राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका
1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत
नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी
Related News
भावूक खुलासा: कॅन्सर सर्जरीनंतर Dipika Kakkar चे आयुष्य बदलले – जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल हे राज्याचे मुख्य सचिव
पुणे मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेट मंजुरी; दोन नवे कॉरिडॉर शहराला जोडणार
दुसऱ्या लग्नवाढदिवशी रणदीप हुड्डा–लिन लाईश्रम देणार आई-बाबा होण्याची गोड बातमी
भारत-अमेरिका मोठा संरक्षण करार: MH-60R हेलिकॉप्टर सपोर्टसाठी 7,995 कोटींची डील
शांत झोप मिळवण्यासाठी 7 अद्भुत मार्ग – प्रेमानंद महाराजांचा मार्गदर्शन
3 अद्भुत कारणे की Beans तुमच्या आरोग्यासाठी असतात अविश्वसनीय
Mumbai Pollution Crisis : हायकोर्टाचे सरकारला दिलेले 3 ‘तडाखेबाज’ निर्देश
रोज रात्री Ajwain Water पिण्याचे 7 जबरदस्त फायदे: एक महिन्यात दिसणारे चकित करणारे बदल!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
टाकळी बु सेवा सोसायटीतून विजय म्हैसने जिल्हा बँकेचे नवे प्रतिनिधी
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
कोर्टाकडे केली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत
त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींनी
याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे. आता राज्यपाल नामनिर्देशित
12 आमदारांची नियुक्ती रखडल्याने महायुती सरकारसाठी हा मोठा
धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात
या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
यांना यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या
अडवून धरल्या होत्या. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख
सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची नियुक्ती
करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी
ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतर
याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती
सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसेच आपली
नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास
आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे
सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/indian-bus-carrying-40-passengers-to-nepal-collapses/
