‘द केरळ स्टोरी 2’च्या प्रदर्शनाला अंतरिम स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

केरळ

The केरळ Story 2 च्या प्रदर्शनाला अंतरिम स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रदर्शनाच्या आदल्या दिवशी मोठा धक्का

बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेल्या The केरळ Story 2 या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर केरळ उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती आदेश दिला आहे. येत्या 27 फेब्रुवारी रोजी चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. मात्र प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे निर्माते आणि वितरण व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे.

चित्रपट निर्माते Vipul Amrutlal Shah यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकरणामुळे चित्रपट उद्योगात आणि सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे.

उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न

केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती Bechu Kurian Thomas यांनी या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, चित्रपट प्रमाणपत्र देताना केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (CBFC) सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुरेसा विचार केला नसावा, असे प्रथमदर्शनी दिसते.

न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, चित्रपटाला U/A प्रमाणपत्र देताना संवेदनशील सामाजिक विषयांचा पुरेसा विचार झाला का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रावर शंका

भारतात चित्रपट प्रमाणनाची जबाबदारी Central Board of Film Certification (CBFC) कडे आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान CBFC च्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले.

न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करताना म्हटले की, चित्रपटाला A प्रमाणपत्र न देता U/A प्रमाणपत्र का देण्यात आले? प्रमाणपत्र देताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले का, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.

CBFC ने या चित्रपटात 16 कट्स आणि बदल सुचवल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र त्यानंतरही प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

निर्मात्यांची तातडीने निर्णयाची मागणी

चित्रपट निर्मात्यांनी न्यायालयाला 27 फेब्रुवारीच्या प्रदर्शन तारखेचा विचार करण्याची विनंती केली होती. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि वितरण करारांशी संबंधित बांधिलकी दाखवत जलद निर्णय देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्णपणे ऐकल्यानंतरच अंतिम आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले. “कोर्टाला घेरून तातडीने निकाल घेण्याचा प्रयत्न करू नका,” अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट भूमिका मांडली.

चित्रपटावर सुरू असलेला वाद

The केरळ Story 2 हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. काही सामाजिक संघटनांनी या चित्रपटावर प्रचारकी असल्याचा आरोप केला आहे. कथानक आणि मांडणीबाबतही विविध मतभेद व्यक्त होत आहेत.

यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटात काही बदल सुचवले होते. त्यामध्ये 16 दृश्ये किंवा संवादांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

पत्रकार परिषद आणि वादाचे नवीन केंद्र

चित्रपट निर्मात्यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत धर्मांतराच्या कथित घटनांमध्ये पीडित झालेल्या 30 महिलांना मंचावर आणण्यात आले होते.

मात्र या महिलांचे मूळ राज्य वेगवेगळे असल्याने सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. उपस्थित महिलांमध्ये बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड आणि दिल्ली या राज्यांतील व्यक्ती असल्याचे सांगितले जाते.

दिग्दर्शक Kamalakya Narayan Singh यांनी या विषयावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, धर्मांतराशी संबंधित समस्या केवळ केरळपुरती मर्यादित नसून देशातील विविध भागांमध्ये आढळते.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील सुनावणी

न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे ठरवले आहे. चित्रपट प्रदर्शनाबाबत अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी आवश्यक वेळ घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात केंद्र सरकारचाही सहभाग असल्याने पुढील सुनावणीत सरकारचे म्हणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते.

सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया

चित्रपटाच्या विषयावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही जणांनी चित्रपट निर्मिती स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी कथानकावर आक्षेप घेतला आहे.

अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र या निर्णयामुळे चित्रपट उद्योगात चर्चा वाढली आहे.

चित्रपट उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता

The केरळ Story 2 संदर्भातील न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चित्रपट उद्योगात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे चित्रपटाच्या वितरण नियोजनावर प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन बाजारपेठेत चित्रपटाच्या रिलीज वेळापत्रकात बदल करावे लागू शकतात. चित्रपट निर्मात्यांनी आधीच आंतरराष्ट्रीय वितरण करार केले असल्यास त्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या धोरणावरही पुनर्विचार करावा लागू शकतो, असे मत काही चित्रपट विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.

सामान्यतः अशा प्रकारच्या कायदेशीर वादांमुळे चित्रपटाची प्रसिद्धी, मार्केटिंग रणनीती आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया प्रभावित होते. चित्रपट उद्योगात प्रदर्शनाची योग्य वेळ निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. सणासुदीचा काळ, सुट्ट्यांचा हंगाम आणि आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांचा प्रतिसाद या घटकांवरही वितरण धोरण अवलंबून असते. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत दिल्यामुळे पुढील सुनावणीकडे चित्रपट उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. निर्माते आणि वितरण कंपन्यांना कायदेशीर निर्णयानुसार नियोजन करावे लागणार आहे.

The केरळ Story 2 संदर्भातील वाद अद्याप संपलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चित्रपट प्रदर्शन अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देते याकडे चित्रपट उद्योग, प्रेक्षक आणि संबंधित पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/indian-air-forces-demonstration-of-s-400-missile-system-video-released/