जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना
Related News
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या घेऱ्यात मुख्यालयाचा वाद !
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
सातपुड्याच्या पायथ्याशी हिंस्र वन्यप्राण्यांचा वावर; शेतकऱ्यांची दहशत
दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात
हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी
पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान,
ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की,
जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन,
माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता
आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rahul-gandhi-is-sure-to-remain-safe-from-modi-governments-public-pressure/
