ज्येष्ठ समाजसेवक आणि भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे जनक असलेल्या अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून ही मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लोकायुक्त विधेयकाची अंमलबजावणी न झाल्याने नाराज झालेल्या अण्णा हजारे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहित आपल्या उपोषणाची अधिकृत घोषणा केली आहे. येत्या 30 जानेवारी 2026 पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात ते उपोषणास सुरुवात करणार आहेत.सरकारकडून दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी, या मागणीसाठी अण्णा पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मार्गावर उतरणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधेयक मंजूर, पण अंमलबजावणी नाही — अण्णांची नाराजी
अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, 28 डिसेंबर 2022 रोजी विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधानपरिषदेने लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले होते. मंजूर असूनही दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.यामुळे शासनाची भ्रष्टाचारविरोधातील इच्छाशक्ती कमजोर असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट करत टोला लगावला आहे. लोकायुक्त कायदा हा सार्वजनिक यंत्रणेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्त्वाचा साधन असूनही तो लागू न करण्यामागील हेतू संशयास्पद असल्याचा सूरही त्यांच्या पत्रातून उमटतो.
अण्णा पुन्हा आंदोलनाच्या रणांगणात
अण्णा हजारे यांनी आयुष्यभर भ्रष्टाचारविरोधी लढा दिला आहे. 2011 मधील ऐतिहासिक जनलोकपाल आंदोलनाने देशाची राजकीय दिशा बदलली होती. आता पुन्हा तशाच दणक्यात ते आंदोलनाला सज्ज होत आहेत.यावेळी त्यांची एकच मागणी आहे —“लोकायुक्त कायद्याची तात्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करा.”सरकारने केलेल्या आश्वासनांवर आता विश्वास ठेवणे कठीण झाल्यानेच उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Related News
महाराष्ट्र नगरपरिषद निवडणूक 2025: एकनाथ शिंदेंचा ऐतिहासिक विजय, महाविकास आघाडी मागे
Mumbai महापालिका निवडणूक: काँग्रेसचा मोठा 1 निर्णय, राजकीय रंगत वाढली
Uddhav ठाकरे गटाला 1 मोठा धक्का, संजोग वाघेरे यांनी भाजपात प्रवेश केला
Ajit पवारांची महापालिका रणनिती: भाजप-शिंदे युतीवर मात करण्यासाठी स्वबळावर 1 पाऊल
Devendra Fadnavis : Satara ड्रग्स प्रकरणात एकनाथ शिंदेंवर आरोपांवर दिलं 1 स्पष्ट उत्तर
5 मोठे धक्के! Eknath Shinde Controversy – शिवसेनेत सामूहिक राजीनाम्यांनी उधळले राजकारणाचे ध्रुवीकरण
महापालिका निवडणुकीआधी राजकीय खळबळ! ठाण्यात महायुतीत पहिली ठिणगी, कल्याणमध्ये काँग्रेसला धक्का
न्यायालयीन निकालानंतर 1 मोठी कारवाई; Manikrao कोकाटेंचा अखेर राजीनामा
माणिकराव कोकाटे यांचं मंत्रिपद धोक्यात, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या थेट निर्णयानं खळबळ
मुंबई महापालिकेत युतीचा ड्रामा! संजय राऊत यांनी ठोकल्या ठसक्यातील टीका आणि इशारे
महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा आज जाहीर होणार ?
लहान मुलांच्या अपहरणावर राज ठाकरेंचा संताप; मुख्यमंत्र्यांना थेट खरमरीत पत्र
सरकारवर वाढणार दबाव?
अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. अण्णांचा उपोषणाचा निर्णय केवळ आंदोलन नाही, तर सामाजिक आणि राजकीय दबाव निर्माण करणारा टप्पा असतो.
या आंदोलनाचे स्वरूप महत्त्वाचे असणार आहे कारण –
लोकायुक्त कायदा हा भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रमुख शस्त्र मानला जातो
सरकारकडून दोन वर्षांपासून झालेला विलंब जनतेच्या नजरेत प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो
अण्णा पुन्हा मैदानात उतरल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापू शकते
सरकार या परिस्थितीवर काय भूमिका घेते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
30 जानेवारीपासून उपोषण — अण्णांचा निर्धार
अण्णांनी सांगितले की, उपोषणाची सुरुवात 30 जानेवारी 2026 रोजी राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात करण्यात येईल. या उपोषणाचे स्वरूप ‘आमरण’ असेल, म्हणजे मागणी मान्य होईपर्यंत ते उपोषण सोडणार नाहीत.
त्यांनी म्हटले आहे की—“मी आयुष्यभर या देशातील भ्रष्टाचाराविरोधात लढलो. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने मला पुन्हा उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे.”
सरकारची प्रतिक्रिया काय?
अण्णांच्या पत्रानंतर सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, या आंदोलनामुळे शासनाला तातडीने भूमिका घ्यावी लागणार आहे. लोकायुक्त कायदा लागू करणे ही केवळ अण्णांची नव्हे, तर जनतेची मागणी आहे. त्यामुळे सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेते की आणखी विलंब करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अण्णा हजारे यांच्या पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरण्याने राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात हलचल निर्माण झाली आहे. मंजूर झालेला कायदा अंमलात आला नसल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.आता सर्वांचे लक्ष एका मुद्द्यावर खिळले आहे —सरकार लोकायुक्त कायद्याबाबत नेमका काय निर्णय घेणार?30 जानेवारीपासून सुरु होणारे अण्णांचे उपोषण राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला नवी दिशा देईल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
