राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका
1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत
नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी
Related News
अकोल्यात काँग्रेसला मोठा धक्का…
बी जे पी चा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण?
“पूर्णपणे बिनबुडाचे आरोप” — राहुल गांधींच्या ‘मॅच फिक्सिंग’ दाव्यावर…
उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॉली आग लागल्या प्रकरणी पातुर पोलिसात तक्रार
अवैध डिझेल वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन व दुचाकीचा अपघात
अकोट नगर परिषद कृती आराखड्यात जिल्ह्यातून प्रथम
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
कोर्टाकडे केली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत
त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींनी
याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे. आता राज्यपाल नामनिर्देशित
12 आमदारांची नियुक्ती रखडल्याने महायुती सरकारसाठी हा मोठा
धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात
या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
यांना यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या
अडवून धरल्या होत्या. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख
सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची नियुक्ती
करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी
ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतर
याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती
सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसेच आपली
नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास
आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे
सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/indian-bus-carrying-40-passengers-to-nepal-collapses/
