Budget 2026 : ‘आपण 2047 पर्यंत ग्लोबल लीडर होणार…’ – सीतारमण यांच्या बजेट भाषणातील 10 मोठ्या घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकार 3.0 च्या कार्यकाळातील हा तिसरा तर अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पीय भाषणातून सरकारचा दीर्घकालीन आर्थिक रोडमॅप स्पष्ट झाला असून, “भारत 2047 पर्यंत जागतिक नेतृत्वाची भूमिका बजावेल,” असा ठाम विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच निर्मला सीतारमण यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर भर देत मोठे वक्तव्य केले. भारताची अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांहून अधिक दराने वाढत असून, येत्या काही वर्षांत भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा दावा त्यांनी केला. जागतिक अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती, महागाई आणि व्यापार तणाव असूनही भारताने आर्थिक स्थैर्य राखल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गरीब, शेतकरी आणि सामान्य माणूस केंद्रस्थानी
निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पाचा मुख्य फोकस गरीब, शेतकरी, महिला, तरुण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आहे. रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि समावेशक विकास ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सरकारने घरगुती उत्पादन आणि निर्यातीवर भर दिल्यामुळे भारताची जागतिक बाजारपेठेतील पकड अधिक मजबूत झाली आहे.
‘हे युवाशक्तीचे बजेट’ – 10 मोठ्या घोषणा
अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारमण यांनी देशाच्या आर्थिक भवितव्याला दिशा देणाऱ्या 10 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या घोषणांचा थेट परिणाम रोजगार, उद्योग, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रावर होणार आहे.
1. युवाशक्ती, शेतकरी आणि गरीब केंद्रस्थानी
हा अर्थसंकल्प ‘युवाशक्तीचा बजेट’ असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी, गरीब आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर सरकारचा भर आहे. कृषी, ग्रामीण विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या योजना यामध्ये प्राधान्याने समाविष्ट आहेत.
2. महसूल तूट कमी करण्यावर भर
सरकारने आर्थिक शिस्त कायम ठेवत महसूल तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वित्तीय शिस्त आणि विकास यांचा समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
3. उत्पादकता आणि सर्वसमावेशक विकास
जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करताना उत्पादकता वाढवणे, सर्वांचा विकास साधणे आणि कोणालाही मागे न ठेवणे, हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर आधारित आर्थिक धोरण राबवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
4. पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र मजबूत करण्यावर सरकारचा भर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हा रोजगारनिर्मितीचा मोठा स्त्रोत ठरणार आहे. व्यापार सुलभता आणि उद्योगवाढीसाठी हे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
5. सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय
सरकारचा सार्वजनिक गुंतवणुकीवर (Public Investment) विशेष फोकस राहणार आहे. आर्थिक वाढ तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर आधारित असेल – गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगार. या माध्यमातून खासगी क्षेत्रालाही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.
6. EMS PLI योजनेसाठी 40 हजार कोटी
2026 इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) साठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेची तरतूद वाढवून 40 हजार कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
7. रेअर अर्थ मिनरल कॉरिडॉर
तमिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये रेअर अर्थ मिनरलसाठी विशेष कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहेत. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन आणि उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी हे खनिज अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यामुळे भारताची तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वावलंबनाची दिशा अधिक मजबूत होणार आहे.
8. MSME ग्रोथ फंड – ₹10,000 कोटी
लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) 10 हजार कोटी रुपयांचा ग्रोथ फंड जाहीर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे उद्योगांना भांडवल, तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. रोजगारनिर्मितीत MSME क्षेत्राची भूमिका अधिक बळकट होणार आहे.
9. ISM 2.0 – सेमीकंडक्टर क्रांती
भारतामध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादन वाढवण्यासाठी ISM 2.0 (India Semiconductor Mission) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे चिप उत्पादन, संशोधन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. भारत जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा दावा सरकारने केला आहे.
10. इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी ₹40,000 कोटी
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोबाईल, चिप्स, स्मार्ट डिव्हाइस आणि डिजिटल उपकरणांच्या उत्पादनात भारताची जागतिक ओळख अधिक मजबूत होणार आहे.
2047 पर्यंत ग्लोबल लीडर होण्याचा रोडमॅप
अर्थसंकल्प 2026 हा केवळ वार्षिक आर्थिक दस्तऐवज नसून, भारताच्या 2047 च्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेचा पाया असल्याचे मानले जात आहे. तरुण, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांवर आधारित हा अर्थसंकल्प भारताला जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने घेऊन जाणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Budget 2026 मधून सरकारने आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि सामाजिक समावेशकता यांचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. गरीब, शेतकरी, महिला, तरुण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार असून, भारताच्या आर्थिक प्रगतीला नवी गती देणारा असल्याचे बोलले जात आहे.
