बाल संगोपन योजनेचा ९ महिन्यांपासून खोळंबा; अनाथ, अपंग मुलांवर उपासमारीची वेळ

बाल संगोपन


राज्यात एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा सुरू असताना, दुसरीकडे शासनाने समाजातील अत्यंत दुर्बल घटक असलेल्या अनाथ, निराधार, बेघर व अपंग बालकांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. गेल्या तब्बल नऊ महिन्यांपासून ‘बाल संगोपन योजनेचा’ निधी थकीत असल्याने हजारो बालकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

शासनाकडून अनाथ, एकपालक, बेघर व अपंग मुलांसाठी ‘बाल संगोपन योजना’ राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत दरमहा केवळ २२५० रुपये इतके मानधन दिले जाते. महागाईच्या काळात ही रक्कम आधीच अपुरी असताना, तीदेखील वेळेवर न मिळाल्याने या मुलांच्या शिक्षण, औषधोपचार व दैनंदिन गरजांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मे २०२५ पासून ते जानेवारी २०२६ पर्यंतचा निधी अद्यापही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नव्या योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध केला जातो. मात्र, वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या आणि थेट बालकांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या योजनेचा निधी रोखला जाणे ही शासनाची असंवेदनशीलता दर्शवणारी बाब असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. “लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे वेळेवर जमा होतात, मग अनाथ बालकांच्या बाबतीतच ही दिरंगाई का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Related News

या विलंबामुळे अनाथ मुलांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “आमच्याकडे व्होट बँक नाही म्हणून आमच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का?” अशी भावना अनेक पालकांनी व्यक्त केली. जर येत्या काही दिवसांत थकीत निधी तात्काळ वितरित करण्यात आला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

सरकारला आता तरी जाग येणार का? ‘लाडक्या बहिणींचे’ लाड पुरवताना या अनाथ लेकरांच्या रिकाम्या ताटाकडे शासन लक्ष देणार का, हाच आजचा खरा आणि ज्वलंत प्रश्न आहे.

Related News