नवीन कामगार संहिताः IT कर्मचाऱ्यांना 7 तारखेपर्यंत पगार, महिलांना नाईट शिफ्टची मुभा – सर्व माहिती
केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी देशात चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. या संहितांमध्ये वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या अटी संहिता 2020 यांचा समावेश आहे. या संहितांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील कामगारांचे हक्क आणि सुरक्षा पातळी पूर्णपणे बदलणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सुधारणा ‘स्वातंत्र्यानंतर सर्वात व्यापक कामगार सुधारणा’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर ‘श्रमेव जयते’ असेही नमूद केले.
१. नवीन कामगार संहितांचा उद्देश
नवीन कामगार संहितांचा मुख्य उद्देश म्हणजे कामगारांचे हक्क सुरक्षित करणे, कार्यस्थळावर समानता आणि पारदर्शकता आणणे तसेच आर्थिक व्यवस्थेत कामगारांना बळकटी देणे हा आहे. यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारेल आणि कंपन्यांना कामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक नियमांचा काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
या चार संहितांमुळे 29 जुने कामगार कायदे एकत्र करून सोपी आणि प्रभावी रूपरेषा तयार केली गेली आहे. त्याचा परिणाम असा होईल की कामगार आता स्वतःच्या हक्कासाठी लढताना अधिक सुरक्षित व सशक्त होतील.
Related News
२. कर्मचाऱ्यांना काय बदल मिळणार
नियुक्ती पत्र बंधनकारक: सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र मिळणे बंधनकारक केले आहे. हे सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू होईल.
गिग व वर्कर्ससाठी सुरक्षा: गिग वर्कर्ससाठी 1–2% सामाजिक सुरक्षा लाभ दिला जाणार आहे.
PF व ESIC लाभ: गिग आणि यासंबंधित कर्मचाऱ्यांना PF, ESIC व विमा सुविधा मिळणार आहेत.
किमान वेतन: सर्व क्षेत्रासाठी किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
आरोग्य तपासणी: 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी बंधनकारक असेल.
पगाराची वेळ निश्चित: IT, MSME, मीडिया, डॉक वर्कर्ससाठी पगार 7 तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
३. महिलांसाठी नाईट शिफ्टची मुभा
महिलांना आता सर्व क्षेत्रात रात्रीची शिफ्ट करता येईल. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतल्यास लागू होईल. तसेच महिलांना त्यांच्या कामासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. यामुळे महिलांच्या कार्यस्थळावर समानता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
४. कामगारांसाठी अन्य प्रमुख सुधारणा
सिंगल रजिस्ट्रेशन व सिंगल लायसेन्स: कंपन्यांना ESIC व इतर कंप्लायन्ससाठी सिंगल रजिस्ट्रेशन व सिंगल रिटर्नची सुविधा मिळणार आहे.
FTEs आणि कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्ससाठी समान लाभ: पूर्णवेळ व कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांसाठी समान लाभ, ग्रॅज्युटी व इतर सुविधांचा समावेश आहे.
सुरक्षित कामाच्या अटी: नवीन संहितेमुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व उद्योगांमध्ये कठोर नियम लागु केले जातील.
५. आर्थिक फायदा आणि कामगारांचे कल्याण
IT, मीडिया, MSME आणि डॉक क्षेत्रांमध्ये पगाराची वेळ निश्चित होणे हे आर्थिक स्थैर्य व विश्वास निर्माण करेल. कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी तातडीने थांबावे लागणार नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक दबाव कमी होईल आणि कामगार मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या सुरक्षित राहतील.
महिलांसाठी नाईट शिफ्टची मुभा कामगारांना त्यांच्या कामाच्या वेळेनुसार निवड करण्याची स्वतंत्रता देईल. यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल तसेच त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगतीसाठी मोठा मार्ग खुले होईल.
६. IT कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद
नवीन कामगार संहितेनुसार सर्व IT कंपन्यांना महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगार देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचार्यांच्या आर्थिक ताणात घट होईल. कामगारांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य पारितोषिक वेळेत मिळेल.
७. कामगारांचे सामाजिक व आरोग्य कल्याण
सर्व कर्मचार्यांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी, PF, ESIC व विमा सुविधा यामुळे कामगारांचे सामाजिक व आरोग्य कल्याण सुनिश्चित केले जाईल. यामुळे कामगारांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल.
८. सरकारचे उद्दिष्ट
केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे कामगारांसाठी समान संधी, सुरक्षित वातावरण आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे. नवीन कामगार संहितांमुळे भारतातील कामगारांचे हक्क, कार्यस्थळावर सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित होईल.
नवीन कामगार संहितांचा प्रभाव संपूर्ण देशभर कामगारांसाठी सकारात्मक ठरेल. IT, MSME, मीडिया, डॉक क्षेत्रांसह सर्व कामगारांना आता त्यांच्या हक्कांची स्पष्ट व सुरक्षा सुनिश्चित अंमलबजावणी मिळणार आहे. महिलांसाठी नाईट शिफ्टची मुभा, पगाराची निश्चित वेळ, आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा या सुधारणांमुळे कामगारांचे जीवनमान सुधारेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सुधारणा श्रमेव जयते म्हणत कौतुक केले आहे, तसेच देशाच्या औद्योगिक विकासाला देखील गती मिळेल.
नवीन कामगार संहितांचा अंमलबजावणीमुळे देशातील कामगार, उद्योग आणि सरकार यांच्यात पारदर्शकता, विश्वास आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित होईल. हे सुधारित कायदे कामगारांचे हित साधत आर्थिक व सामाजिक कल्याण वाढवतील, तसेच भारतीय उद्योगांमध्ये कामगारांचे सुरक्षित व संतुलित योगदान सुनिश्चित करतील.
