राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका
1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत
नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
कोर्टाकडे केली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत
त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींनी
याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे. आता राज्यपाल नामनिर्देशित
12 आमदारांची नियुक्ती रखडल्याने महायुती सरकारसाठी हा मोठा
धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात
या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
यांना यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या
अडवून धरल्या होत्या. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख
सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची नियुक्ती
करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी
ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतर
याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती
सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसेच आपली
नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास
आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे
सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/indian-bus-carrying-40-passengers-to-nepal-collapses/
