निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम, दारू आणि सोनं चांदी यावर निवडणूक आयोग काय करते ते जाणून घ्या. या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्ही नक्की पाहायला हवीत!”
निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम, दारू आणि सोनं चांदी – निवडणूक आयोग काय करतो?
निवडणुका भारतातील लोकशाहीची साक्ष असून, प्रत्येक नागरिकासाठी योग्य उमेदवाराची निवड करण्याचा हा सुवर्णसंधीचा काळ असतो. मात्र, निवडणूक काळात काही लोक मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी प्रलोभन देण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करतात. रोख रक्कम, दारू किंवा सोनं चांदी वाटणे यासारख्या गैरप्रथांचा मुख्य उद्देश मतदानावर परिणाम घडवणे हा असतो. यामुळेच निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम, दारू आणि सोनं चांदी या विषयावर बारीक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाने या बाबतीत आदर्श आचारसंहिता आखली आहे. आदर्श आचारसंहिता ही निवडणुकीदरम्यान निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही आचारसंहिता प्रत्येक निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लागू होते आणि यामध्ये उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि मतदारांवर विविध नियम लागू होतात.
निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम – प्रक्रिया काय आहे?
निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांकडून ठिकठिकाणी रोख रक्कम जप्त केली जाते. ही रक्कम बहुतेक वेळा मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वाटली जाते. भरारी पथक कारवाई करताना कोणत्याही वाहनाची तपासणी करू शकतात आणि जर रोख रक्कम आढळली तर ती जप्त केली जाते.
जप्त रक्कमेची पुढील प्रक्रिया अशी असते:
तपासणी आणि पुरावा: भरारी पथक रोख रक्कमेची तपासणी करते आणि सर्व कारवाईची व्हिडीओग्राफी केली जाते. ही व्हिडीओग्राफी नंतर अधिकृत पुराव्यासारखी काम करते.
आयकर विभागाकडे सुपूर्त: जप्त रक्कम नंतर आयकर विभागाकडे दिली जाते. आयकर विभाग तपासते की ही रक्कम वैध आहे का, कोणाकडून आली आणि उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे.
सखोल चौकशी: जप्त रक्कमेच्या मालकाची आयकर आणि उत्पन्नाची सखोल चौकशी केली जाते. त्याने कर भरला आहे का, कायदेशीर स्रोत आहे का, याची माहिती घेतली जाते.
जर जप्त रक्कमेचा स्रोत वैध असेल आणि योग्य पुरावा दिला गेला असेल, तर आयकर विभाग त्या रकमेची परतफेड करते. पुरावा नसल्यास किंवा वैध न ठरल्यास ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते. दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास ती जिल्हा तिजोरीत जमा केली जाते.
रोख रक्कम परत मिळवता येते का?
जप्त केलेली रक्कम लगेच जप्त केलेल्या व्यक्तीकडे परत मिळत नाही. व्यक्तीला रक्कम मिळवण्यासाठी आयकर विभागाकडे दावा करावा लागतो. दावा करताना हे दाखवणे आवश्यक असते की रक्कम वैध आहे आणि ती निवडणूक काळात कायदेशीर कारणास्तव वापरली जात होती.
एटीएम व्यवहार, बँक पासबुक, व्यवहाराचे लेखी पुरावे हे सर्व आवश्यक असतात.
जर पुरावे योग्य ठरले तर रक्कम परत केली जाते.
पुरावा नसेल तर रक्कम न्यायालयीन कारवाईनंतर सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते.
निवडणूक काळात जप्त केलेली दारू – प्रक्रिया आणि नष्ट करणे
निवडणूक काळात दारूचे वाटप देखील गुन्हा मानले जाते. भरारी पथक देशी आणि विदेशी दोन्ही प्रकारच्या दारूवर लक्ष ठेवतात.
जप्तीची प्रक्रिया: जप्त केलेली दारू विक्रीसाठी घेऊन चालल्याचे पुरावे नसल्यास ती दारू जप्त केली जाते.
दारूची साठवणूक: जप्त केलेली दारू एकत्र करून ठिकठिकाणी सुरक्षित ठेवली जाते.
नष्ट करणे: दारू उत्पादन शुल्क विभागाकडे सुपूर्त करून ती दारू नष्ट केली जाते. अनेकदा तुम्ही निवडणूक किंवा वृत्तवाहिन्यांवर रोडरोलरने दारू नष्ट केल्याचे दृश्य पाहिले असेल.
या प्रक्रियेमुळे दारूची चुकीची वाटप करण्याची प्रथा कमी करण्यास मदत होते आणि मतदानाची निष्पक्षता राखली जाते.
निवडणूक काळात जप्त केलेली सोनं आणि चांदी – काय होते?(निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम)
सोनं आणि चांदी देखील काही ठिकाणी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वापरली जातात. निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम, दारू आणि सोनं चांदी ह्या तिन्ही बाबतीत प्रक्रिया एकसमान असते.
जप्त केलेली सोनं किंवा चांदी कायदेशीर पुराव्याशिवाय परत दिली जात नाही.
जर उमेदवार किंवा व्यक्ती वैध पुरावे देऊ शकली तर ती परत मिळते.
पुरावे न दिल्यास किंवा गुन्हा सिद्ध झाल्यास सोनं-चांदी सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका(निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम)
निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडणे. यासाठी आयोग:
आदर्श आचारसंहिता लागू करतो.
रोख रक्कम, दारू, सोनं-चांदी वाटपावर कडक बंदी घालतो.
मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरात प्रचारावर मनाई करतो.
भरारी पथके नेमून ठिकठिकाणी निगराणी आणि कारवाई करतो.
जप्त केलेल्या वस्तूंची योग्य तपासणी करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतो.
निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईमुळे मतदानावर परिणाम करणारी गैरप्रथा कमी होते आणि मतदारांना प्रामाणिक आणि निष्पक्ष निवडणूक अनुभवता येतो.
निवडणूक काळात रोख रक्कम, दारू आणि सोनं-चांदी यासारखे प्रलोभन देणे ही गैरकायदेशीर आणि लोकशाही विरोधी गोष्ट आहे. निवडणूक काळात जप्त केलेली रोख रक्कम, दारू आणि सोनं चांदी ही कारवाई मतदारांना योग्य उमेदवार निवडण्यास प्रोत्साहन देते.
जप्त रक्कम, दारू किंवा सोनं-चांदीची प्रक्रिया बारीक तपासणी, पुरावे आणि कायदेशीर चौकशी यावर आधारित असते. योग्य पुरावा दिला गेला तर रक्कम परत मिळते, अन्यथा ती सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते. दारू आणि सोनं-चांदीसाठीही हाच नियम लागू होतो.
यामुळे निवडणुका निष्पक्ष पार पडतात, मतदारांना चुकीच्या प्रलोभनांपासून सुरक्षित राहता येते आणि भारतातील लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखली जाते.
read also : https://ajinkyabharat.com/donald-trump-1-huge-warship-deployed-in/
