचा अधिकार आहे, तसेच संस्थांना सह-आवंटक आणि संबंधित कायदेशीर अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शनानुसार, सार्वजनिक जमिनीचा गैरवापर रोखणे, नियोजित बांधकाम पूर्ण करणे आणि सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हे सरकारच्या कर्तव्याचे महत्त्वाचे भाग आहेत.
READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/chuck-norris-passes-away-family-shares-emotional-post/
