भारत, अमेरिका आणि रशिया या तिन्ही देशांमधील बदलत्या भू-राजकीय संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावाकडे दुर्लक्ष करून भारतानं रशियाकडून तेल खरेदीचा नवा इतिहास रचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून भारतावर सातत्याने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता की, भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी कमी किंवा पूर्णतः बंद करावी. परंतु भारत सरकारनं यास स्पष्ट नकार देत स्वदेशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिलं आणि सध्याच्या जागतिक राजकारणात एक ठाम भूमिका सादर केली आहे.
अमेरिकेनं भारतावर 25 टक्क्यांऐवजी 50 टक्के टॅरिफ लागू केल्यानंतरही भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेच्या या वाढीव टॅरिफचा उद्देश भारतावर आर्थिक दबाव टाकून ऊर्जा धोरणात बदल घडवून आणणे हा होता. ट्रम्प यांनी काही वेळा असा दावा देखील केला होता की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास सहमत झाला आहे आणि भारतानं आपली भूमिका अमेरिकेला कळवल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र या सर्व दाव्यांमध्ये सत्यता नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.
भारताचा धडाकेबाज निर्णय: तेल खरेदीत नवा रेकॉर्ड
सध्याच्या स्थितीत रशियाकडून भारताची तेल आयात केवळ सुरूच नाही, तर ती विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. डिसेंबर महिन्यात भारतानं रशियाकडून गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वोच्च कच्चं तेल आयात केलं आहे. शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, समुद्री मार्गाने रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा भारत हा आता जगातील पहिला देश बनला आहे. या बाबतीत भारतानं चीनलाही मागे टाकलं आहे, ही स्वतःमध्ये मोठी भू-राजकीय घडामोड मानली जात आहे.
Related News
US Tariff Refund: 40000 कोटींचा जबरदस्त दिलासा! भारतासाठी ट्रम्पचा ऐतिहासिक निर्णय
India Forex Reserves 723.77 Billion: देशासाठी शक्तिशाली आनंदवार्ता – तिजोरीत विक्रमी वाढ
2026: रशियाकडून तेल खरेदीवरून India-अमेरिका आमने-सामने
RBI MPC Meeting : रेपो रेटमध्ये बदल नाही; कर्जदारांना दिलासा, ईएमआय वाढणार नाही
पाकिस्तानला 1 मोठा धक्का! मित्रदेश Turkey नेच केली पोलखोल, संरक्षण कराराला थेट नकार
लक्झरी घड्याळांपासून लेदर वस्तू आणि अत्यावश्यक औषधांपर्यंत: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?
लक्झरी घड्याळांपासून लेदर वस्तू आणि अत्यावश्यक औषधांपर्यंत: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?
Union Budget 2026-27: 15 मिनिटांत सरकारच्या 5 मोठ्या घोषणा, सेमीकंडक्टर ते केमिकल क्लस्टर – काय मिळालं देशवासियांना गिफ्ट?
PM Modi Venezuela Call : 5 निर्णायक मुद्द्यांवर ऐतिहासिक चर्चा, भारत-व्हेनेझुएला संबंधांना नवे बळ
Economic Survey 2026: भारताची GDP वाढ, अमेरिका Trade Deal आणि AI वर पॉवरफुल धोरणे – अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा संधीचा वर्ष
Gold And Silver Price Impact: ट्रम्पच्या 100% Tariff धमकीमुळे सोने-चांदीच्या किमतीत होणार मोठा झटका – 2026 मध्ये काय घडणार?
पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षी पाऊल: शी जिनपिंग लवकरच पाकिस्तान दौऱ्यावर
गेल्या तीन महिन्यांपासून रशियाकडून तेल आयात सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावाचा भारतावर काहीही परिणाम होत नसल्याचं या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. उलटपक्षी, कमी किमतीत स्थिर पुरवठा मिळत असल्याने भारत रशियाकडील ऊर्जेवर अधिक आत्मविश्वासानं अवलंबून राहत आहे. भारताच्या ऊर्जा आवश्यकतांसाठी आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी स्वस्त कच्च्या तेलाची उपलब्धता ही आवश्यकता बनली आहे आणि भारतानं तीच भूमिका जगासमोर स्पष्ट केली आहे.
अमेरिकेचा दबाव फेल; भारताचा ‘एनर्जी फर्स्ट’ दृष्टिकोन
अमेरिकेनं रशियावर लागू केलेले निर्बंध भारतानं स्वीकारावेत, अशी दीर्घकाळाची भूमिका वॉशिंग्टनकडून होती. परंतु भारतानं अनेक वेळा सांगितलं आहे की, तो फक्त स्वतःच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या आणि आर्थिक स्थैर्याच्या आधारे निर्णय घेईल. अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफमुळे भारतातील निर्यातदारांना काही प्रमाणात अडचण येत असली, तरी भारत सरकारचं स्पष्ट म्हणणं आहे की, “राष्ट्रीय हित” या मुद्द्यावर कोणताही दबाव स्वीकारला जाणार नाही.
टॅरिफ वाढीमुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारलं जात असलं, तरी त्याने रशियासंबंधी धोरणात भारतानं बदल केलेला नाही. उलट, अमेरिकेचा दबाव कुचकामी ठरल्याचं आता जागतिक पातळीवर मान्य केलं जात आहे.
पुतिन यांचा भारत दौरा: ऊर्जा भागीदारीत नवा अध्याय
या पार्श्वभूमीवर रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांचा अलीकडील भारत दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या दौऱ्यादरम्यान पुतिन यांनी स्पष्ट शब्दांत आश्वासन दिलं आहे की, “भारताला कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत तेलाचा पुरवठा कमी पडू दिला जाणार नाही.” पुतिन यांच्या या वक्तव्याला धोरणात्मक अर्थ असून, भारत-रशिया संबंधांची मजबुती यामागे दिसून येते.
या भेटीत ऊर्जा, संरक्षण, गुंतवणूक आणि व्यापार या विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात भारताचा रशियाशी दीर्घकालीन करार होऊ शकतो, असा अंदाज भू-राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
चीननाही मागे टाकत भारत जगातील क्रमांक एक तेल आयातदार
रशियाकडून समुद्री मार्गाने सर्वाधिक तेल आयात करणारा देश म्हणून आता भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पूर्वी ही जागा चीनकडे होती. परंतु गेल्या काही महिन्यांत भारतानं आयात वाढवून चीनची आघाडी मागे सारली आहे. यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत:
रशियन तेलाची कमी किंमत
प्रतिबंधांमुळे रशियानं कच्च्या तेलाचा भाव कमी ठेवला, ज्याचा भारतानं मोठा फायदा घेतला.भारताची वाढती ऊर्जा गरज
वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रातील वापर वाढल्याने भारताला अधिक तेलाची गरज भासते.
अमेरिकेला मोठा झटका
भारताचा हा निर्णय अमेरिकेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण:
ट्रम्प यांची भारतावर टाकलेली टॅरिफ रणनीती निष्फळ ठरली.
भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल या त्यांच्या दाव्याचा फोलपणा उघड झाला.
ऊर्जा क्षेत्रात भारताची स्वतंत्र आणि ठाम भूमिका जगभरात चर्चेत आली.
अमेरिकेला अपेक्षा होती की वाढीव टॅरिफमुळे भारत परराष्ट्र धोरणात तडजोड करेल. मात्र भारतानं राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला आहे – “भारतावर आर्थिक दबाव टाकून धोरण बदलवता येणार नाही.”रशियाकडून विक्रमी तेल खरेदी, पुतिन यांचं भारतासाठीचं आश्वासन आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाला भारतानं दिलेलं प्रत्युत्तर या सर्वांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—भारतातील ऊर्जा धोरण पूर्णतः स्वायत्त आणि राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे.अमेरिकेचा दबाव फोल ठरत असताना भारत-रशिया संबंध नव्या उंचीवर पोहोचत आहेत. जागतिक ऊर्जा राजकारणात भारताची भूमिका आता अधिक महत्त्वपूर्ण बनत आहे .
read also : https://ajinkyabharat.com/zero-investment-business-ideas-start-a-business-without-any-money/
