मदरशांच्या सर्वेक्षणावरून मोठा वाद! वारिस पठान यांचा सरकारला सवाल; ‘मग मंदिरांचा सर्वे का नाही?’
पश्चिम बंगालमध्ये मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असून या मुद्द्यावरून आता आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या AIMIM पक्षाचे वरिष्ठ नेते वारिस पठान यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देत सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला आहे. मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला जात असताना मंदिरांचे सर्वेक्षण का केले जात नाही, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांबाबत माहिती संकलित करण्यासाठी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयानंतर विरोधकांकडून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. वारिस पठान यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना भाजपवर निशाणा साधला आणि हा निर्णय एका विशिष्ट राजकीय अजेंड्याचा भाग असल्याचा आरोप केला.
भाजपवर गंभीर आरोप
वारिस पठान म्हणाले की, भाजप सत्तेत आल्यानंतर देशात द्वेषाचे राजकारण वाढल्याचे दिसून येत आहे. मुस्लिम समाजाच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी, बुर्का, मशिदी आणि मदरसे यांसारख्या विषयांवरून सतत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अल्पसंख्याक समाजाशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीकडे संशयाने पाहिले जात असून त्यातून समाजात विभाजन निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Related News
‘राजा शिवाजी’ला दिला तात्काळ होकार : 5 वर्षांनंतर जितेंद्र जोशींचा भावुक खुलासा; निशिकांत कामतसाठी
संजय राऊतांचा भाजपवर गंभीर हल्लाबोल ; राम मंदिराच्या दानपेटीतून 5 कोटी चोरी?
‘ती अट मला मान्य नव्हती’; राज्यसभेवरून नवनीत राणांचा 5 मुद्द्यांत धक्कादायक खुलासा
महाराष्ट्रात भीषण अपघातांचे सत्र सुरू; बस, कार, दुचाकींच्या दुर्घटनांत 6 जणांचा जागीच मृत्यू
आंदोलकांवर पाकिस्तानी रेंजर्सचा गोळीबार, 11 जणांचा मृत्यू; परिस्थिती अत्यंत स्फोटक
शरद पवार गटाला मोठा धक्का! आमदार अभिजीत पाटील यांचा बंडखोरीचा इशारा, 5 कारणांमुळे मविआची वाढली डोकेदुखी
Nashik विधान परिषद Election 2026: 3 उमेदवारांच्या तिरंगी लढतीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली; प्रसाद हिरेंचे धक्कादायक विधान
7 लाखांची ऑफर नाकारली! अभिनेत्री लविना टंडनचा धक्कादायक Casting Couch अनुभव, केला मोठा खुलासा
19 वर्षांच्या सेवेला धक्का! तहसीलदार विजय चव्हाण 6.40 लाखांच्या लाचप्रकरणात अटकेत; शेतकऱ्यांचा हिरो की भ्रष्टाचाराचा चेहरा?
“धक्कादायक वॉकआऊट! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भर मुलाखतीत संतापाचा स्फोट; पत्रकाराला म्हटले ‘भ्रष्ट किंवा मूर्ख'”
अटल सेतूवर धक्कादायक घटना! 28 वर्षीय शेअर मार्केट प्रशिक्षकाची समुद्रात उडी; 24 तासांनंतरही शोध सुरू
मोठा धक्का! राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्यानंतर छगन भुजबळांची 5 मोठी वक्तव्ये; म्हणाले- ‘मी कबड्डीचा खेळाडू, बुद्धिबळाचा नाही’
त्यांच्या मते, मदरशांना लक्ष्य करून चुकीची प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. मदरशांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल अनेक गैरसमज पसरवले जातात, मात्र वास्तव वेगळे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मदरशांमधील शिक्षणाचे समर्थन
मदरशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे समर्थन करताना वारिस पठान यांनी सांगितले की, देशभरात अनेक विद्यार्थी मदरशांमधून शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रांत यशस्वी झाले आहेत. अनेक जण प्रशासन, शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि व्यवसाय क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहेत. त्यामुळे मदरशांबाबत नकारात्मक वातावरण तयार करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, समाजात योगदान देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या यशाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मदरशांमधील शिक्षणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली असून त्याचा देशाच्या विकासातही वाटा आहे.
‘मग मंदिरांचा सर्वे का नाही?’
या संपूर्ण वादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वारिस पठान यांनी उपस्थित केलेला समानतेचा प्रश्न. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारले की, जर सरकारला मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे, तर मंदिरांचे सर्वेक्षण का केले जात नाही? धार्मिक संस्थांबाबत वेगवेगळे निकष लावले जात असतील तर त्यातून भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या मते, भारतीय संविधान सर्व नागरिकांना आणि सर्व संस्थांना समान अधिकार प्रदान करते. त्यामुळे कोणतीही कारवाई किंवा सर्वेक्षण करताना समानतेचे तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे.
संविधानाचा दाखला
वारिस पठान यांनी संविधानाचा उल्लेख करत सरकारला समानतेची आठवण करून दिली. भारताचे संविधान धर्म, जात किंवा पंथ यावर आधारित भेदभावाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे कोणत्याही धार्मिक संस्थेबाबत निर्णय घेताना सर्वांसाठी समान निकष असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“जर सरकारला खरोखरच धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांची स्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर ते काम निष्पक्षपणे आणि सर्वांना समान वागणूक देऊन केले पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
सर्वेक्षणावरून राजकीय संघर्ष तीव्र
मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा आता केवळ शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय राहिलेला नसून तो राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. एका बाजूला सरकार या प्रक्रियेला माहिती संकलन आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पाऊल मानत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत आहेत.
पश्चिम बंगालमधील मदरसा सर्वेक्षणाच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. AIMIMसह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारकडून या निर्णयाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली आहे. धार्मिक संस्थांबाबत वेगवेगळे निकष लावणे योग्य नसल्याचे सांगत सर्व संस्थांना समान वागणूक मिळावी, असा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. मदरशांचे सर्वेक्षण केले जात असेल तर इतर धार्मिक संस्थांचाही विचार केला जावा, अशी भूमिका मांडली जात आहे. संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा उल्लेख करत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव टाळण्याची गरज असल्याचे विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
पुढे काय?
पश्चिम बंगालमधील मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय आगामी काळात आणखी मोठ्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर विविध राजकीय पक्षांची भूमिका समोर येत असून धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि संविधानिक समानता या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
वारिस पठान यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि सरकारची भूमिका यामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार या टीकेला काय उत्तर देते आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया कशी पुढे नेते, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/sanjay-rautancha-bjps-serious-ruckus/
