जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात
हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी
पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान,
ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की,
जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन,
माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता
आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rahul-gandhi-is-sure-to-remain-safe-from-modi-governments-public-pressure/
