अकोट शहरातील अवाजवी टॅक्सला उच्च न्यायालयाची स्थगिती – नागरिकांना मोठा दिलासा
अकोट: शहरातील नागरिकांवर नगरपालिकेने लादलेल्या अवाजवी करप्रणाली विरोधात नागरिकांना अखेर न्यायालयीन लढाईतून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागपूर खंडपीठाने या करवाढीस स्थगिती देत, जुन्या दरानुसारच कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अकोटकरांवरचा आर्थिक भार हलका झाला असून, नागरिकांमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अकोट नगरपालिकेने घरपट्टी, व्यवसायकर आणि इतर करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली होती. या अवाजवी करवाढीविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. नागरिकांच्या वतीने शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख दिलीप हरीचंद्र बोचे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलन, निवेदन आणि धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनांत शिवसेना शहरप्रमुख ऍड. मनोज खंडारे, शहर संघटक अमोल पालेकर, सुनील रंधे, श्याम गावंडे, ब्रह्मा पांडे यांच्यासह अनेक आजी-माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अकोट शहरातील नागरिकांवर नगरपालिकेने लादलेला अवाजवी टॅक्स विरोधातील लढा न्यायालयीन निकालाने यशस्वी झाला आहे. नागपूर खंडपीठाने करप्रणालीवर स्थगिती दिली असून, जुन्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांवरचा आर्थिक भार हलका झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी घरपट्टी, व्यवसायकर आणि इतर करांमध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. शिवसेना नेतृत्वाखाली दिलीप बोचे, मनोज खंडारे, अमोल पालेकर यांच्यासह नागरिकांनी आंदोलन केले. नगरसेविका विजया बोचे यांनी न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली, आणि विधिज्ञ अँड. विपुल भिसे यांनी मार्गदर्शन केले. या यशामुळे अकोटकरांना मोठा दिलासा मिळाला असून नागरिक आनंदी आहेत.
Related News
न्यायालयीन कार्यवाही
नागरिकांच्या या लढ्याला न्यायालयीन वळण मिळाले तेव्हा नगरसेविका सौ. विजया दिलीप बोचे यांनी नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केली होती. आज त्या याचिकेवरील निकाल जाहीर झाला असून, न्यायालयाने अवाजवी करप्रणालीला स्थगिती देऊन जुन्या करदरानुसारच कर आकारणी करावी असे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे अकोटकरांना मोठा दिलासा मिळाला असून नागरिकांनी शिवसेना नेतृत्वाचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत. संपूर्ण न्यायालयीन कामकाजाचे मार्गदर्शन विधिज्ञ ऍड. विपुल भिसे यांनी केले.
नागरिकांचे आणि नेत्यांचे प्रतिसाद
उपजिल्हाप्रमुख दिलीप बोचे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले: “अकोट शहरातील नागरिकांवर अन्यायकारकपणे लादलेला अवाजवी टॅक्स हा जनतेच्या खिशावरचा थेट भार होता. या अन्यायाविरोधात आम्ही सातत्याने लढा दिला आणि अखेर जनतेला न्याय मिळाला. या लढ्यात सहभागी झालेल्या सर्व नागरिक, कार्यकर्ते, शिवसैनिक आणि पाठिंबा देणाऱ्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो.”
मा. नगरसेविका सौ. विजया बोचे यांनी न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले: “हा विजय हा नागरिकांचा विजय आहे. जनतेच्या हितासाठी हा संघर्ष पुढेही सुरू राहील.”
करवाढीच्या विरोधातील आंदोलनाची पार्श्वभूमी
अकोट नगरपालिकेने काही महिन्यांपूर्वी विविध करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढला. घरपट्टी, व्यवसाय कर, इतर इमारती कर यासह नागरिकांवर अत्याधिक आर्थिक भार पडला. नगरपालिकेने या करवाढीबाबत कोणतीही आधीची माहिती किंवा जनसंपर्क साधला नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
नागरिकांनी या परिस्थितीवर उपाय म्हणून शिवसेना नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले. आंदोलनात निवेदन, सभा आणि धरणे आंदोलन यांचा समावेश होता. नागरिकांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि समाजातील विविध घटकांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला.
शिवसेना नेतृत्वाचे योगदान
शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख दिलीप बोचे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. शहरप्रमुख ऍड. मनोज खंडारे, शहर संघटक अमोल पालेकर, सुनील रंधे, श्याम गावंडे, ब्रह्मा पांडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सक्रियपणे सहभागी झाले. त्यांनी नागरिकांशी संपर्क साधून आंदोलनाची माहिती दिली, निवेदन सादर केले आणि न्यायालयीन कारवाईसाठी मार्गदर्शन केले.
न्यायालयीन लढाई
नगरपालिकेच्या अवाजवी करवाढीविरोधात सौ. विजया बोचे यांनी नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केली. या याचिकेत शहरातील नागरिकांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराची माहिती न्यायालयाला दिली गेली. नागपूर खंडपीठाने या याचिकेवर विचार करून निर्णय दिला की, अवाजवी करवाढ स्थगित केली जावी आणि जुन्या करदरानुसारच कर आकारणी केली जावी.
या निर्णयामुळे अकोटकरांना मोठा दिलासा मिळाला. नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि शिवसेना नेतृत्वाचे आभार मानले. विधिज्ञ ऍड. विपुल भिसे यांनी संपूर्ण न्यायालयीन कारवाईचे मार्गदर्शन केले.
नागरिकांच्या प्रतिक्रियाही सकारात्मक
अकोटकरांनी सांगितले की, हे निर्णयामुळे त्यांचा आर्थिक भार हलका झाला. नागरिकांनी मत व्यक्त करताना म्हटले की, “या यशस्वी लढ्यामुळे आमच्या हक्कांचे रक्षण झाले. आमचा विश्वास आणि न्यायप्रक्रियेवरचा श्रद्धा वाढली.” शिवसेना कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन हा निर्णय मिळवला, ज्यामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
अकोट शहरातील अवाजवी टॅक्सवर न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नगरपालिकेने जुन्या करदरानुसारच कर आकारणी करावी असे आदेश मिळाल्याने आर्थिक भार कमी झाला. या यशस्वी आंदोलनामध्ये शिवसेना नेतृत्व, नागरिकांचा सहभाग आणि विधिज्ञांचे मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण ठरले.
हा निर्णय अकोट शहरातील नागरिकांसाठी एक उदाहरण ठरतो की, सामाजिक एकजूट आणि न्यायालयीन लढाईद्वारे जनतेचे हक्क सुरक्षित ठेवता येतात. नागरिकांनी आपली भूमिका सक्रियपणे बजावली, नेतृत्वाने मार्गदर्शन केले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये योग्य ती कारवाई केली.
