जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना
Related News
कांवड यात्रेमुळे दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद; ११ जुलैपासून नियमन लागू
अकोला जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या ८० वर; २५ वर्षांत ३१९७ शेतकरी मृत्यूचे भीषण वास्तव
“आम्ही आतंकवादी की दहशतवादी?” – अविनाश जाधव यांचा पोलिसांवर संताप
उरळ पोलिसांची जुगार अड्यावर धाड!
ब्रिक्सवर ट्रम्प यांचे टॅरिफ बॉम्ब; भारतालाही फटका बसणार का?
“वारीच्या वाटेवर शाळेचा उत्सव; भक्तिरसात न्हाल्या चिमुकल्या भावना”
आलेगाव बाभुळगाव रस्ता बनला अपघाताचा
रेल्वे स्थानकावर निंबाच्या झाडाची फांदी तुटली, वन्यजीव सेवेमुळे वाचले साठ बगळे!
महामार्गावर डाळंबी जवळ कार पलटी एक जखमी
मुर्तिजापूर बसस्थानकावर अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह! परिसरात एकच खळबळ, ओळख अद्यापही गूढ!
अकोलखेड येथे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा
अकोल्यातील १३५ वर्षांची ‘कच्छी मशीद’ आता डिजिटल; ‘अजान’ थेट मोबाईलवर ऐकता येणार!
दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात
हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी
पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान,
ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की,
जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन,
माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता
आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rahul-gandhi-is-sure-to-remain-safe-from-modi-governments-public-pressure/
