महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली.
राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्वच शाळांमध्ये सीबीएसई (CBSE) पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून शिक्षणमंत्री
Related News
नांदेड मध्ये एका ट्रॅक्टरचा विचित्र प्रकारे अपघात, 6 ते 7 मजुरांचा मृत्यू
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या घेऱ्यात मुख्यालयाचा वाद !
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
दादा भुसे यांनी यासंदर्भात विधिमंडळ सभागृहात लेखी उत्तर दिले होते.
त्यानुसार, यंदाच्या वर्षांपासून राज्यात सीबीएसई पॅटर्ननुसार शाळांचा अभ्यासक्रम शिकवला जाईल.
मात्र, यंदा केवळ पहिलीच्याच वर्गासाठी सीबीएसई पॅटर्न असेल, त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने पुढील वर्षात हा पॅटर्न राज्यातील शाळांमध्ये लागू होईल.
मात्र, सीबीएसई पॅटर्न घेतल्यानंतरही शाळांना मराठी अनिवार्यच असणार असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी थेट विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याला शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा आहे, तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय हा राज्यातील एसएससी बोर्ड पूर्णत:
बंद करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप सुळे यांनी केला आहे.
तसेच, यासंदर्भात शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली.
राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे.
या माध्यमातून राज्याचा एसएससी बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे
असे दिसत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना अशी शंका वाटते.
हा निर्णय अभिजात भाषा मराठी, संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार आहे.
माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा,
अशी मागणी देखील सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सीबीएसईचा निर्णय परंपरेला उज्ज्वल मारक
महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये काल शालेय शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्याला लवकरच सीबीएसई पॅटर्न लागू करणार
असून त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. खरे तर महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे.
पण ती बाजूला ठेवून अन्य बोर्डाच्या अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे.
आपल्या या निर्णयातून अशा प्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे
अस्तित्व दाखवणारी एस एस सी बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते.
महाराष्ट्राला संत समाज सुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे.
असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे.
आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे, असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
सरकार मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहतंय
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या,
अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत,
ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत देखील मोठ्या प्रमाणावर विविध संघटना
आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवून देखील शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे
आणि होणारी गैरसोय देखील सहन करावी लागणार आहे.
शाळा संहिता/एम ई पी एस ऍक्टनुसार खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी,
अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना सदरचा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात
न येता त्यांच्यावर कोणतीही चर्चा न करता हे शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत.
