५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबरला मुंबईत धडक देणार
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी
महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून
Related News
अकोल्यात उमेश पुरी विरोधात जन सत्याग्रह संघटनेचा तीव्र निषेध, पुतळा दहन
इंदूरमध्ये मेट्रो सेवा मोफत! महिला-पुरुष सर्व प्रवाशांसाठी आनंदाची सफर — रविवारीपासून लागणार भाडं इंदूर |
१७२ रक्तदात्यांनी केले रक्तदान
अकोट : मच्छीसाथ परिसरात बस व मोटारसायकलचा भीषण अपघात —
१०वी, १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम संधी — एएनएम कोर्ससाठी १० जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
दुनियातील सर्वात उंच चिनाब ब्रिज वर तिरंगा फडकावत PM मोदी; चीन-पाकिस्तानला ठाम संदेश
आमदार अमोल मिटकरी त्यांच्या निवासस्थानी शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा
अकोल्याच्या आळंदा ग्रामपंचायतीचा पुढाकार जिल्हा परिषद च्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यासाठी करमाफीची घोषणा.
कापशी रोडवरील वादळी वाऱ्यामुळे बाबळीच मोठं झाड कोसळलं, सुदैवाने जीवितहानी नाही.
ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत अकोटमध्ये अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यावर धडक कारवाई;
अकोट येथील मंडळ अधिकाऱ्यावर प्राण घातक हल्ला
बुलडाणा अर्बन अकोला विभागाच्या वतीने शेतकरी मेळावा व सत्कार सोहळ्याचे आयोजन.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून
राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या
निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास
२२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला.
शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे.
आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग,
शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
अशा आहेत मागण्याः
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात,
शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी,
स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे,
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी,
त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे,
शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी,
बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी,
मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा,
मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी
आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर
मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/marathi-film-based-mourning-art/
