अमेरिकेविरोधात चीनची मोठी खेळी, कोट्यावधींचे नुकसान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती तुरी, डाव उलटा; भारतही या घडामोडीत ओढला गेला
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील दोन सर्वात मोठ्या खेळाडूंमध्ये अमेरिका आणि चीन — यांच्यात पुन्हा एकदा व्यापारयुद्ध उफाळले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर पुनरागमन केल्यानंतर, त्यांनी “अमेरिकन हित” या ध्वजाखाली जागतिक व्यापाराच्या नियमांना आव्हान दिले. त्यांनी चीनसह भारत, युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावरही विविध आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले. परंतु या खेळात चीनने जे उत्तर दिलं, त्याने अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना मोठ्या संकटात टाकलं आहे.
ट्रम्प यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीती आणि तिचा प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “Make America Great Again” या घोषणेअंतर्गत अमेरिकन उद्योगांना परदेशी स्पर्धेतून वाचवण्यासाठी टॅरिफ शस्त्राचा वापर केला.
त्यांच्या मते, परदेशी उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावल्याने अमेरिकन कंपन्यांना स्थानिक उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगार निर्माण होतील.
मात्र, याच धोरणामुळे उलट परिणाम झाला. अमेरिकन आयातदारांना चीन, भारत आणि आशियाई देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर अधिक किंमत मोजावी लागली. परिणामी, अमेरिकेत वस्तूंचे दर वाढले आणि महागाई दरावर ताण पडला.
Related News
अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेला टॅरिफमुळे तब्बल 200 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. उद्योगक्षेत्रात अस्थिरता आणि शेअर बाजारातील चढउतारामुळे गुंतवणूकदारही साशंक झाले.
चीनचा पलटवार — ‘स्मार्ट गेम’ खेळला ड्रॅगनने
ट्रम्प प्रशासनाने चीनवर लादलेले शुल्क हे इतिहासातील सर्वात मोठ्या व्यापार निर्बंधांपैकी एक मानले जातात. त्याला उत्तर म्हणून चीनने तात्काळ प्रत्युत्तर दिलं. चीनने अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तरादाखल 5% ते 25% पर्यंतचे टॅरिफ लावले, ज्यामध्ये कृषी, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित वस्तूंचा समावेश होता.
मात्र, 2025 च्या उत्तरार्धात चीनने रणनीती बदलली त्यांनी काही अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ तात्पुरते स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
पण इथेच त्यांची खरी खेळी होती त्यांनी अमेरिकन सोयाबीनवरील 13% टॅरिफ कायम ठेवला, कारण ही वस्तू अमेरिकेच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. ट्रम्प यांचे समर्थक असलेल्या ग्रामीण भागात याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. हेच राजकीयदृष्ट्या ट्रम्पसाठी धोक्याचे ठरू शकते.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील बुसान बैठक — मैत्री की मुखवटा?
दक्षिण कोरियातील बुसान येथे ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची झालेली भेट म्हणजे तणावातून “समेटाचा संकेत” म्हणून पाहिली गेली.
दोन्ही देशांनी व्यापार चर्चेचे दरवाजे पुन्हा उघडले. अमेरिकेने चीनकडून काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील शुल्क रद्द केले, तर चीनने कृषी वस्तूंवर सवलत दिली.
परंतु तज्ज्ञांच्या मते, हा फक्त “धोरणात्मक मुखवटा” आहे. चीनने अमेरिकेला काही क्षेत्रात सवलत दिली असली तरी, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि कच्चामालाच्या बाबतीत त्यांनी अजूनही नियंत्रण ठेवले आहे. म्हणजेच, ड्रॅगन अजूनही झोपलेला नाही – तो वाट पाहत आहे, आणि योग्य क्षणी वार करणार आहे.
भारतावर परिणाम — दुहेरी दबावाची स्थिती
भारतासाठी ही परिस्थिती अतिशय गुंतागुंतीची आहे. एकीकडे अमेरिका भारतावर ५०% टॅरिफ लावून निर्यातींना अडथळा निर्माण करत आहे, तर दुसरीकडे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे वॉशिंग्टन नाराज आहे. भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने काही व्यापार करार थांबवले असून, काही वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्कही लावले आहे.
भारतीय व्यापार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेत निर्यात ३७% नी घसरली आहे. सर्वाधिक फटका औषधनिर्मिती, कापड आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांना बसला आहे. परंतु, भारताने आशियाई आणि आफ्रिकन बाजारपेठांमध्ये आपला विस्तार करून या नुकसानीचा काही अंशी तोल राखण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
चीनचे वाढते वर्चस्व आणि अमेरिकेची भीती
टॅरिफ युद्धामुळे अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमधील उत्पादन कमी करून व्हिएतनाम, भारत आणि बांगलादेशकडे वळण्याचा प्रयत्न केला.
पण चीनने आपले उत्पादनक्षेत्र आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक आधुनिक केले आहे. त्याचबरोबर ‘Belt and Road Initiative’ अंतर्गत त्यांनी अनेक विकसनशील देशांना आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक दिली.
अमेरिकेच्या तज्ज्ञांच्या मते, चीनने “विकास भागीदारी” या नावाखाली अनेक देशांवर आर्थिक प्रभाव (economic leverage) निर्माण केला आहे.
हेच कारण आहे की, ट्रम्प सरकार चीनबाबत मवाळ भूमिकेकडे झुकत आहे.
ट्रम्प यांच्या हाती तुरी – राजकीय गणित बदलले
अमेरिकन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांना ग्रामीण आणि शेतकरी मतदारांचा पाठिंबा गमवावा लागू शकतो. सोयाबीन आणि मक्याच्या निर्यातीत झालेल्या घसरणीमुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. चीनने हेच राजकीय गणित ओळखून अमेरिकेवर दबाव आणण्याची संधी साधली आहे.
चीनच्या रणनीतीमुळे ट्रम्प प्रशासनाची “अमेरिका फर्स्ट” नीतीच त्यांच्या विरोधात गेली आहे. याला म्हणतात — ‘गेम उलटा’ — आणि चीनने तो फारच शिताफीने खेळला आहे.
भारताची सावध भूमिका
भारताने या सर्व परिस्थितीत सावध भूमिका घेतली आहे. एका बाजूला अमेरिकेशी व्यापार संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न, तर दुसऱ्या बाजूला चीन आणि रशियासोबत सामरिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारत कोणत्याही दबावाखाली झुकणार नाही, पण जागतिक बाजारपेठेतील स्थिरता राखण्यासाठी संवाद कायम ठेवेल.
भारताने ‘Make in India’ आणि ‘Atmanirbhar Bharat’ उपक्रमांतर्गत स्वतःचे उत्पादन केंद्र वाढवले असून, या व्यापार युद्धात ‘तटस्थ परंतु फायद्याची भूमिका’ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जग बदलणारे व्यापार समीकरण
जगात पुन्हा एकदा “नवीन शीतयुद्ध” सुरू झाल्यासारखी परिस्थिती आहे पण या वेळेस ती सैनिकी नव्हे, तर आर्थिक आणि तांत्रिक आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हे टॅरिफ युद्ध फक्त दोन देशांपुरते मर्यादित नाही; त्याचे परिणाम भारतासह संपूर्ण आशियावर, आफ्रिकेवर आणि युरोपवर जाणवतील.
चीनचा हा ‘स्मार्ट गेम’ अमेरिकेला आर्थिकदृष्ट्या हादरा देणारा ठरू शकतो, तर भारतासमोर या संघर्षात स्वतःला मजबूत सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे.
