महाराष्ट्रातील ज्युनिअर कॉलेजांत ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी सक्तीची; ७५% उपस्थिती नसल्यास बारावी परीक्षेला बसता येणार नाही
पुणे : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची घटती उपस्थिती, कोचिंग क्लासेसचा वाढता प्रभाव आणि ‘इंटिग्रेटेड पॅटर्न’मुळे निर्माण झालेली शिक्षणातील विस्कळीत व्यवस्था यावर अखेर शालेय शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. आता राज्यातील सर्व ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची दररोजची उपस्थिती थेट शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली राहणार असून, ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्यास मज्जाव केला जाणार आहे.
राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे-पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, लातूर, नांदेड आणि जळगाव या प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत ‘इंटिग्रेटेड एज्युकेशन पॅटर्न’चा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. या पद्धतीत विद्यार्थी कॉलेजमध्ये नाव नोंदवतात; मात्र प्रत्यक्ष शिक्षण कोचिंग क्लासेसमध्ये घेतात. त्यामुळे कॉलेजमधील वर्ग जवळपास रिकामे राहतात. अनेक विद्यार्थी केवळ कागदोपत्री उपस्थित दाखवले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे सातत्याने येत होत्या.
Related News
NEET 2026 Crisis : निकालाच्या भीतीने विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
8 लाख विद्यार्थ्यांचा संताप! ‘Luck Factor’मुळे पेपरवर मोठा वाद, AI सुद्धा पडले गोंधळात
6 वर्षांनंतर रोहित पवारांना ‘ही’ मोठी जबाबदारी, रयत शिक्षण संस्थेत नवा अध्याय
NEET Paper Leak 2026 : 8 तास CBI चौकशी, 5 लाखांत पेपर खरेदीचा संशय; नांदेड कनेक्शनमुळे देशभर खळबळ
NEET Scam 2026 : 9 आरोपी CBIच्या रडारवर, पुण्यातील महिला प्राध्यापकाचा मोठा खुलासा
धक्कादायक! NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
२२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ’, राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर घणाघात; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
71 वर्षीय अशोक बहार पुन्हा NEET परीक्षेला सज्ज; पेपरफुटीनंतरही डॉक्टर होण्याचं प्रेरणादायी स्वप्न कायम
CBSE Board Result 2026 : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी, बारावीचा निकाल जाहीर
NEET Re-Exam Reaction: “दोन वर्षांची मेहनत पाण्यात”; फेरपरीक्षेच्या निर्णयाने विद्यार्थी-पालक संतप्त
बायोमेट्रिक ‘इंटिग्रेटेड पॅटर्न’वर सरकारचा मोठा प्रहार
वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांसाठी ‘नीट’, ‘जेईई’ आणि ‘सीईटी’ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये कोचिंग क्लासेसचे आकर्षण प्रचंड वाढले आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत विद्यार्थ्यांचा वेळ कोचिंग क्लासेसमध्ये जात असल्याने कॉलेजमधील नियमित शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक कॉलेजांनी देखील या क्लासेससोबत अनधिकृत समन्वय ठेवत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत शिथिलता दाखवली असल्याचा आरोप होत होता.
शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर स्पर्धेचा प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होत आहे. तसेच शैक्षणिक शिस्त बिघडत चालली आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बनावट पद्धतीने दाखवली जात असल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. त्यामुळे आता बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची वास्तविक उपस्थिती नोंदवली जाणार आहे.
रोजची उपस्थिती थेट शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात
नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश करताना बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठ्याचा ठसा किंवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे. ही माहिती थेट जिल्हा शिक्षण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षण संचालनालय आणि राज्य मंडळाच्या सर्व्हरवर अपडेट होणार आहे.
यामुळे कोणता विद्यार्थी किती दिवस कॉलेजमध्ये उपस्थित होता, कोण वारंवार गैरहजर आहे, कोणत्या कॉलेजमध्ये उपस्थिती कमी आहे याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. शिक्षण विभागाने यासाठी स्वतंत्र डिजिटल मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
७५% उपस्थितीचा नियम आता कठोरपणे लागू
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नियमानुसार बारावी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका होत होती. अनेक विद्यार्थ्यांना कमी उपस्थिती असूनही परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळत होती.
आता मात्र बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे बनावट उपस्थितीला आळा बसणार आहे. ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी थेट मंडळाकडे जाणार असून अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागू शकते.
ग्रामीण भागातही ‘इंटिग्रेटेड’चे वाढते जाळे
पूर्वी मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित असलेली कोचिंग-कॉलेज युती आता तालुका आणि ग्रामीण भागातही वाढत आहे. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांतही अनेक विद्यार्थी नियमित कॉलेजपेक्षा कोचिंग क्लासेसला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम होत असल्याची चिंता शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अनेक ठिकाणी वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने अध्यापन प्रक्रियेवरही परिणाम होत आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता
सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. तर काहींनी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी कोचिंग क्लासेस आवश्यक असल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, बारावी बोर्ड आणि स्पर्धा परीक्षा या दोन्हींचा अभ्यास सांभाळताना वेळेचे मोठे नियोजन करावे लागते. आता कॉलेज उपस्थिती सक्तीची झाल्यास कोचिंग क्लासेसचे वेळापत्रक बदलावे लागेल.
कोचिंग क्लासेससमोर नवे आव्हान
या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या कोचिंग संस्थांनाही आपली कार्यपद्धती बदलावी लागू शकते. आतापर्यंत अनेक क्लासेस सकाळी कॉलेजच्या वेळेतच लेक्चर्स घेत होते. मात्र आता विद्यार्थ्यांना नियमित कॉलेजला जावे लागणार असल्याने क्लासेसचे वेळापत्रक सकाळ-रात्र किंवा ऑनलाइन पद्धतीकडे वळण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः ‘इंटिग्रेटेड बॅच’ चालवणाऱ्या संस्थांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
बायोमेट्रिक शिक्षणतज्ज्ञांचे काय मत?
शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी बायोमेट्रिक उपस्थितीचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, कॉलेजमधील नियमित शिक्षण प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक सहभाग आणि शैक्षणिक संवाद हे केवळ कोचिंग क्लासेसमधून शक्य होत नाही.
काही तज्ज्ञांनी मात्र केवळ उपस्थिती वाढवून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेलच असे नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. कॉलेजमधील अध्यापन दर्जा, प्रयोगशाळा सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि आधुनिक शिक्षण पद्धती यांवरही लक्ष देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
डिजिटल शिक्षण व्यवस्थेकडे मोठे पाऊल
बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन अधिक वेगाने होणार आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड, अंतर्गत गुण, उपस्थिती आणि परीक्षा अर्ज या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने एकत्रित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाने या प्रकल्पासाठी तांत्रिक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले असून, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली लागू केली जाऊ शकते.
‘पेपरफुटी’ आणि गैरप्रकारांवरही नियंत्रण?
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते, नियमित शिक्षणापेक्षा केवळ स्पर्धा परीक्षांवर केंद्रित झालेल्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणांसाठी अतिरेकी स्पर्धा वाढत आहे. काहीवेळा यामुळे गैरप्रकार आणि पेपरफुटीसारख्या घटना घडतात. त्यामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण प्रक्रियेला पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पुढील काही महिन्यांत अंमलबजावणी
राज्य सरकारकडून लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना बायोमेट्रिक मशीन बसवणे, सॉफ्टवेअर जोडणी आणि ऑनलाइन डेटा प्रणाली विकसित करणे बंधनकारक होईल.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आता केवळ कागदोपत्री राहणार नाही. नियमित कॉलेज उपस्थिती आणि शैक्षणिक शिस्त यावर सरकारचा भर असणार आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन शैक्षणिक जीवन मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/karisma-kapoors-childrens-fever-crisis-promise-of-rs-30/
