अटल पेन्शन योजनेत मोठी वाढ होणार? सरकारकडून ₹5,000 मासिक पेन्शन मर्यादा वाढवण्याचा विचार
भारतामध्ये निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता हा मोठा प्रश्न बनत चालला आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे व्यावसायिक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी नियमित पेन्शनची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असलेल्या अटल पेन्शन योजना (APY) संदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कमाल ₹5,000 मासिक पेन्शन मर्यादेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) या नियामक संस्थेकडून या प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात अटल पेन्शन योजनेच्या लाभार्थ्यांना अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
₹5,000 मासिक पेन्शन मर्यादा वाढवण्याची मागणी
सध्या अटल पेन्शन योजनेत सहभागी झालेल्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार ₹1,000 ते ₹5,000 पर्यंत हमी मासिक पेन्शन मिळते. मात्र, वाढती महागाई, जीवनावश्यक खर्च आणि आरोग्यावरील खर्च लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी असल्याची भावना अनेक लाभार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Related News
मोटेगावकरनंतर आणखी 2 डॉक्टर CBI च्या रडारवर; लातूर कनेक्शनमुळे देशभर खळबळ
अखेर ‘ऑपरेशन tiger ’चा 7 मोठ्या मुद्द्यांमध्ये खुलासा! ठाकरेंच्या खासदाराने शिंदेंच्या भेटीनंतर तोडले मौन
Cafe Style Coffee At Home: घरच्या घरी कॉफी बनवताना या 6 गोष्टी लक्षात ठेवा
ईद-उल-अजहाच्या मेजवानीत स्वादाची भर! ट्राय करा हे 6 खास कबाब
एलॉन मस्क झाले पहिले ट्रिलिनिअर, संपत्तीत विक्रमी 45 अब्ज डॉलरची भर
याच कारणामुळे ₹5,000 च्या पेन्शन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. या मागण्यांची दखल घेत PFRDA आता या प्रस्तावाचा गंभीरपणे विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दिल्ली येथे 20 मे रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या अटल पेन्शन योजना वार्षिक गौरव कार्यक्रमात, PFRDA चे अध्यक्ष दीपक मोहंती रामण यांनी या विषयावर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, पेन्शन मर्यादा वाढवण्याची मागणी सध्या तपासली जात असून, त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता नाही.
त्यांच्या मते, “ही एक दीर्घकालीन योजना आहे आणि यामध्ये सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदाऱ्या गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.”
सरकारसाठी आर्थिक जबाबदारीचा मुद्दा
अटल पेन्शन योजना ही सरकारकडून हमी दिलेली योजना असल्याने, पेन्शनची मर्यादा वाढवणे म्हणजे भविष्यात सरकारवर अधिक आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय केवळ लाभार्थ्यांच्या मागण्यांवर आधारित न राहता, आर्थिक स्थिरता आणि सरकारी दायित्वांचा विचार करूनच घेतला जाईल.
PFRDA कडून सांगण्यात आले की, या संदर्भात वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services – DFS) यांच्यासोबत चर्चा केली जाईल. त्यानंतर विस्तृत अहवाल तयार करून पुढील पावले उचलली जातील.
रामण यांनी स्पष्ट केले की, “या टप्प्यावर कोणताही निष्कर्ष काढणे खूप घाईचे ठरेल. विषय अजूनही अभ्यासाच्या प्रक्रियेत आहे.”
अटल पेन्शन योजना म्हणजे काय?
अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana – APY) ही केंद्र सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना असून, ती विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सुरू करण्यात आली होती. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश नागरिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा आहे.
ही योजना PFRDA द्वारे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत व्यवस्थापित केली जाते.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- अर्जदाराचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असावे
- अर्जदाराकडे आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक
- अर्जदार आयकरदाता नसावा
- किमान 20 वर्षे नियमित योगदान करणे बंधनकारक आहे
योजनेअंतर्गत लाभार्थी त्यांच्या योगदानाच्या रकमेप्रमाणे निवृत्तीनंतर ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 किंवा ₹5,000 इतकी निश्चित मासिक पेन्शन निवडू शकतात.
मृत्यूनंतरही कुटुंबाला लाभ
अटल पेन्शन योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, लाभार्थ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा जोडीदार पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतो. तसेच दोघांच्याही निधनानंतर जमा झालेली संपूर्ण रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला दिली जाते. त्यामुळे ही योजना केवळ व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षेलाही आधार देते.
करसवलतीचाही फायदा
अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या सदस्यांना आयकर सवलतींचाही लाभ मिळतो. आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80CCD अंतर्गत सदस्य ₹1.5 लाखांपर्यंत करसवलत मिळवू शकतात. याशिवाय कलम 80CCD(1B) अंतर्गत अतिरिक्त ₹50,000 ची करसवलत देखील उपलब्ध आहे.
त्यामुळे ही योजना निवृत्ती नियोजनासोबतच करबचतीसाठीही उपयुक्त ठरते.
APY चे सदस्यसंख्या 10 कोटींच्या उंबरठ्यावर
अटल पेन्शन योजनेबाबत आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. PFRDA च्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात APY सदस्यसंख्या 10 कोटींचा टप्पा पार करू शकते.
FY26 अखेरपर्यंत या योजनेतील सदस्यसंख्या 8.96 कोटींवर पोहोचली, जी मागील आर्थिक वर्षात 7.61 कोटी होती. म्हणजेच एका वर्षात 1.35 कोटी नवीन सदस्यांची भर पडली, जी आतापर्यंतची विक्रमी वाढ मानली जात आहे.
दीपक मोहंती रामण यांच्या म्हणण्यानुसार, 18 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीच्या दरामुळे FY27 मध्ये सदस्यसंख्या 10 कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
तरुणांमध्ये वाढता कल
विशेष म्हणजे, 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांमध्ये APY विषयी आकर्षण वाढताना दिसत आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेचे महत्त्व आता तरुणांनाही पटू लागल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जितक्या लवकर एखादी व्यक्ती या योजनेत सहभागी होते, तितके कमी मासिक योगदान भरून अधिक सुरक्षित पेन्शनचा लाभ घेता येतो.
NPS मध्येही वाढ
PFRDA ने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. FY26 अखेर NPS सदस्यसंख्या 2.17 कोटींवर पोहोचली, तर एकूण पेन्शन कॉर्पस ₹15.95 लाख कोटींवर पोहोचला आहे.
अटल पेन्शन योजनेतील ₹5,000 मासिक पेन्शन मर्यादा वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याची बातमी लाखो नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरू शकते. वाढती महागाई आणि निवृत्तीनंतरचा खर्च लक्षात घेता, पेन्शन रकमेतील वाढ ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मात्र, सरकारकडून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अजून वेळ लागणार असून आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि दीर्घकालीन परिणामांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाणार आहे. तोपर्यंत, अटल पेन्शन योजना ही सामान्य नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह निवृत्ती पर्याय म्हणून कायम राहणार आहे.
