“2025 मध्ये गट विकास अधिकारी सामूहिक रजेवर: कामकाजात मोठा तणाव”
बाळापूर पंचायत समितीतर्गत गट विकास अधिकाऱ्यांचे कामकाज अडचणीत आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, चंदन जंजाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्वी तालुक्यातील गट विकास अधिकारी सौ. सुनिता मरसकोल्हे यांच्या अटकेनंतर संबंधित तालुक्यातील सर्व गट विकास अधिकारी दोन दिवस सामूहिक रजेवर गेले आहेत.
माहितीमूळे, महाराष्ट्र राज्य विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या (MVSRSO) माध्यमातून हे सर्व अधिकारी रजेवर गेले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, दि. ०२ डिसेंबर २०२५ रोजी सौ. सुनिता मरसकोल्हे यांना कोणतीही प्रथमिक चौकशी न करता, विभागाची परवानगी न घेता आणि नियमबाह्य पद्धतीने अटक करण्यात आली. अटकेचा मुख्य आधार असा होता की, त्यांचा नरेगा व घरकुल योजनेत डीएससी (डिजिटल सर्टिफिकेट) चा वापर करून गुन्ह्यात सहभाग असण्याची एकतर्फी आणि अपूर्ण माहिती होती.
अटक केल्यामुळे गट विकास अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा वैताग आणि अस्वस्थता पसरली आहे. माहितीप्रमाणे, पोलिसांनी सौ. मरसकोल्हे यांना ४ डिसेंबरपर्यंत कोठडी दिली होती, ज्यामुळे तालुक्यातील इतर सर्व गट विकास अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले. याबाबत मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांना पत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली.
Related News
ॲड. लखनसिंह कटरे आणि सौ. उषादेवी कटरे यांच्या यशस्वी संसाराचा गौरवशाली प्रवास ; सहजीवनाची प्रेरणादायी 44 वर्षे!
प्रसिद्ध रील स्टार रोहिणी पाराध्येने उचललं टोकाचं पाऊल; 2026 ची धक्कादायक घटना
पंतप्रधान आवास योजनेत मोठी झेप! पुढील वर्षी 15 लाख घरांचे वितरण
मोठी खुशखबर! 33 हजारांहून अधिक ग्राहक झाले वीज निर्माते, मिळाले 78 हजारांचे अनुदान
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! DA 2% ने वाढून थेट 60% वर
अकोला महानगरपालिकेविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचा तुफान घागर मोर्चा; मोठ्या संख्येने नागरिकांचा सहभाग
राज्य संघटनेच्या मागण्यांनुसार, जर मनरेगा, घरकुल अथवा इतर कोणत्याही योजनांमध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार किंवा अपहाराचा संशय असला तरी, संबंधित अधिकारी दोषी ठरल्याशिवाय कुठलाही तकतर्फी गुन्हा दाखल केला जाऊ नये. तसेच, कोणत्याही अनियमितता प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरु करण्याआधी शासनाची पूर्व मंजुरी बंधनकारक असावी, असा सल्लाही संघटनेने दिला आहे.
या प्रकरणामुळे तालुक्यातील गट विकास अधिकारी आणि संघटनेमध्ये मोठी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, जर या तक्रारीचे तातडीने निराकरण झाले नाही, तर दि. ०८ डिसेंबरपासून राज्य स्तरावर बेमुद कामबंद आंदोलनाचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
बाळापूर पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीबाबत सांगितले की, विभागीय चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता न ठेवणे आणि नियमबाह्य अटकेमुळे अधिकारी मानसिक आणि प्रशासनिक दडपणाखाली आले आहेत. त्यांनी मागणी केली आहे की, सौ. मरसकोल्हे आणि आर्वी पंचायत समितीतील इतर सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय संरक्षण देण्यात यावे.
या घटनेमुळे तालुक्यातील विकास कामकाज थोड्या काळासाठी प्रभावित झाले असून, रजेवर गेलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे योजनांचे नियमित कामकाज स्थगित झाले आहे. MVSRSO संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने योग्य ती तातडीने पावले उचलली तर ही परिस्थिती नियंत्रणात आणता येईल.
ही घटना राज्यातील गट विकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि विभागीय चौकशी प्रक्रियेत नियमपालन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. तालुक्यातील अधिकारी आणि संघटना यांच्यातील संवाद त्वरित सुरू केला गेला आहे आणि आगामी काळात या प्रकरणाचा न्यायसंगत मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/cement-road-irregularities-poor-work-on/
