जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना
Related News
“गोळ्या पाकनं झाडल्या, पण स्फोट भारतानं घडवले!”
“..तरच आम्ही हस्तक्षेप करणार!” — वक्फ सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम टिप्पणी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्र्यामध्ये थेट चर्चा;
पूजा मेश्राम यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकोल्याचा झेंडा फडकावला
निंबा फाटा ते काजीखेळ रस्ता: खड्ड्यांचे साम्राज्य, बांधकाम विभाग झोपेत!
बाळापूर येथे भाजपची भव्य ऐतिहासिक तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात संपन्न
35 लाख घरांची लॉटरी, नवी मुंबईसाठी दोन नवीन धरणं;
भारताचे 4 कोटींचे आंबे अमेरिकेने का परत पाठवले?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर :
मनोज जरंगे पाटलांचा भुजबळांच्या शपथविधीवर संताप :
राज्यात अपघातांची मालिका: डंपर नदीत कोसळला, दुचाकीची समोरासमोर धडक;
छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा एण्ट्री;
दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात
हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी
पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान,
ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की,
जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन,
माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता
आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rahul-gandhi-is-sure-to-remain-safe-from-modi-governments-public-pressure/
