५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबरला मुंबईत धडक देणार
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी
महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून
Related News
स्वारगेट बलात्कार प्रकरणाचा समरी अहवाल उघड!
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून
राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या
निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास
२२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला.
शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे.
आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग,
शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
अशा आहेत मागण्याः
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,
शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी,
स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे,
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी,
त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे,
शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी,
बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी,
मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा,
मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी
आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-film-based-mourning-art/
