मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमधील माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांना धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिकार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्यास मर्यादित अधिकार असतील.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासकीय ठरावाद्वारे (GR) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी माजी सरपंचांची नियुक्ती लोकशाही तत्त्वांनाही विरोधी ठरते, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने सांगितले की:
Related News
अशोक खरात प्रकरण: व्हिडिओ व्हायरल केल्यास सावधान! कोपरगाव पोलिसांची कडक कारवाई, दोघांना अटक, एक फरार
अशोक खरात प्रकरणात चंद्रकांत पाटीलवर गंभीर आरोप, राजीनाम्याची मागणी जोरात
चंद्रकांत पाटील आणि अशोक खरात प्रकरण: मुख्यमंत्री पदासाठी अघोरी पूजा; हर्षवर्धन सपकाळांचा गौप्यस्फोट
अशोक खरात प्रकरण: विजय वडेट्टीवारांचा खळबळजनक दावा – “एन्काऊंटर होऊ शकतो!”
एकनाथ खडसे विधान परिषदेत अनुपस्थित : राजकीय मंत्र-तंत्रावर संशय
नांदेड न्यूज: भावाच्या अचानक निधनानंतर धाकट्या भावाने भावजयीसोबत विवाह करून मुलांना दिला आधार
नांदेड मठातील महाराजावर महिला अत्याचाराचा आरोप – नाशिकनंतर पुन्हा खळबळ
अशोक खरात प्रकरण: हाताची बोटं, तंत्र-मंत्र, अनामिका आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मागणी
सुषमा अंधारेची व्हॉट्सऍप स्टेटस चर्चेत ; रुपाली चाकणकरांना पुन्हा एकदा डिवचलं
31 मार्चपूर्वी थकबाकी वसुलीवर भर; संचालक राजेंद्र पवारांचे स्पष्ट निर्देश
रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार प्रकरणी फडणवीसांकडून मोठी माहिती
११ वर्षांची शाळकरी मुलगी, अज्ञात नराधमाचा अचानक ॲसिड हल्ला – पोलिस शोधात!
- माजी सरपंचांना फक्त दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज करण्याची परवानगी असेल.
- त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही.
- प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.
- दैनंदिन कामात कर्मचार्यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले, अत्यावश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारचे युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास काही ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला कामकाज करणे भाग पडेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते.
पुढील सुनावणी
- उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.
- औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थेत माजी सरपंचांची नियुक्ती अल्पकाळासाठी प्रशासक म्हणून होऊ शकते.
- धोरणात्मक निर्णयांवर प्रतिबंध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कायम राहील.
- लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण आणि ग्रामपंचायतींच्या सतत कामकाजात संतुलन राखणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
